काठमाडौं– कोटेश्वरका व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको हत्या आरोप लागेका माओवादी नेता गोविन्दबहादुर बटालालाई सर्वोच्च अदालतले १८ फागुन २०७६ मा सफाइ दिने फैसला सुनायो। न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले बटालालाई सफाइ दिएको थियो। फैसलाको करिब पाँच महिनापछि मात्र उनले सफाइ पाएको सार्वजनिक भयो।
हत्यामा प्रत्यक्ष संलग्न नभएकोे आधार देखाउँदै सर्वोच्चले उनलाई सफाइ दिएको थियो। तर, श्रेष्ठलाई अपहरण गरेर काठमाडौंदेखि चितवनसम्म लैजान प्रत्यक्ष संलग्न भएको उनी आफैँले स्वीकारेका थिए। सर्वोच्चले फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेपछि कमजोर आधारमा टेकेर सफाइ दिएको भन्दै आलोचना भयो।
सर्वोच्चले साउन २०७७ मा सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा व्यापारी श्रेष्ठलाई बटालाले काठमाडौंबाट चितवनसम्म लगेको भए पनि हत्या गरेको प्रमाणित हुन नसकेको उल्लेख छ। बयानका क्रममा आफूले श्रेष्ठलाई काठमाडौंबाट चितवन पुर्याएको बटालाले स्वीकार गरेका थिए।
यसअघि सर्वोच्चले ६ असार २०६८ मा गरेको व्याख्यामा श्रेष्ठको अपहरणदेखि अपराधको सिलसिला सुरु भएको भन्दै त्यसमा संलग्नहरू कसुरदार हुने उल्लेख थियो। न्यायाधीश ताहिर अलि अन्सारी र शुसिला कार्कीको इजलासले बटालाको हकमा सुनिताकुमारी गौतमले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा यस्तो व्याख्या गर्दै आदेश जारी गरेको थियो। तर, त्यो व्याख्याविपरीत हुने गरी न्यायाधीशद्वय केसी र मोक्तानको इजलासले बटालालाई सफाइ दिएको थियो।
यसअघि चितवन जिल्ला अदालतले बटालालाई दोषी ठहर गर्दै तीन वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो। उच्च अदालत पाटनले उक्त फैसला सदर गरेको थियो। तर, यी फैसलाको तथ्यसँग सहमत हुन नसकिने भन्दै सर्वोच्चले सफाइ दिएको हो। मुद्दामा मुख्य प्रतिवादी बनाइएका बटाला तत्कालीन ‘जनमुक्ति सेना’ तेस्रो डिभिजनका ब्रिगेड कमान्डर थिए। अपहरण स्वीकार गर्ने तर, हत्या अस्वीकार गर्ने सर्वोच्चको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिएपछि सरकारी पक्ष सर्वोच्च पुगेको थियो।
सार्वजनिक दबाबपछि पुनरावलोकनको निवेदन
फैसलाको सर्बत्र आलोचना भएपछि सरकारले पुनरावलोकनको निवेदन दायर गर्यो। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २६ भदौ २०७७ मा उक्त निवेदन दर्ता गराएको थियो। सर्वोच्च अदालतको फैसलामा नजिर उल्लंघन भए वा मुद्दा फैसलापछि महत्वपूर्ण प्रमाण भेटिए चित्त नबुझ्ने पक्षले पुनरावलोकनको निवेदन दिन पाउँछ। यही व्यवस्थाअनुसार सरकारी पक्ष सर्वोच्च गएको थियो। तत्कालीन समयमा महान्यायाधिवक्ताको जिम्मेवारीमा अग्नि खरेल थिए।
पुनरावलोकन निवेदनमा बटालालाई सफाइ दिन लिइएका कतिपय आधार त्रुटिपूर्ण भएकाले उनलाई दोषी ठहर गर्नुपर्ने जिकिर पुनरावलोकनको निवेदनमा गरिएको थियो। आफ्नै कब्जामा रहेका व्यक्तिको मृत्यु भए त्यसरी नियन्त्रणमा लिने व्यक्ति हत्यामा प्रत्यक्ष संलग्न भएको ठहर हुने नजिरलाई उल्लंघन गर्दै फैसला गरिएको निवेदनमा उल्लेख थियो। मुद्दाको मिसिल अनुसार कोटेश्वरका व्यापारी श्रेष्ठलाई कब्जामा लिएर लैजानेदेखि शव व्यवस्थापनसम्मको काममा बटाला संलग्न भएको देखिने हुँदा सफाइ दिने फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको पुनरावेदन निवेदनमा उल्लेख थियो।
सर्वोच्चले उक्त पुनरावलोकनको निवेदन हेर्न तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलास गठन गर्यो। उक्त इजलासले १५ असोज २०७७ मा बटालाको मुद्दा पुनः सुनुवाइ गर्न अनुमति दिने आदेश दियो। तीन न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मनोजकुमार शर्माको इजलासले उक्त मुद्दामा निस्सा प्रदान गरेपछि सफाइ दिने यसअघिको फैसला उल्टियो।
दोस्रो सुनुवाइ हुनै सकेन
असोज २०७७ पछि यो मुद्दामा अर्को पेसी तोकिएको छैन। कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहरले देशभर निषेधाज्ञा लागू भयो। सर्वोच्चले पनि ‘फुल कोर्ट’ बैठक राखेर अदालतका सेवाहरु स्थगित गरेको थियो। साउन पहिलो हप्तादेखि मात्र केही मुद्दामा सुनुवाइ खुला गरेको छ। यसरी खुल्ला गरेको सेवामा पुनरावेदन भएका मुद्दा परेका छैनन्।
अन्तिम पटक गएको १३ जेठमा फुल कोर्ट बसेको थियो। उक्त बैठकले ३१ वैशाखको फुल कोर्टको निर्णय अनुसारका सेवालाई मात्र निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। कोरोना संक्रमण कम हुँदै गएमा अब छिटै फुल कोर्टको बैठक बसी थप सेवा सुचारु गर्ने सर्वोच्चको तयारी छ। तर, १० महिनासम्म उक्त मुद्दामा दोस्रो पेसी नतोकिँदा सुनुवाइ कहिले हुने अन्योल छ।
यही मुद्दाका अर्का आरोपित संकल्प भनिने अर्जुन कार्कीलाई सर्वोच्चले जिल्ला र पुनरावेदन अदालतकै फैसला सदर गरेको छ। कार्कीलाई रु.२० हजार जरिवाना गरिएको थियो। तर, सरकारी पक्षले दुवैको हकमा सर्वोच्चबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको जिकिर गरेको छ। बटालाले यसअघि नै तीन वर्ष १५ दिन कैद भुक्तान गरिसकेका छन्। यो घटनामा जोडिएका अरु तीन जना अहिले पनि फरार रहेकाले मुद्दा मुल्तबीमा छ।
यस्तो थियो घटना
कोटेश्वरका व्यापारी रामहरि श्रेष्ठ तत्कालीन नेकपा माओवादी निकट थिए। उनको घरमा ‘जनमुक्ति सेना’ तेस्रो डिभिजनको सम्पर्क कार्यालय राखिएको थियो। त्यस कार्यालयमा १४ चैत २०६४ मा चोरी हुँदा रु.१७ लाख नगदसहित एउटा पेस्तोल हराएको थियो। त्यसैको ‘जाँचबुझ’का लागि श्रेष्ठलाई १५ वैशाख २०६५ मा कोटेश्वरबाटै अपहरण गरी चितवनको शक्तिखोरस्थित माओवादी लडाकुको क्याम्प पु¥याइएको थियो। श्रेष्ठसहित केशव अधिकारी र गंगाराम थापालाई पनि अपहरण गरी शक्तिखोर पुर्याइएको थियो।
माओवादी कार्यकर्ताको कुटपिटबाट श्रेष्ठको मृत्यु भएको थियो। उनको शव २८ वैशाख २०६५ बिहान नारायणी नदीमा फ्याँकिएको थियो। श्रेष्ठकी श्रीमती रमिलाले आफ्ना पतिको अपहरणपछि हत्या गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा किटानी जाहेरी दिएकी थिइन्।
बटालासहित तत्कालीन ‘जनमुक्ति सेना’ तेस्रो डिभिजनका कमान्डर कालीबहादुर खाम, केशव अधिकारी, गंगाराम थापा र अर्जुन कार्कीलाई घटनामा संलग्न भएको आरोप लगाउँदै जिल्ला अदालत चितवनमा कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलाइयो। उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै १७ जेठ २०६८ जिल्ला न्यायाधीश भोजराज अधिकारीको इजलासले बटालालाई तीन वर्ष कैद हुने फैसला सुनाएको थियो।
सरकारी वकिलले अभियोगपत्रमा उनलाई मुख्य अभियुक्तको रुपमा प्रस्तुत गर्दै जन्मकैद हुनुपर्ने माग गरेका थिए। तर, जिल्ला अदालतले उनलाई मुख्य अभियुक्त ठहर गरेन। उनी ‘मार्ने ठाउँमा गई अरु केही नगरी हेरिबसेको’ ठहर गर्दै तीन वर्ष कैदको मात्र सजाय गरिएको थियो। जिल्लाको फैसलापछि बटाला थुनामा गएका थिए। खाम, अधिकारी र थापा फरार रहेको भन्दै उनीहरूको मुद्दा अदालतले मुल्तबीमा राखेको थियो। अर्का प्रतिवादी कार्कीलाई रु.२० हजार जरिवाना गर्ने फैसला सुनाइएको थियो।
बटालाले चोरीको घटनाको अनुसन्धानका लागि श्रेष्ठ, अधिकारी र थापालाई नियन्त्रणमा लिएको बयानका क्रममा स्वीकारेका थिए। उनीहरुलाई शक्तिखोर पुर्याएर बाहिरबाट ढोका बन्द गरी एउटै कोठामा राखेको, आफूहरुको पोल खोलिदिएको भन्दै अधिकारी तथा थापाले श्रेष्ठलाई कुटपिट गरेको र कुटपिटबाट उनी घाइते भएका कारण अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको बयान बटालाले दिएका थिए। श्रेष्ठको मृत्युबारे जानकारी दिनका लागि आफू फोन गर्न गाडीबाट झरेको अवस्थामा अधिकारी र थापाले शव नारायणी नदीमा फ्याँकी फरार भएको पनि उनको बयानमा उल्लेख थियो। यही बयानलाई आधार बनाउँदै सर्वोच्च अदालतले बटालालाई सफाइ दिएको थियो।
जिल्लाको फैसलाविरुद्ध सरकारी पक्षले पुनरावेदन गरेको थियो। तर, तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौँडाले ५ माघ २०७० मा जिल्लाकै फैसला सदर गरेको थियो। पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ र विनोदप्रसाद शर्माको इजलासले जिल्ला अदालतको सबै फैसला सदर गरेको हो।
जिल्ला र पुनरावेदन अदालतहरूले तोकेको तीन वर्षको कैद सजाय भोगेर बटाला छुटेपछि प्रहरीले सुरुमै परेको जाहेरी अनुसार पुनः उनलाई पक्राउ गरी अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दा चलाएको थियो। त्यसपछि बटालाकी श्रीमतीले आफ्ना पतिलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखेको भन्दै सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएकी थिइन्। सर्वोच्चले ‘रामहरि श्रेष्ठको अपहरणदेखि मृत्युसम्मका घटना एउटै कार्यको निरन्तरताको परिणाम’ भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गरेर उनलाई थुनामुक्त गराएको थियो।
‘पछि दायर भएको अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दा अहिले पनि कारबाहीयुक्त अवस्थामा रहेको भए पनि उक्त मुद्दा एउटै वारदातमा एउटा मुद्दाको परिणाम विचार गरी लामो समयको अन्तरालमा पुनः अर्को मुद्दा चलाउन मिल्दैन,’ फैसलामा भनिएको थियो।
श्रेष्ठकी श्रीमती रमिला भन्छिन्– ‘अपराधीहरु सत्तामा पुगेकाहरुकै वरिपरि देखिन्छन्, कसरी न्याय मिल्ला?’
रामहरि श्रेष्ठकी श्रीमती रमिलालाई सहजै न्याय पाइएला भन्ने लाग्दैन। जो सत्तामा पुग्छ, उनीहरुकै वरिपरि ‘अपराधीहरु’ देखिने गरेकाले उनको आशा मरेको हो। ‘हत्या जस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न भएको भनेर अदालतले किटानी फैसला सुनाएपछि पनि तीनै अपराधी सत्तामा पुग्नेहरुकै वरिपरि घुमिरहेको देखिन्छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘हामी त सधैँ बत्तीमुनिको अँध्यारो झैँ न्यायका लागि चिच्याइरहने मात्र भयो।’
तर, आफूले हिम्मत भने नहारेको उनको भनाइ छ। आफ्नो अन्तिम समयसम्म पनि न्यायको लागि लडिरहने उनले बताइन्। ‘मेरो अरु लक्ष्य छैन, न्याय कसरी पाउने भन्ने हो, सहज देख्दिनँ,’ उनले भनिन्।
हत्यामा संलग्न कालीबहादुर खाम वा गोविन्दबहादुर बटाला जोसुकै भए पनि वा जुनसुकै सरकारको पछि लागेर जोगिन खोजे पनि अपराध गरेकाले सजाय पाउनुपर्ने बताउँछिन्। उनीहरुले एक दिन सजाय पाउने उनको दृढ विश्वास पनि छ। रमिला अहिले श्रीमानले नै संचालन गरेको व्यवसाय गरिरहेकी छिन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
