अनुसन्धान

न्यायमा विलम्ब-२६ वर्षदेखि नटुङ्गिएको एउटा मुद्दा, जसले रोक्यो ‘भीआईपी’हरुका भ्रष्टाचार सम्बन्धी ४०० मुद्दाको फैसला

दुर्गा दुलाल बुधबार, साउन २०, २०७८ ०८:३०

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतमा एउटा यस्तो मुद्दा विचाराधीन छ, जसले अकुत सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धी भ्रष्टाचारका सबै मुद्दा फैसला हुनबाट रोकेको छ। उक्त मुद्दाकै कारण ‘भीआईपी’ नेता र पूर्व कर्मचारीका भ्रष्टाचारसम्बन्धी करिब ४०० मुद्दा पेसी चढ्ने र थन्किने भइरहेका छन्। जसमध्ये एउटा उदाहरण नेपाली कांग्रेसका नेता गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा पनि हो।

जोशीविरुद्धको मुद्दामा १७ कात्तिक २०७६ मा अन्तिम बहस चलिरहेको थियो। न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासमा चलेको अन्तिम सुनुवाइपछि फैसलाको चरणमा थियो। तर, जोशी पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले त्यही मुद्दा देखाएर सुनुवाइ अनिश्चितकालका लागि स्थगित गराए। जोशीका तर्फबाट बहस गरिरहेका कानुन व्यवसायीहरूले आय गणना विवादमा विचाराधीन उक्त मुद्दा पहिला हेर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए। कानुन व्यवसायीले नेपाल आयल निगमका पूर्वप्रमुख युवराज शर्माको आय गणना विवाद सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दा देखाएर फैसला रोकेका हुन्।

शर्माविरुद्धको यो मुद्दा २०७२ सालदेखि सर्वोच्चमा एकपछि अर्को इजलासमा घुमिरहेको छ। २९ माघ २०७७ मा उक्त मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको थियो। तर, फैसला हुन सकेन। न्यायाधीशहरु पुरुषोत्तम भण्डारी, शुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको इजलासले दुई पटक मुद्दाको निसु (निर्णय सुनाउने दिन) सारेको छ। अन्तिम पटक गएको ९ वैशाखमा निसुको पेसी तोकिए पनि ‘हेर्न नभ्याउने’ भएपछि फेरि सर्‍यो। ३० वैशाखपछि उक्त मुद्दा पेसीमा चढे पनि सुनुवाइ भएन। त्यसयता भने पेसी नै तोकिएको छैन।

अख्तियारले भ्रष्टाचार सम्बन्धी दर्जनौं मुद्दा अदालत लगे पनि यो मुद्दा अरुभन्दा फरक छ। यसले अकुत सम्पत्ति र भ्रष्टाचारका मुद्दामा आय कसरी गणना गर्ने र कस्ता स्रोतलाई मान्यता दिने भन्ने व्याख्या गर्छ। त्यसकारण यसको टुंगो लागेपछि मात्र अकुत सम्पत्ति सम्बन्धी भ्रष्टाचारका अन्य मुद्दाको फैसला हुनसक्छ। यसको वजन धेरै भएकाले यसलाई ‘एक थान मुद्दा’को रुपमा मात्र हेर्न नहुने कानुनविद्हरु बताउँछन्।

भ्रष्टाचार ठहर भएर फेरि सुनुवाइमा!
अख्तियारले शर्माविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। विशेषले सफाइ दिएपछि अख्तियार पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च गएको थियो। सर्वोच्चले पनि यो मुद्दामा एक पटक भ्रष्टाचार ठहर गरिसकेपछि फेरि सुनुवाइमा चढेको हो।

सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले नौ वर्षअघि शर्मालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो। तर, शर्मा सर्वोच्चको आय गणना गलत भएको दाबी गर्दै मुद्दालाई पुनः सुरुवात गराउन सफल भए। उनले १२ जेठ २०७२ मा मुद्दा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका थिए। सर्वोच्चमा ६ वर्षदेखि विचाराधीन यही मुद्दाका कारण आय गणना र आर्थिक स्रोत कसरी निर्क्योल गर्ने भन्ने नटुङ्गिदा अरु मुद्दा प्रभावित भएका छन्। अख्तियारले २०५० सालदेखि दर्ता गरेका र हाल पुनरावेदनमा सर्वोच्च आइपुगेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा रोकिएका हुन्।

यो पनि पढ्नुहोस्

लाउडा प्रकरण : २१ वर्षमा २०० न्यायाधीशको इजलासमा पेसी, तर भएन फैसलाआइतबार, साउन १७, २०७८

अख्तियारले ११ कात्तिक २०६० मा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। विशेषले उनलाई ७ मंसिर २०६४ मा सफाइ दिएको थियो। विशेषको फैसलाविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्च गएको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र न्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले ५ पुस २०६९ मा मुद्दा अन्तिम किनारा लगाएको थियो। रेग्मी र कार्कीले शर्मालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेर कैद, जरिवाना र बिगो जफत हुने फैसला सुनाएका थिए। तर, कृषिलगायत अन्य आयको गणना नगरी सर्वोच्चले आफूलाई दोषी ठहर गरेको भन्दै शर्मा पुनरावलोकनमा गएका थिए।

‘गणना गर्न नमिल्ने कतिपय आयहरूलाई पनि गणना गरी सम्पूर्ण आयस्रोतबाट प्राप्त रकम गणना गरिसकेपछि र आय भएको थियो कि भनी आशंकासम्म गर्न सकिने कुनै स्रोत नै बाँकी नभएको अवस्थामा पनि त्यति ठूलो परिमाणको रकमलाई अस्वाभाविक नमान्ने ठहर गरेबाट यस फैसलाले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको कसुर गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रश्रय मिलेको छ,’ सर्वोच्चको ठहर हुने फैसलामा उल्लेख थियो, ‘जे जति सम्पत्तिको वैध आयस्रोत पुष्टि हुँदैन, त्यति सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको ठहर गर्नुपर्ने हुन्छ।’

सर्वोच्चले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० (१) को प्रावधान प्रतिकूल त्यति ठूलो परिमाणको रकमको स्रोत पुष्टि नभएकोमा पनि निजलाई विशेष अदालतले सफाइ दिनु त्रुटिपूर्ण भएको ठहर गरेको थियो। सर्वोच्चले १ करोड ८ लाख ७२ हजार ९०२ रुपैयाँ बराबर सम्पत्तिमध्ये २०३६ सालदेखिको आयमा वैध स्रोत ५४ लाख ७३ हजार १२२ रुपैयाँ मात्र रहेको ठहर गरेको थियो। जसअनुसार शर्माको ५३ लाख ९९ हजार ७८० रुपैयाँ सम्पत्ति अवैध ठहर भएको थियो।

६ वर्षसम्म एकपछि अर्को इजलासमा
शर्माले फैसला पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएपछि पहिलो सुनुवाइ ८ कात्तिक २०७२ मा भएको थियो। त्यसपछि सर्वोच्चका फरक–फरक इजलासले ६ पटकसम्म अख्तियारबाट मुद्दा चलाउने र अनुसन्धान अधिकारी तोक्ने निर्णयको फाइल मगाउने आदेश गरेका छन्। न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले २६ फागुन २०७३ देखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु गरेको थियो। त्यसपछि लगातार सुनुवाइ स्थगित भए। त्यसको दुई वर्षपछि २३ फागुुन २०७५ पुनः निर्णय मगाउने आदेश भयो।

मुद्दा चलाउने भनी गरेको निर्णय पेस गर्न न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले दोस्रो पटक अख्तियारलाई आदेश जारी गरेको थियो। अन्तिम पटक निर्णय झिकाउने आदेश १६ माघ २०७६ मा न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र शुष्मालता माथेमाको इजलासले गरेको थियो।

दुई पटकसम्म अनुसन्धान अधिकारी तोक्नेसम्बन्धी निर्णय पेस नगरेको भन्दै सर्वोच्चले पछिल्लो पटक अख्तियारका सचिवलाई चेतावनीको आदेशसमेत जारी गरेको थियो। २३ कात्तिक २०७५ र ३० असार २०७६ मा निणर्यको कागज फेला नपरेको भनी अख्तियारले जवाफ पठाएको प्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्कालीन अख्तियारका सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई सर्वोच्चमा उपस्थित हुन भनिएको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि अख्तियारका सचिव आफैं अदालतमा उपस्थित भएर जवाफ पेस गरेका थिए।

शर्माको मुद्दासँग प्रधानन्यायाधीश राणाको ‘साइनो’
वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा विशेष अदालतमा रहँदा यो मुद्दामा उनीसमेतले सुनुवाइ गरेर शर्मालाई सफाइ दिने फैसला सुनाएका थिए। विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष भुपध्वज अधिकारी, सदस्यहरु कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले १४ वर्षअघि शर्मालाई सफाइ दिने फैसला सुनाएको थियो।

त्यसबेला विशेष अदालतमा दर्ता भएका अधिकांश भ्रष्टाचारका मुद्दामा हदम्याद देखाएर सफाइ दिइएको थियो। विशेष अदालतबाट भएका ती फैसला निकै विवादित बनेका थिए। त्यसबेला राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका नेतादेखि भन्सारका कर्मचारीसम्म सबैलाई सफाइ दिइएको थियो। पछि सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दा तिनमा न्यायिक टिप्पणीसमेत लेखेको थियो। विशेष अदालतले शर्मालाई सफाइ दिने फैसला भने हदम्यादको कारण थिएन।

अहिले राणाले नै प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा यो मुद्दाको इजलास तोकिरहेका छन्। शर्माको मुद्दा २७औं पटक पेसी चढ्दा ८१ न्यायाधीशको इजलास पार भएको छ। यसमा २९ माघ २०७७ देखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएर ६ फागुनमा बहस सकिएको थियो। तीन न्यायाधीशको इजलासले १९ चैत २०७७ मा निसु पनि तोकेको थियो। तर, फैसला हुन नसकेपछि गएको २ वैशाखलाई नयाँ पेसी तोकियो। उक्त मितिमा पनि फैसला हुन सकेन। इजलासले निसुका लागि फेरि ९ वैशाख तोक्यो। उक्त दिन पनि ‘हेर्न नभ्याउने’ भएपछि ३० वैशाखमा पेसी तोकियो। तर, त्यो दिन पनि फैसला नभएपछि निसुको अर्को मिति तोकिएको छैन।

एक वर्ष कैद र १ करोड असुल गर्ने ठहर
शर्मा ३० वैशाख २०५५ देखि २८ वैशाख २०५७ सम्म आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक थिए। सर्वोच्चले शर्मालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै एक वर्ष कैद तथा बिगो र जरिवानाबापत १ करोड ७ लाख ९९ हजार ५६० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो।

जसमध्ये ५३ लाख ९९ हजार ७८० रुपैयाँ बिगो ठहर भएको थियो। सर्वोच्चले बिगो बराबरको जरिवानाका साथै ९ महिना कैद र महाप्रबन्धक जस्तो सार्वजनिक ओहोदाको पदमा रही भ्रष्टाचार गरेकाले थप तीन महिना कैद हुने फैसला सुनाएको थियो।

यो मुद्दामा विशेष अदालतले शर्माको कूल सम्पत्तिमा ३ लाख चार हजार रुपैयाँ मात्र स्रोत नखुलेको देखिएको र सो सम्पत्ति (१० प्रतिशतभन्दा कम) लाई भ्रष्टाचार गरेको भन्न नमिल्ने भन्दै सफाइ दिएको थियो।

क–कसका मुद्दा रोकिए?
पूर्वमन्त्री जोशीको मुद्दा सर्वोच्चमा सात वर्षदेखि बहस चल्दै, थन्किँदै आएको ‘हाइप्रोफाइल’ मुद्दा हो। जोशीका राजनीतिक सहयात्रीहरु खुमबहादुर खड्का, जेपी गुप्तालगायत भ्रष्टाचारी ठहर भएर सजायसमेत काटी बाहिर आइसक्दा पनि उनको मुद्दा सर्वोच्चमै विचाराधीन छ। यो मुद्दा २०७३ सालमै फैसलाका लागि अङ्ग पुगेको (योग्य भएको) थियो।

जोशी मात्र होइन, भ्रष्टाचारसम्बन्धी अन्य हाइप्रोफाइल मुद्दाको सुनुवाइसमेत यसैगरी रोकिएका छन्। नेपाल सरकारका पूर्वसचिव र अन्य उच्चपदस्थ कर्मचारी लगायतका अकुत सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धी मुद्दा शर्माकै मुद्दाका कारण रोकिएका छन्।

यसरी रोकिएका मुख्य मुद्दामा पूर्वभन्सार प्रमुख केशरजंग खड्का, सावित्री राजभण्डारी, पुर्वसचिव श्रीराम पन्त, पूर्वआईजीपी प्रदीपशमशेर जबरा, पुर्वकर्मचारीहरु रामप्रसाद अर्याल, तनुकलाल यादव र सुरेशकुमार रेग्मीविरुद्धका छन्। त्यस्तै नेपाल बैंकका पूर्वनायब महाप्रबन्धक शेरबहादुर थापा, सहसचिव मुरारीबहादुर कार्की, भन्सार विभागका पूर्वसहसचिव जनार्दन शर्मा, पूर्वएसपी अरुणकुमार सिंह, भन्सारका कर्मचारी केशवराज गौतमविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन।