काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएका शाखा अधिकृतलाई संघीय निजामती सेवामा समायोजन गर्न लोकसेवा आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
अनुज घिमिरेसमेतले दिएको रिटमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र कुमार चुडालको इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएका शाखा अधिकृतको संख्या बराबरको पदमा पदपूर्ति नगरी कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार कार्य गर्न लोकसेवा आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो।
कर्मचारी समायोजनका क्रममा ३२औं ब्याटका २५ र ३३औं ब्याटका १९१ शाखा अधिकृत प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका थिए।
तर, आयोगले संघीय निजामती सेवामै रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गरेपछि उनीहरुले खालि दरबन्दीमा आफूहरुले अवसर पाउनुपर्ने माग गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।