बहुमतको प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओलीले ५ पुसमा पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। ओलीको उक्त कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १४ वटा रिट दायर भए। ती रिट निवेदनमा २९ पुसदेखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु हुँदै २१ फागुनमा विघटन बदरको फैसला भयो। त्यसपछि फेरि ८ जेठ मध्यराति ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। उक्त निर्णयविरुद्ध १४६ सांसदहरु सर्वोच्च पुगे। उनीहरु १० जेठमा निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए। सर्वोच्चले ९ असारदेखि निरन्तर अन्तिम सुनुवाइ गरेर २९ असारमा प्रतिनिधि सभा विघटन बदर हुने फैसला सुनायो।
तर, सबै मुद्दाको फैसला यसरी द्रुत गतिमा हुँदैन। अहिले देशभरका अदालतमा दुई लाख ४२ हजार मुद्दा छन्। तीमध्ये सर्वोच्चमा ३२ हजार ५४५ थान मुद्दा छन्। तीन हजार ६६५ थान पाँच वर्ष पुराना मुद्दा विचाराधीन छन्। पाँच वर्ष पुराना मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा मात्र छन्। हाल सर्वोच्चमा २० न्यायाधीश छन्। संविधानमा २१ जना स्थायी न्यायाधीश हुने व्यवस्था छ।
जिल्ला र उच्च अदालतबाट एक आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार नै मुद्दाको फैसला हुने भए पनि सर्वोच्चमा वर्षौँसम्म पनि मुद्दा लम्बिने गरेको छ। सर्वोच्चमा असाधारण क्षेत्राधिकार अन्तर्गत् रिट दायर हुने, एउटै मुद्दामा धेरै कानुन व्यवसायी हुने तथा लामो समयसम्म बहस चल्ने कारणले पनि फैसलामा ढिलाइ हुने गरेको छ। त्यस्तै सर्वोच्च अन्तिम अदालत भएकाले यहाँबाट मुद्दा आफ्नो पक्षमा फैसला गराउन चलखेल समेत गरिने हुँदा ढिलाइ हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। केही मुद्दामा प्रक्रियागत कारणले पनि वर्षौँसम्म लागेको छ।
त्यस्तै सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाहरुमा लामो समयसम्म बहस चल्दा पनि अन्य मुद्दाहरुको सुनुवाइ प्रभावित हुने गरेका छन्। तर, कोरोनाका कारण मुद्दा दर्ता हुने र फैसला हुनेक्रम पनि घटेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले बताए। ‘कोरोना महामारीसँगै मुद्दा दर्ता र फैसला कम भएको तथ्यांकमा देखिन्छ, कोरोनाको प्रभाव न्याय क्षेत्रमा पनि परेको छ,’ दाहालले भने।
प्रतिनिधि सभा विघटनलगायत तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चालेका संविधानविपरीतका कदममाथि लगाम लगाउन सर्वोच्चले जसरी शीघ्र अग्रसरता देखाएर वाहवाही बटुल्यो, त्यस्तै अग्रसरता भने त्यहाँ विचाराधीन अरु कैयौं मुद्दामा देखिनसकेको छैन। त्यहीकारण त मुलुकको न्यायपालिकाले नै न्यायमा बिलम्ब गरेको आरोप लागिरहेको छ। नेपाल लाइभको नयाँ शृंखला न्यायमा विलम्बमा हामी लामो समयदेखि विचाराधीन रहेका, सुनुवाइ हुन नसकेका र अन्य कारणले रोकिएका मुद्दाबारे चर्चा गर्ने छौं।
‘ढिलो न्याय दिनु, न्याय नै नदिनु बराबर हो,’ न्यायक्षेत्रको यो चर्चित भनाइ नेपालका सन्दर्भमा बारम्बार लागू हुन्छ। अलालतको लम्बेतान प्रक्रिया र त्यसभित्र हुने ‘अपारदर्शी खेल’ले अदालत पुगेका मुद्दा टुङ्गिन वर्षौँ लागेका उदाहरण धेरै छन्। कतिपय मुद्दा यति लामो समय चलेका छन् कि वादी वा प्रतिवादीको मृत्यु भइसक्दा पनि फैसला आएको हुँदैन।
कानुन व्यवसायीले बारम्बार पेसी सार्ने र अदालतको कार्यबोझका कारण न्यायमा ढिलाइ हुने गरेको छ। केही ‘ठुूला मुद्दा’ भने चलखेलका आधारमा वर्षौंसम्म फैसला गरिएको छैन। केही मुद्दालाई एकपछि अर्को इजलासले सुनुवाइ पन्छाउने गरिरहँदा अदालतप्रति प्रश्न उठिरहेको छ। यसैको एउटा उदाहरण हो लाउडा विमान भाडामा लिँदा भएको भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा, जुन २१ वर्षसम्म किनारा लाग्न सकेको छैन। यद्यपि, सर्वोच्च अदालतको रणनीतिक योजनामा पाँच वर्षभन्दा पुराना मुद्दा नराख्ने लक्ष्य तोकिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०५८ सालमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा दर्ता गरेको लाउडा विमान भाडा सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। यो मुद्दा तत्कालीन पुनरावेदनबाट विशेष अदालत हुँदै १३ माघ २०६४ मा सर्वोच्च आइपुगेको हो। सर्वोच्च पुगेको १४ वर्ष भइसक्दा कहिले किनारा लाग्ने हो भन्ने समेत टुंगो छैन। यसअघि सर्वोच्चले १२ वर्ष लगाएर ‘नेपाल बैंक घोटाला’ मुद्दा टुंग्याएको थियो।
लाउडा विमान प्रकरणमा अख्तियारले तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री तारिणीदत्त चटौतलगायत १० जनाविरुद्ध पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गराएको थियो। २०५९ सालमा विशेष अदालत गठन भएपछि यो मुद्दा पनि त्यतै सरेको थियो। त्यसको करिब पाँच वर्षपछि २८ साउन २०६४ मा विशेषले सबै आरोपितलाई सफाइ दिने फैसला सुनाएको थियो। विशेषको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै अख्तियार १३ माघ २०६४ मा सर्वोच्च पुगेको थियो।
यो मुद्दा अब किनारा लाउने जिम्मा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणामाथि आएको छ। मुद्दा १४ वर्षपछि फेरि उनकै जिम्मामा आएको हो। तत्कालीन विशेष अदालतबाट सफाइ दिने टोलीका उनी एक सदस्य थिए। उनले विशेष अदालतमा अन्य दुई न्यायाधीशसँगै सफाइ दिने फैसलामा सहमति जनाएका थिए। त्यसैले, अब यो मुद्दा उनले हेर्न मिल्दैन। राणाबाहेक न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाले पनि हेर्न मिल्दैन।
के हो लाउडा प्रकरण?
तत्कालीन शाही नेपाल वायु सेवा निगम (हाल नेपाल वायुसेवा निगम) सँग तीन वटा ठूला क्षमताका विमान थिए। निगमलाई अनावश्यक भार पर्ने गरी असोज २०५७ मा अष्ट्रियाको लाउडा विमान भाडामा ल्याइयो। यस घटनामा अख्तियारले निगमका तत्कालीन अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठ, पर्यटनमन्त्री तारिणीदत्त चटौत, सञ्चालक समिति सदस्यहरू तीर्थलाल श्रेष्ठ, सिद्धराज जोशी, गौरीनाथ शर्मा, बजार प्रवद्र्धन निर्देशक रामराज उपाध्याय, अर्थ निर्देशक उपेन्द्र उपाध्याय र कर्पोरेट विभाग निर्देशक पुष्करप्रसाद वाग्लेविरुद्ध जेठ २०५८ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले लाउडा एयरका दुई अधिकारीलाई पनि विपक्षी बनाएको यो मुद्दामा सबैसँग गरी ३८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको थियो। अख्तियारको आरोपपत्रमा चौथो विमान आवश्यक थिएन भन्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि कमिसन र आर्थिक अनियमितता गर्न लाउडा विमान भाडामा लिनु त्रुटिपूर्ण भएको उल्लेख थियो।
विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी, सदस्यद्वय कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले २८ साउन २०६४ मा अख्तियारको मागदाबी नपुग्ने भन्दै सबै आरोपितलाई सफाइ दिएको थियो। निगमको सञ्चालक समितिले आवश्यकता देखेर नै लाउडाको विमान भाडामा लिएको ठहर विशेष अदालतको थियो।
सञ्चालक समितिबाट अधिकार क्षेत्रबाहिर गई सम्झौता भएको भन्न नमिल्ने, सम्झौता गैरकानुनी हो भनी अख्तियारले दाबी गर्न नसकेको, लेखा परीक्षणबाट लाउडाकै कारण हानिनोक्सानी भएको प्रमाण नदेखिएको, गैरकानुनी नोक्सानी पुर्याउने नियतले विमान भाडामा लिएको पुष्टि नहुने भन्दै विशेषले सबै आरोपितलाई सफाइ दिएको थियो।
६६औँ पेसीमा सुनुवाइ, दुई न्यायाधीशको राय बाझियो
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केदारप्रसाद गिरीको पालामा १३ माघ २०६४ मा यो मुद्दा सर्वोच्च प्रवेश गरेको थियो। त्यस यता ७६ पटक पेसी चढेर थन्किएको छ। सर्वोच्चमा गिरीसहित मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, रामप्रसाद श्रेष्ठ, खिलराज रेग्मी, दामोदरप्रसाद शर्मा, रामकुमारप्रसाद साह, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रले प्रधानन्यायाधीशको रूपमा अवकाश पाइसकेका छन्। दीपकराज जोशी कामु प्रधानन्यायाधीश हुँदा पनि तीनपटक पेसी तोकिएको थियो।
यो मुद्दा २६ पटक पेसीबाटै हटेको छ। १०० भन्दा धेरै पटक पेसी तोकिएको छ र ४५ पटक हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको छ। दुई न्यायाधीशको राय बाझिए यता एकपटक पनि सुनुवाइ भएको छैन। मुद्दा करिब २०० न्यायाधीशको इजलासमा घुमिसकेको छ।
सर्वोच्च पुगेको एक वर्ष आठ दिनपछि पहिलोपटक पेसी चढेको थियो। त्यस यता पक्ष, विपक्ष र सर्वोच्च आफैंबाट सुनुवाइ स्थगित हुँदै आएको थियो। ६६औँ पटकको पेसीमा भने दुई न्यायाधीशको इजलासले फैसला दिँदा राय बाझेको थियो। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र शारदाप्रसाद पौडेलले ६ वैशाख २०७४ मा दुई थरी राय दिएपछि मुद्दा पूर्ण इजलासमा पुगेको थियो। त्यसपछि पनि १० पटक पेसी सरिसकेको छ।
यो मुद्दा २६ पटक पेसीबाटै हटेको छ। १०० भन्दा धेरै पटक पेसी तोकिएको छ र ४५ पटक हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको छ। दुई न्यायाधीशको राय बाझिए यता एकपटक पनि सुनुवाइ भएको छैन। मुद्दा करिब २०० न्यायाधीशको इजलासमा घुमिसकेको छ।
अन्तिमपटक गएको १ वैशाखमा पेसी तोकिएको थियो। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा जारी भएपछि देशभरका अदालत बन्द भए। कुनै पनि मुद्दा सुनुवाइ हुन सकेनन्। कोरोनाको दोस्रो लहर विस्तारै कम हुदै गएपछि अदालतका केही सेवा सुरु भएका छन्। तर, पूर्ण रुपमा काम गर्न थालिएको छैन। सर्वोच्च आफैले पनि महामारीमा यस्ता मुद्दाको कानुनी जटिलता सम्बोधन गर्न अडबड (लकडाउनले पारेको कानुनी बाधा फुकाउने) को फैसला समेत सुनाएको थियो। तर, यो मुद्दाको सुनुवाइ भने हुन सकेन।
कसुर ठहर हुने खतिवडाको राय
यो मुद्दामा विशेष अदालतले २८ साउन २०६४ मा सबै आरोपितलाई सफाइ दिएको थियो। सर्वोच्चका न्यायाधीश खतिवडाले विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेकाले उल्टिने भन्दै वायु सेवा निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठलाई तीन वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने राय सुनाए। अर्का आरोपित तीर्थलाल श्रेष्ठले मतियारको काम गरेकाले उनलाई एक वर्ष कैद सजाय र २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने खतिवडाको राय थियो। श्रेष्ठ तत्कालीन शाही नेपाल वायु सेवा निगममा सञ्चालक सदस्य थिए। प्रतिवादीमध्येका एक गौरीनाथ शर्माको २०६८ सालमा मृत्यु भइसकेकाले कुनै बिगो असुल गर्नु नपर्ने उनको राय थियो। शर्मा निगममा सञ्चालक समिति सदस्य थिए।
प्रतिवादीमध्येका तत्कालीन मन्त्री चटौत, सिद्धराज जोशी (निगम सञ्चालक सदस्य), रामराज उपाध्याय (निगमका तत्कालीन बजार प्रवद्र्धन विभागका कामु निर्देशक), उपेन्द्रप्रसाद उपाध्याय (निगमका तत्कालीन अर्थ निर्देशक), पुष्करप्रसाद वाग्ले (निगमका तत्कालीन कर्पोरेट विभागका निमित्त निर्देशक), विदेशी नागरिक अन्ड्रेरा मोलिनरी (लाउडा एअर कम्पनी) र ओतमार लेन्जले जानीजानी निगमलाई नोक्सानी पु¥याउने नियत राखेर कार्य गरेको तथ्य पुष्टि नभएकाले उनीहरूले सफाइ पाउने राय खतिवडाको थियो।
चाइना साउथ वेस्ट एयरलाइन्ससँग भएको विमान भाडा सम्झौता म्याद समाप्त भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि चौथो जहाजको रुपमा लाउडा एयरको विमान १८ महिनाका लागि भाडामा लिने गरी श्रेष्ठले ११ असोज २०५७ मा सम्झौता गरेको देखिएको खतिवडाको रायमा उल्लेख छ। ‘ग्लोबल टेन्डरका माध्यमबाट पाँच वर्षभन्दा कम पुरानो जहाज भाडामा लिनुपर्ने कुरासमेत उल्लेख भएको देखिन्छ,’ खतिवडाको राय थियो, ‘तर, प्रतिवादी हरिभक्त श्रेष्ठले उक्त निर्देशनविपरीत अपारदर्शी तवरबाट, वार्ताको माध्यमबाट १२ वर्ष आठ महिना पुरानो जहाज भाडामा लिनेगरी सम्झौता गरेको देखियो।’
विशेषकै फैसला सदर हुने घिमिरेको राय
न्यायाधीश घिमिरेले विशेष अदालतले गरेको फैसला सदर हुने निर्णय सुनाए। ‘लाउडा एयर भाडामा लिएपछि भएको घाटाको विवेचना नै नगरी निगमलाई भएको सम्पूर्ण व्यापारिक घाटा रकमलाई भ्रष्टाचारको बिगो कायम गरी अभियोगमा दाबी गरिएको छ,’ घिमिरेको रायमा उल्लेख छ, ‘सो बिगो निगमको सञ्चालक समितिको बद्नियतबाट निगमलाई नोक्सानी भएको आरोप पनि प्रमाणबाट पुष्टि भएको देखिएन।’
अख्तियारले दाबी गरेझैं निगम सञ्चालक समितिका पदाधिकारीको बद्नियतबाट निगमलाई हानी–नोक्सानी भएको भन्ने आरोप पुष्टि नहुने उनको राय थियो। मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका अष्ट्रिया र इटालीका दुई व्यक्ति र अन्य प्रतिवादीको संलग्नता नरहेको भन्ने सम्बन्धमा आफूले निश्चित गर्न नसक्ने भनी ती मुलुकको सरकारबाट लेखी आएपछि अख्तियारबाट आयुक्तसहितको टोलीले छानबिन प्रतिवेदन समेत नदिएको उनको रायमा उल्लेख थियो।
‘हरिभक्त श्रेष्ठ र तीर्थलाल श्रेष्ठलाई सजाय हुने ठहर गरेको हदसम्म न्यायाधीश खतिवडाको रायसँग मेरो सहमति हुन सकेन,’ घिमिरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘त्यसैले सर्वोच्च अदालतको नियमावली २०४९ को नियम ३ (१) (क) बमोजिम पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गरी किनारा गर्नू।’
राय बाझिँदा मुद्दा लम्बियो
पटकपटक ‘हेर्दाहेदै’मा रहेको यो मुद्दा ६ वैशाख २०७४ मा सर्वोच्चले फैसला त ग¥यो, तर दुई न्यायाधीशको फरक राय आउँदा फेरि सुनुवाइ गर्नुपर्ने भयो। न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडाले केही प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गरे भने अर्का न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरेले सबैलाई सफाइ दिने निर्णय सुनाएका थिए।
दुई न्यायाधीशले दुईथरी न्याय सुनाउँदा मुद्दाको किनारा पूर्ण इजलासबाट लगाउनुु पर्ने भयो। त्यसको नौ महिनापछि मुद्दा सुनुवाइका लागि तीन न्यायाधीशको इजलास तोकिन थाल्यो। ११ माघ २०७४ मा न्यायाधीशहरु विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ,आनन्दमोहन भट्टराई र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो। तर, पक्षका कानुन व्यवसायीले पेसी सारे। पछिल्लो पेसी न्यायाधीश मिरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासमा तोकिएको थियो। तर, खतिवडाले हेर्न नमिल्ने भएपछि १०औं पटक पनि पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुन सकेन।
यसरी विवादमा तानिए गिरिजाप्रसाद कोइराला
लाउडा विमान भाडा प्रकरण प्रजातन्त्र पुनस्थापनापछिको सबैभन्दा चर्चित र विवादास्पद थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति स्व.गिरिजाप्रसाद कोइरालासमेत जोडिएको यो प्रकरणमा अख्तियारले ‘मन्त्रिपरिषद्को आडमा जथाभावी निर्णय नगर्न’ सचेत गराएको थियो।
यो मुद्दामा जवाफ दिन अस्वीकार गरेपछि कोइरालाले अवहेलना मुद्दासमेत खेप्नुपरेको थियो। लाउडा प्रकरणमा जवाफ दिन सर्वोच्चले बोलाएपछि कोइरालाले ‘सर्वोच्च अदालत नारायणहिटीमा सारे हुन्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। उक्त अभिव्यक्तिका कारण उनले अवहेलना मुद्दा खेप्नु परेको थियो। त्यसपछि सर्वोच्च पुगेर ‘अदालतको सम्मान गर्ने’ बयान दिएका थिए। त्यति बेला तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासन थियो।
कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले भाडा रकम भुत्तानी दिने निर्णय अनुमोदन गर्दा उनी विवादमा तानिएका हुन्। विमान ल्याउने विषय अन्तिम चरणमा पुगे पनि भुक्तानी दिन बाँकी थियो। भुक्तानीका लागि निगमले लेखिपठाएपछि आवश्यक विदेशी मुद्रा उपलब्ध गराउन पर्यटन मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेख्नु पर्ने थियो। यहीबेला चाइना साउथवेस्टलाई पनि भुक्तानी गर्नु पर्ने दबाब सिर्जना भयो।
विदेशी मुद्राबाट सटही सिफारिस गर्न निगमले पर्यटन मन्त्रालयमा पत्र लेख्यो। त्यसपछि चाइना साउथवेस्टका लागि आवश्यक विदेशी मुद्रा सहटी दिन राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्नेबारे मन्त्री चटौतले आफैं निर्णय गरे। तर, लाउडाबारे एक्लै निर्णय लिन डराए। अख्तियारको फन्दामा पर्ने डरका कारण उनले लाउडाका लागि भुक्तानी सिफारिस प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा लगे। पर्यटन मन्त्रालयले ल्याएको प्रस्तावलाई कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको थियो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सटही सुविधा दिएपछि लाउडाको जहाज नेपाल आयो। तर, चार महिनाभन्दा बढी उड्न सकेन। जहाज फिर्ता भयो। सरकारको करिब ३९ करोड रुपैयाँ डुब्यो। अख्तियारले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग समेत बयान लियो। नीतिगत कुरा भएकाले अख्तियारले बोल्न मिल्दैन भनेर कोइरालाले आफ्नो बचाउ गरे।
उनको बचाउलाई अख्तियारले पनि स्वीकारेको थियो। त्यहीकारण तत्कालीन पर्यटनमन्त्री चटौत, निगमका कार्यकारी अध्यक्ष श्रेष्ठलगायतलाई मात्र विपक्षी बनाएर तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। सोही प्रकरणमा तत्कालीन प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालले ५७ दिनसम्म संसद अवरुद्ध गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
