• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
शनिबार, मंसिर ५, २०८३ Sat, Nov 21, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
अनुसन्धान
न्यायमा विलम्ब-२

६ वर्षदेखि नटुङ्गिएको एउटा मुद्दा, जसले रोक्यो ‘भीआईपी’हरुका भ्रष्टाचार सम्बन्धी ४०० मुद्दाको फैसला

64x64
दुर्गा दुलाल बुधबार, साउन २०, २०७८  ०८:३०
1140x725

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतमा एउटा यस्तो मुद्दा विचाराधीन छ, जसले अकुत सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धी भ्रष्टाचारका सबै मुद्दा फैसला हुनबाट रोकेको छ। उक्त मुद्दाकै कारण ‘भीआईपी’ नेता र पूर्व कर्मचारीका भ्रष्टाचारसम्बन्धी करिब ४०० मुद्दा पेसी चढ्ने र थन्किने भइरहेका छन्। जसमध्ये एउटा उदाहरण नेपाली कांग्रेसका नेता गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा पनि हो।

जोशीविरुद्धको मुद्दामा १७ कात्तिक २०७६ मा अन्तिम बहस चलिरहेको थियो। न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासमा चलेको अन्तिम सुनुवाइपछि फैसलाको चरणमा थियो। तर, जोशी पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले त्यही मुद्दा देखाएर सुनुवाइ अनिश्चितकालका लागि स्थगित गराए। जोशीका तर्फबाट बहस गरिरहेका कानुन व्यवसायीहरूले आय गणना विवादमा विचाराधीन उक्त मुद्दा पहिला हेर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए। कानुन व्यवसायीले नेपाल आयल निगमका पूर्वप्रमुख युवराज शर्माको आय गणना विवाद सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दा देखाएर फैसला रोकेका हुन्।

शर्माविरुद्धको यो मुद्दा २०७२ सालदेखि सर्वोच्चमा एकपछि अर्को इजलासमा घुमिरहेको छ। २९ माघ २०७७ मा उक्त मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको थियो। तर, फैसला हुन सकेन। न्यायाधीशहरु पुरुषोत्तम भण्डारी, शुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको इजलासले दुई पटक मुद्दाको निसु (निर्णय सुनाउने दिन) सारेको छ। अन्तिम पटक गएको ९ वैशाखमा निसुको पेसी तोकिए पनि ‘हेर्न नभ्याउने’ भएपछि फेरि सर्‍यो। ३० वैशाखपछि उक्त मुद्दा पेसीमा चढे पनि सुनुवाइ भएन। त्यसयता भने पेसी नै तोकिएको छैन।

अख्तियारले भ्रष्टाचार सम्बन्धी दर्जनौं मुद्दा अदालत लगे पनि यो मुद्दा अरुभन्दा फरक छ। यसले अकुत सम्पत्ति र भ्रष्टाचारका मुद्दामा आय कसरी गणना गर्ने र कस्ता स्रोतलाई मान्यता दिने भन्ने व्याख्या गर्छ। त्यसकारण यसको टुंगो लागेपछि मात्र अकुत सम्पत्ति सम्बन्धी भ्रष्टाचारका अन्य मुद्दाको फैसला हुनसक्छ। यसको वजन धेरै भएकाले यसलाई ‘एक थान मुद्दा’को रुपमा मात्र हेर्न नहुने कानुनविद्हरु बताउँछन्।

भ्रष्टाचार ठहर भएर फेरि सुनुवाइमा!
अख्तियारले शर्माविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। विशेषले सफाइ दिएपछि अख्तियार पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च गएको थियो। सर्वोच्चले पनि यो मुद्दामा एक पटक भ्रष्टाचार ठहर गरिसकेपछि फेरि सुनुवाइमा चढेको हो।

सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले नौ वर्षअघि शर्मालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो। तर, शर्मा सर्वोच्चको आय गणना गलत भएको दाबी गर्दै मुद्दालाई पुनः सुरुवात गराउन सफल भए। उनले १२ जेठ २०७२ मा मुद्दा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका थिए। सर्वोच्चमा ६ वर्षदेखि विचाराधीन यही मुद्दाका कारण आय गणना र आर्थिक स्रोत कसरी निर्क्योल गर्ने भन्ने नटुङ्गिदा अरु मुद्दा प्रभावित भएका छन्। अख्तियारले २०५० सालदेखि दर्ता गरेका र हाल पुनरावेदनमा सर्वोच्च आइपुगेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा रोकिएका हुन्।

यो पनि पढ्नुहोस्

लाउडा प्रकरण : २१ वर्षमा २०० न्यायाधीशको इजलासमा पेसी, तर भएन फैसलाआइतबार, साउन १७, २०७८

अख्तियारले ११ कात्तिक २०६० मा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। विशेषले उनलाई ७ मंसिर २०६४ मा सफाइ दिएको थियो। विशेषको फैसलाविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्च गएको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र न्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले ५ पुस २०६९ मा मुद्दा अन्तिम किनारा लगाएको थियो। रेग्मी र कार्कीले शर्मालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेर कैद, जरिवाना र बिगो जफत हुने फैसला सुनाएका थिए। तर, कृषिलगायत अन्य आयको गणना नगरी सर्वोच्चले आफूलाई दोषी ठहर गरेको भन्दै शर्मा पुनरावलोकनमा गएका थिए। 

‘गणना गर्न नमिल्ने कतिपय आयहरूलाई पनि गणना गरी सम्पूर्ण आयस्रोतबाट प्राप्त रकम गणना गरिसकेपछि र आय भएको थियो कि भनी आशंकासम्म गर्न सकिने कुनै स्रोत नै बाँकी नभएको अवस्थामा पनि त्यति ठूलो परिमाणको रकमलाई अस्वाभाविक नमान्ने ठहर गरेबाट यस फैसलाले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको कसुर गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रश्रय मिलेको छ,’ सर्वोच्चको ठहर हुने फैसलामा उल्लेख थियो, ‘जे जति सम्पत्तिको वैध आयस्रोत पुष्टि हुँदैन, त्यति सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको ठहर गर्नुपर्ने हुन्छ।’

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

सर्वोच्चले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० (१) को प्रावधान प्रतिकूल त्यति ठूलो परिमाणको रकमको स्रोत पुष्टि नभएकोमा पनि निजलाई विशेष अदालतले सफाइ दिनु त्रुटिपूर्ण भएको ठहर गरेको थियो। सर्वोच्चले १ करोड ८ लाख ७२ हजार ९०२ रुपैयाँ बराबर सम्पत्तिमध्ये २०३६ सालदेखिको आयमा वैध स्रोत ५४ लाख ७३ हजार १२२ रुपैयाँ मात्र रहेको ठहर गरेको थियो। जसअनुसार शर्माको ५३ लाख ९९ हजार ७८० रुपैयाँ सम्पत्ति अवैध ठहर भएको थियो।

६ वर्षसम्म एकपछि अर्को इजलासमा
शर्माले फैसला पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएपछि पहिलो सुनुवाइ ८ कात्तिक २०७२ मा भएको थियो। त्यसपछि सर्वोच्चका फरक–फरक इजलासले ६ पटकसम्म अख्तियारबाट मुद्दा चलाउने र अनुसन्धान अधिकारी तोक्ने निर्णयको फाइल मगाउने आदेश गरेका छन्। न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले २६ फागुन २०७३ देखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु गरेको थियो। त्यसपछि लगातार सुनुवाइ स्थगित भए। त्यसको दुई वर्षपछि २३ फागुुन २०७५ पुनः निर्णय मगाउने आदेश भयो।

मुद्दा चलाउने भनी गरेको निर्णय पेस गर्न न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले दोस्रो पटक अख्तियारलाई आदेश जारी गरेको थियो। अन्तिम पटक निर्णय झिकाउने आदेश १६ माघ २०७६ मा न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र शुष्मालता माथेमाको इजलासले गरेको थियो।

दुई पटकसम्म अनुसन्धान अधिकारी तोक्नेसम्बन्धी निर्णय पेस नगरेको भन्दै सर्वोच्चले पछिल्लो पटक अख्तियारका सचिवलाई चेतावनीको आदेशसमेत जारी गरेको थियो। २३ कात्तिक २०७५ र ३० असार २०७६ मा निणर्यको कागज फेला नपरेको भनी अख्तियारले जवाफ पठाएको प्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्कालीन अख्तियारका सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई सर्वोच्चमा उपस्थित हुन भनिएको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि अख्तियारका सचिव आफैं अदालतमा उपस्थित भएर जवाफ पेस गरेका थिए। 

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

शर्माको मुद्दासँग प्रधानन्यायाधीश राणाको ‘साइनो’
वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा विशेष अदालतमा रहँदा यो मुद्दामा उनीसमेतले सुनुवाइ गरेर शर्मालाई सफाइ दिने फैसला सुनाएका थिए। विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष भुपध्वज अधिकारी, सदस्यहरु कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले १४ वर्षअघि शर्मालाई सफाइ दिने फैसला सुनाएको थियो।

त्यसबेला विशेष अदालतमा दर्ता भएका अधिकांश भ्रष्टाचारका मुद्दामा हदम्याद देखाएर सफाइ दिइएको थियो। विशेष अदालतबाट भएका ती फैसला निकै विवादित बनेका थिए। त्यसबेला राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका नेतादेखि भन्सारका कर्मचारीसम्म सबैलाई सफाइ दिइएको थियो। पछि सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दा तिनमा न्यायिक टिप्पणीसमेत लेखेको थियो। विशेष अदालतले शर्मालाई सफाइ दिने फैसला भने हदम्यादको कारण थिएन। 

अहिले राणाले नै प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा यो मुद्दाको इजलास तोकिरहेका छन्। शर्माको मुद्दा २७औं पटक पेसी चढ्दा ८१ न्यायाधीशको इजलास पार भएको छ। यसमा २९ माघ २०७७ देखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएर ६ फागुनमा बहस सकिएको थियो। तीन न्यायाधीशको इजलासले १९ चैत २०७७ मा निसु पनि तोकेको थियो। तर, फैसला हुन नसकेपछि गएको २ वैशाखलाई नयाँ पेसी तोकियो। उक्त मितिमा पनि फैसला हुन सकेन। इजलासले निसुका लागि फेरि ९ वैशाख तोक्यो। उक्त दिन पनि ‘हेर्न नभ्याउने’ भएपछि ३० वैशाखमा पेसी तोकियो। तर, त्यो दिन पनि फैसला नभएपछि निसुको अर्को मिति तोकिएको छैन।

एक वर्ष कैद र १ करोड असुल गर्ने ठहर
शर्मा ३० वैशाख २०५५ देखि २८ वैशाख २०५७ सम्म आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक थिए। सर्वोच्चले शर्मालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै एक वर्ष कैद तथा बिगो र जरिवानाबापत १ करोड ७ लाख ९९ हजार ५६० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो। 

जसमध्ये ५३ लाख ९९ हजार ७८० रुपैयाँ बिगो ठहर भएको थियो। सर्वोच्चले बिगो बराबरको जरिवानाका साथै ९ महिना कैद र महाप्रबन्धक जस्तो सार्वजनिक ओहोदाको पदमा रही भ्रष्टाचार गरेकाले थप तीन महिना कैद हुने फैसला सुनाएको थियो। 

यो मुद्दामा विशेष अदालतले शर्माको कूल सम्पत्तिमा ३ लाख चार हजार रुपैयाँ मात्र स्रोत नखुलेको देखिएको र सो सम्पत्ति (१० प्रतिशतभन्दा कम) लाई भ्रष्टाचार गरेको भन्न नमिल्ने भन्दै सफाइ दिएको थियो।

क–कसका मुद्दा रोकिए? 
पूर्वमन्त्री जोशीको मुद्दा सर्वोच्चमा सात वर्षदेखि बहस चल्दै, थन्किँदै आएको ‘हाइप्रोफाइल’ मुद्दा हो। जोशीका राजनीतिक सहयात्रीहरु खुमबहादुर खड्का, जेपी गुप्तालगायत भ्रष्टाचारी ठहर भएर सजायसमेत काटी बाहिर आइसक्दा पनि उनको मुद्दा सर्वोच्चमै विचाराधीन छ। यो मुद्दा २०७३ सालमै फैसलाका लागि अङ्ग पुगेको (योग्य भएको) थियो। 

जोशी मात्र होइन, भ्रष्टाचारसम्बन्धी अन्य हाइप्रोफाइल मुद्दाको सुनुवाइसमेत यसैगरी रोकिएका छन्। नेपाल सरकारका पूर्वसचिव र अन्य उच्चपदस्थ कर्मचारी लगायतका अकुत सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धी मुद्दा शर्माकै मुद्दाका कारण रोकिएका छन्। 

यसरी रोकिएका मुख्य मुद्दामा पूर्वभन्सार प्रमुख केशरजंग खड्का, सावित्री राजभण्डारी, पुर्वसचिव श्रीराम पन्त, पूर्वआईजीपी प्रदीपशमशेर जबरा, पुर्वकर्मचारीहरु रामप्रसाद अर्याल, तनुकलाल यादव र सुरेशकुमार रेग्मीविरुद्धका छन्। त्यस्तै नेपाल बैंकका पूर्वनायब महाप्रबन्धक शेरबहादुर थापा, सहसचिव मुरारीबहादुर कार्की, भन्सार विभागका पूर्वसहसचिव जनार्दन शर्मा, पूर्वएसपी अरुणकुमार सिंह, भन्सारका कर्मचारी केशवराज गौतमविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन।

प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन २०, २०७८  ०८:३०
  • #न्यायमा विलम्ब

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
दुर्गा दुलाल
नेपाल लाइभका चिफ रिपोर्टर दुलाल कानुन तथा सुशासन बिटमा रिपोर्टिङ गर्छन्।
लेखकबाट थप
सुन तस्करी प्रकरण : उच्च तहका राजनीतिक व्यक्तिहरु तस्करसँग पटक–पटक सम्पर्कदेखि केहीलाई पुन: अभियोगपत्र दर्ता गर्नसम्म सिफारिस 
अब्बल न्यायाधीशको बहिर्गमन : सबै फाँटमा खरो उत्रेका न्यायाधीश खतिवडाको अवकाश
गिरिबन्धु टि-स्टेटको जग्गा विवाद : केपी ओलीको समयमा भएकाे  ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ मा न्यायाधीश खतिवडाको अन्तिम फैसला
सम्बन्धित सामग्री
दुर्घटनामा माेटरसाइकल चालककाे मृत्यु, पछाडि बसेका पनि घाइते घाइते वाइबाकाे अवस्था भने मध्यम रहेको प्रहरीले जनाएको छ । शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
प्रेमिका भेट्न गएका युवक कोठामै मृत फेला घटनाको थप अनुसन्धानका लागि प्रहरीले मृतककी प्रेमिकालाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरिरहेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रहरी... शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
आफैँलाई गोली हानेका न्यायाधीशका पीएसओकाे उपचारका क्रममा मृत्यु न्यायाधीशको सुरक्षाका लागि बोक्दै आएको पेस्तोलले आफैंलाई गोली हानेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान भए पनि घट्नाको कारण भने खुलेको छैन । शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
ताजा समाचारसबै
सुनसरीमा ठुलो परिमाणमा लागुऔषध सहित १३ जना पक्राउ शनिबार, मंसिर ५, २०८३
एनपीएल उपाधिका लागि सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी भिड्दै शनिबार, मंसिर ५, २०८३
भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले ३५ बर्षमा गर्न नसकेका काम गरेर देखाउनुपर्छ : झलनाथ खनाल शनिबार, मंसिर ५, २०८३
भारत भ्रमणमा राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिन प्रधानमन्त्रीलाई प्रचण्डको आग्रह शनिबार, मंसिर ५, २०८३
देशभर मौसम मुख्यतया सफा, कोशी प्रदेशका केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना शनिबार, मंसिर ५, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
आईजीपी विवाद :  प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी रिटको शब्दावली सर्वोच्चबाट संशोधन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख र प्रदेशको निर्वाचन मंसिरमा गर्ने प्रस्ताव शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव एक नारायण अर्याल पक्राउ शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
आफैँलाई गोली हानेका न्यायाधीशका पीएसओकाे उपचारका क्रममा मृत्यु शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का सात निर्णय शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
विश्वशक्ति सहअस्तित्व र भाइचारातर्फ, कूटनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण दृश्य नेपाल लाइभ
छठ घाटमा राजनीतिक उपस्थिति : ‘भक्ति’ कि ‘शक्ति’ को खोजी धर्मेन्द्र झा
रावणका दश शिरदेखि लुसिफरको पतनसम्मः नेपालको राजनीतिमा शक्ति र अहंकार सुरेश गिरी
लोकपर्व छठ र यसका विभिन्न महत्वहरु आनन्द अस्तित्व
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
विरोध हुँदाहुँदै सूचना प्रकाशन शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
पृथ्वी राजमार्गसहित दुई सडकखण्ड अवरुद्ध शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्