अनुसन्धान

न्यायमा विलम्ब-३सभामुख सापकोटाका तीन मुद्दा सर्वोच्चमा : हत्या अभियोगको मुद्दा १० वर्षदेखि विचाराधीन

दुर्गा दुलाल शुक्रबार, साउन २२, २०७८ ०८:३६

काठमाडौं– द्धन्द्धकालमा भएको एक हत्यामा सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गर्दै २०६८ सालमै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो। त्यो मुद्दा ३ पुस २०७७ मा नियमित पेसीमा चढ्यो। यो मुद्दामा यसअघिका पेसीको खासै चर्चा हुँदैन थियो, तर यसपटक ‘समाचारको विषय’ बन्यो। कारण थियो, तत्कालीन नेकपामा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’–माधव नेपाल पक्षबीच चुलिएको विवाद।

नेकपाका दुई पक्षबीचको विवाद चरम अवस्थामा थियो। सभामुख सापकोटामाथि प्रचण्ड पक्षमा लागेर सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्न खोजेको आरोप थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले ३० मंसिरमा बोलाएको संवैधानिक परिषद् बैठकमा सापकोटा सहभागी भएका थिएनन्। आफूलाई समयमा नै खबर नगरेको र अजेन्डाहरुबारे जानकारी नदिएको भन्दै सभामुख बैठकमा गएनन्।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा भने ‘संवैधानिक दायित्व’ भएको बताएर बैठकमा सहभागी भएका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र प्रधानन्यायाधीश राणाबीचको सुमधुर सम्बन्धका कारण पनि सापकोटाविरुद्धको मुद्दा पेसीमा चढ्दा चर्चाको विषय बनेको थियो। तर, सुनुवाइ भएन। त्यसको दुई दिनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे।

सर्वोच्चमा सभामुख सापकोटासँग सम्बन्धित तीन वटा मुद्दा छन्। काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या, सभामुख नियुक्ति र संवैधानिक परिषद्मा भएको नियुक्तिविरुद्धका मुद्दा विचाराधीन छन्। दुई वटा नियमित इजलासमा छन् भने एउटा मुद्दा संवैधानिक इजलासमा छ। दुई वटा मुद्दा सापकोटाविरुद्धका हुन्। एउटा भने उनले नै राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानन्यायाधीश र अन्यलाई विपक्षी बनाएको मुद्दा हो।

हत्यासम्बन्धी मुद्दा १० वर्षदेखि विचाराधीन
नेकपा एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा अग्नि सापकोटा २१ वैशाख २०६८ मा माओवादी कोटाबाट सूचना तथा सञ्चारमन्त्री नियुक्त भएका थिए। प्रहरीको ‘फरार’ सूचीमा रहेको व्यक्ति मन्त्री हुन नमिल्ने भन्दै त्यसअघि नै कनकमणि दीक्षितसहिले रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिट खारेज भएको थियो। अदालतले रिट खारेज गरिसकेको अवस्थामा आफूलाई ‘फरार’ करार गरेको भन्दै सापकोटाले दीक्षित लगायतविरुद्ध ६ असार २०६८ मा अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए।

उक्त मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा द्वन्द्वकालमा हत्या गरिएका अर्जुन लामाकी श्रीमती पुर्णिमायाले ७ मंसिर २०६९ मा उक्त घटनाको अनुसन्धान अघि बढाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरिन्। उनले श्रीमानको हत्यासम्बन्धमा काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दिएको निवेदनमा अनुसन्धान अघि वढाउन माग गरेकी थिइन्। त्यसपछि पुनः सुशील प्याकुरेलसहितले २६ चैत २०७२ मा सापकोटाविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाउने परमादेश माग गर्दै अर्को रिट दायर गरे।

पुर्णिमाया लामा र सुशील प्याकुरेल लगायतले दायर गरेको मुद्दा नौ वर्षदेखि संवैधानिक इजलासमा घुमिरहेको छ। उक्त मुद्दा १९ पटकसम्म सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ। तर, किनारा लाग्न सकेको छैन।

उक्त रिटमा न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको इजलासले पहिलो सुनुवाइ गर्दै ११ मंसिर २०६९ मा अनुसन्धान अघि बढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। त्यसपछि १९ असार २०७० मा न्यायाधीशद्धय शुसिला कार्की र तर्कराज भट्टको इजलासले सुनुवाइ गर्दै मिसिल झिकाउने आदेश दियो। उक्त इजलासले प्रत्येक १५ दिनमा अनुसन्धानको प्रगति विवरण महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पेस गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेलाई आदेश दिएको थियो। तर, काभ्रे प्रहरीले सर्वोच्चको आदेशको उल्लघंन गर्दै प्रत्येक एक महिनामा मात्र प्रगति विवरण बुझाएको थियो। प्रगति विवरणमा पक्राउ गर्नका लागि अनुसन्धान गरिरहेको जवाफ काभ्रे प्रहरीले दिने गरेको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

६ वर्षदेखि नटुङ्गिएको एउटा मुद्दा, जसले रोक्यो ‘भीआईपी’हरुका भ्रष्टाचार सम्बन्धी ४०० मुद्दाको फैसला

काभ्रे प्रहरीले अहिलेसम्ममा अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने, कृष्ण माविका शिक्षकहरु शिवनारायण यादव, भीमबहादुर तामाङ, मुकुन्दप्रसाद अधिकारी र राधेश्याम श्रेष्ठसँग बकपत्र गर्ने काम मात्र गरेको विवरण सर्वोच्चमा उपलब्ध गराएको छ। प्रहरीले सर्वोच्चलाई पहिलो एक वर्षभित्र गरेको अनुसन्धानको चार पटक मात्र विवरण पेस गरेको थियो।

पहिलो पटक २९ फागुन २०६८ मा विवरण पठाएको थियो। दोस्रो अनुसन्धान विवरण करिब एक महिनापछि १३ चैत २०६८ मा पठाएको थियो। त्यसपछि क्रमशः २२ वैशाख र २३ जेठ २०६९ मा विवरण पठाएको थियो। त्यसपछि प्रहरीले सर्वोच्चलाई अनुसन्धानको प्रगति विवरण बुझाएन।

करिब एक वर्षसम्म विवरण प्राप्त नभएपछि सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको इजालासले १९ असार २०७० मा २३ जेठपछिको अनुसन्धानमा भएको प्रगति विवरण माग्दै पूर्वआदेश बमोजिम गर्न विपक्षीलाई पत्र लेख्ने आदेश गर्‍यो। त्यसपछि काभ्रे प्रहरीले १० भदौमा हत्या भएको स्थानका सात जना स्थानीयबासीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित गराउन पत्र लेखेको विवरण उपलब्ध गराएको थियो। सर्वोच्चको सो आदेशपछि भने काभ्रे प्रहरीले प्रत्येक महिना विवरण पठाउने गरेको थियो।

यो मुद्दा २२ चैत २०७२ मासंवैधानिक इजलासमा पुग्यो। न्यायाधीशद्धय शुसिला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले यसलाई प्रधान न्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको थियो।

अर्जुन लामाको हत्यामा यसरी मुछिए सापकोटा
अर्जुन लामा काभ्रे, छत्रबाँझको कृष्ण मावि व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष थिए। तत्कालीन माओवादीका लडाकूले लामालाई १६ वैशाख २०६२ मा अपहरण गरेका थिए। उनलाई ‘व्यक्तिगत काम भएको’ भन्दै लगेर बेपत्ता बनाएका थिए। तत्कालीन समयमा उक्त क्षेत्रको नेतृत्व अग्नि सापकोटा र सूर्यमान दोङले गरेका थिए। त्यही कारण उनीहरुबाटै अर्जुनको अपहरण र हत्या भएको श्रीमती पुर्णिमायाले सर्वोच्चमा पेस गरेको रिटमा जिकिर गरिएको छ।

अपहरणमा परेको एक महिनापछि असार दोस्रो साता काभ्रेको बुढाखानी गाविसस्थित चारकिल्लामा गाडेको अवस्थामा लामाको शव फेला पर्‍यो। उनकी श्रीमती पुर्णिमायाले सापकोटा र दोङसहित माओवादी कार्यकर्ताहरु यादव पौडेल, भोला अर्याल, कर्णाखर गौतम, नोर्बु मोक्तानले हत्या गरेको किटानी जाहेरी दिइन्। तर, जाहेरी ‘दर्ता नहुने’ भन्दै फर्काइयो।

यो पनि पढ्नुहोस्

लाउडा प्रकरण : २१ वर्षमा २०० न्यायाधीशको इजलासमा पेसी, तर भएन फैसलाआइतबार, साउन १७, २०७८

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेले २४ असार २०६४ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पत्र लेखी द्वन्द्वको घटनालाई सम्बोधन गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको हुदाँ सो जाहेरी दरपीठ गर्न निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्देशनपछि प्रहरीले २६ असारमा किटानी जाहेरी लिन अस्वीकार गरेको हो।

प्रहरीको सो निर्णयविरुद्ध पुर्णिमायाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिन्। रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २७ फागुन २०६४ मा जाहेरी दर्ता गर्न आदेश दियो। उक्त आदेशपछि पनि काभ्रे प्रहरीले २७ साउन २०६५ मा मात्र सापकोटालयायत अन्य ६ जनाविरुद्ध कर्तव्य ज्यानमुद्दाको उजुरी दर्ता गरेको हो। प्रहरीले आफ्नो मातहतका प्रहरी कार्यालयलाई सञ्चार सम्प्रेषण गरेको, तर अभियुक्तहरु फेला नपरेको भन्दै मुद्दा तामेलीमा राखेको जिकिर पुर्णिमायाले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा उल्लेख छ।

४६ पटक पेसी, तर सुनुवाइ टुङ्गिएन
सापकोटाविरुद्धको मुद्दा अन्तिम पटक गएको ८ वैशाखमा संवैधानिक इजलासमा पेसी चढेको थियो। उक्त दिन ‘हेर्न नभ्याउने’ भएर सुनुवाइ सर्‍यो। अर्को पेसी २३ असारमा थियो। तर, कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि देशभरि निषेधाज्ञा जारी भएपछि अदालतको अधिकांश सेवा बन्द गरिँदा संवैधानिक इजलासमा यो मुद्दाले प्रवेश पाएन। त्यतिबेला दोस्रो पटक भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा फैसलाको क्रममा थियो।

सापकोटाविरुद्धको मुद्दाको अर्को पेसी छिटै तोकिने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। यो मुद्दामा हालसम्म ४६ पटक पेसी तोकिएको छ। २१ पटक इजलास गठन भएको छ। २९ असोज २०७६ पछि उक्त मुद्दाको सुनुवाई हुन सकेको छैन।

सभामुखमा रोक लगाउन दायर मुद्दाको दोस्रो सुनुवाइ भएन
कृष्णबहादुर महराविरुद्ध बलात्कार प्रयासको अभियोगमा मुद्दा दायर भएपछि प्रतिनिधि सभाको सभामुखबाट उनले राजीनामा दिए। उक्त पदमा तत्कालीन नेकपाले सांसद अग्नि सापकोटालाई अघि बढायो। सापकोटाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा कर्तव्य ज्यानमा अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गर्दै दायर मुद्दा विचाराधीन थियो। त्यसैले उनलाई सभामुख बनाउन नहुने जिकिर गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले १० माघ २०७६ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरे। तर, सापकोटा १२ माघ २०७६ मा सभामुख पदमा निर्विरोध निर्वाचित भए।

सभामुख सापकोटाविरुद्ध दायर यो मुद्दामा सर्वोच्चमा हालसम्म पाँच पटक पेसी तोकिएको छ। पछिल्लो पेसी २१ असारमा थियो। तर, यो मुद्दामा दोस्रो पटक सुनुवाइ हुन सकेको छैन। पहिलो सुनुवाइमा सर्वोच्चले सापकोटालाई रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेन। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले लिखित जवाफसहित १५ दिनभित्र उपस्थित भई दोस्रो सुनुवाइमा भाग लिन सापकोटालाई आदेश दिएको थियो। न्यायाधीश मल्लको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि विवाद सेलायो।

सवैधानिक नियुक्तीविरुद्ध सभामुखको रिट
सभामुख सापकोटाविरुद्धका मात्र होइन, उनले दायर गरेको एउटा रिट पनि सर्वोच्चबाट किनारा लागेको छैन। सरकारले २३ माघ २०७७ मा गरेको संवैधानिक नियुक्तिमा संविधान मिचिएको दाबी गर्दै उनी सर्वोच्च पुगेका थिए। संसदीय सुनुवाइविना नै ११ संवैधानिक निकायका ३२ पदाधिकारीको नियुक्ति र सपथ भएपछि सभामुख सापकोटाले त्यसविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए।

उक्त मुद्दामा न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अग्राधिकार प्रदान गर्‍यो। तर, सभामुखको मागअनुसार अन्तरिम आदेश भने जारी गरेन। दुवै पक्षको बहसपछि यो विषयमा निर्णय हुने आदेश भयो। यो मुद्दामा अन्तिम पेसी गएको २ जेठमा चढेको थियो। तर, दोस्रो सुनुवाइ हुन सकेको छैन।