समाचार

व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको हत्यामा माओवादी नेतालाई सफाइ दिने फैसलाविरुद्ध सरकार सर्वोच्चमा

दुर्गा दुलाल बुधबार, असोज ७, २०७७ १०:४४

काठमाडौं–कोटेश्वरका व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको हत्याका आरोपितमध्येका एक गोविन्दबहादुर बटाला ‘जीवित’ लाई सफाइ दिने सर्वोच्च अदालतको फैसला त्रुटीपूर्ण भएको जिकीर गर्दै सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गराएको छ। बटालालाई सफाइ दिन लिइएका कतिपय आधार त्रुटीपूर्ण भएकाले उनी दोषी ठहर हुनुपर्ने जिकीर कार्यालयको छ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला नजिर उल्लंघन भएर वा मुद्दा फैसलापछि महत्वपूर्ण प्रमाण भेटिए चित्त नबुझ्ने पक्षले पुनरावलोकनको निवेदन दिन पाउँछ । यही व्यवस्था अनुसार सरकारी पक्ष सर्वोच्च गएको हो। यसअघि सशस्त्र प्रहरीका डिआइजी रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा पनि सरकारी पक्षले पुनरावेदन दर्ता गराएको थियो।

हत्यामा प्रत्यक्ष संलग्न नभएकोे आधार देखाउँदै सर्वोच्चले २०७६ फागुन १८ गते बटालालाई सफाइ दिएको थियो । उनी श्रेष्ठलाई काठमाडौंदेखि चितवनसम्म अपहरण गर्ने काममा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको आरोप लागेको थियो। न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र टंकबहादुर मोक्तानको इजलाशले बटालालाई सफाइ दिएको थियो।

अर्का आरोपित संकल्प भनिने अर्जुन कार्कीलाई जिल्ला र पुनरावेदन अदालतकै फैसला सदर गरी २० रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो । सरकारी पक्षले दुवैको हकमा सर्वोच्चबाट भएको फैसला त्रुटीपूर्ण भएको जिकीर गरेको छ । बटालाले यसअघि नै ३ वर्ष १५ दिन कैद भुक्तान गरिसकेका छन्।

यो मुद्दामा जोडिएका तीन जना अहिले पनि फरार रहेकाले मुद्दा मुल्तबीमा रहेको छ । श्रेष्ठको अपहरणदेखि अपराधको सिलसिला सुरु भएको भनी त्यसमा संलग्नहरू कसुरदार हुने व्याख्या सर्वोच्च अदालतले ०६८ असार ६ गते गरेको थियो । त्यो व्याख्याविपरीत हुने गरि न्यायाधीशद्वय केसी र मोक्तानको इजलासले बटालालाई सफाइ दिएको थियो।

यो पनि पढ्नुहोस्

व्यापारी रामहरि श्रेष्ठ हत्या प्रकरण : 'काठमाडौंबाट बटालाले लगेको हो, हत्या गरेको होइन'बिहीबार, साउन २२, २०७७

आफ्नै कब्जामा रहेका व्यक्तिको मृत्यु भए संलग्न व्यक्ति हत्यामा प्रत्यक्ष संलग्न भएको ठहर हुने केही नजिरहरूलाई जिकीर गर्दै फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने सरकारी पक्षको जिकीर छ।

मुद्दाको मिसिल हेर्दा कोटेश्वरका व्यापारी श्रेष्ठलाई उठाएर लैजानेदेखि शव व्यवस्थापनसम्मको काममा बटाला संलग्न रहेको देखिएकाले सफाइ दिने निर्णय त्रुटीपूर्ण रहेको पुनरावेदन निवेदनमा उल्लेख छ ।

निवेदन सर्वोच्च अदालतले स्वीकारेमात्रै मुद्दा पुनरावलोकनको प्रक्रियामा जाने छ । हालसम्म उक्त मुद्दा सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको छैन ।

सरकारी पक्षले पेश गरेका नजिरहरु
सरकारी वकिलले बटालालाई सफाई दिने निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै दायर भएको निवेदनमा दुई वटा नजिर पेश गरेको छ। जसअनुसार सर्वोच्च अदालतबाट कर्तव्य ज्यान मुद्दामा भएका फैसला पेश गरिएको छ।

नजिर १- जगनसिं राना मगरविरुद्ध श्री ५ को सरकार मुद्दामा सर्वोच्चबाट कायम भएको नजिर यो फैसलाविपरीत रहेको सरकारी पक्षको जिकीर छ। उक्त कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वोच्चले ‘सामूहिक क्रियाको परिणामबाट कर्तव्य हुन्छ भने कसैले घटी वा कसैले बढी बल प्रयोग गरेको भन्ने आधारमा प्रतिवादीको भूमिका न्युन रहेको भनी सजायको मात्रामा घटीबढी हुन सक्ने होइन,’ भनेको छ।

श्रेष्ठको हत्यामा पनि वटाला संलग्न भएको देखिएकाले सफाइ दिन नमिल्ने जिकीर सरकारी वकिलको छ ।

नजिर २-सरकारी पक्षले पेश गरेको दोस्रो नजिर सुवास अधिकारीविरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा भएको फैसला रहेको छ। कर्तव्य ज्यान र ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा सर्वोच्चले ‘वारदातको अवस्थासम्म पु¥याउने कुरामा प्रतिवादीहरुको सहभागिता देखिएको र सोलगायतका कारणले वारदात घट्न गएको हुँदा निजहरुलाई दायित्वविहीन मान्न नसकिने, सुरुदेखिको सबै श्रृंखलामा प्रतिवादीहरुको सरोकार र संलग्नता भएपछि अन्तिम अवस्थाको समेत संलग्नताले प्रतिवादीहरुले आफ्नो असंलग्नता र निर्दोषिताको जिकिर लिन सक्ने अवस्था रहेन,’ भनेको छ।

सर्वोच्च अदालतले बटालाको मुद्दामा भएको फैसला सर्वोच्च अदालतबाट नै प्रतिपादित पूर्वनजिरसंग बाझिएको सरकारी पक्षको दावी छ।

किन हेरिएन छानबिन प्रतिवेदन ?
घटनापछि सरकारले पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा एउटा छानबिन आयोग बनाएको थियो । आयोग सदस्यमा तत्कालीन वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत अमरसिंह शाह र उपन्यायाधिवक्ता शरदराज गौतम थिए । शव जाँच प्रतिवेदनमा ‘टाउकोमा बलपूर्वक कडा चोट लागेको’ विवरण उल्लेख छ । आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रतिवेदन बुझाउँदै खाम ब्रिगेड कमान्डर गोविन्द बटाला, लडाकुहरू केशव अधिकारी र गंगाराम थापासहित नौ जना सहयोगीलाई कानुनी कारबाही गर्ने सिफारिस गरेको खोज पत्रकारिता केन्द्रले प्रकाशन गरेको ‘नेपालमा दण्डहीनता’ पुस्तकमा उल्लेख छ ।

घटनापछि श्रेष्ठको परिवारलाई २० लाख रुपैयाँ दिने, छोराछोरी र श्रीमतीको भविष्य सुनिश्चित गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्नेलगायत विषयमा तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र श्रेष्ठ–पत्नी रमिलाबीच सहमति भएको थियो । जिल्ला तहदेखिकै फैसलामा यो आयोगको प्रतिवेदन उल्लेख छैन ।

यस्तो थियो घटना
२०६५ वैशाख १५ गते कोटेश्वरबाट तत्कालीन माओवादीनिकट रहेका व्यापारी रामहरि श्रेष्ठलाई नियन्त्रणमा लिइयो। श्रेष्ठलाई चितवनको शक्तिखोरस्थित माओवादी लडाकूको क्याम्पमा पु¥याइएको थियो। श्रेष्ठको घरमा ‘जनमुक्ति सेना’ तेस्रो डिभिजनको सम्पर्क कार्यालय राखिएकोमा उक्त कार्यालयमा चोरी भएपछि उनीसहित तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो।

श्रेष्ठको घरबाट २०६४ चैत १४ गते १७ लाख नगदसहित हतियार चोरी भएको थियो। श्रेष्ठसहित केशव अधिकारी र गंगाराम थापालाई नियन्त्रणमा लिएर शक्तिखोर पुर्‍याइएको थियो।

अत्यधिक कुटपिटबाट मृत्यु भएपछि २०६५ वैशाख २८ गते बिहान नारायणी नदीमा उनको शव फ्याँकिएको थियो। उनको मृत्युपछि श्रीमती रमिला श्रेष्ठले आफ्ना पतिको अपहरण भई हत्या भएको भन्दै किटानी जाहेरी दिएकी थिइन्।

बटालासहित तत्कालीन ‘जनमुक्ति सेना’ तेस्रो डिभिजनका कमान्डर कालीबहादुर खाम, केशव अधिकारी, गंगाराम थापा र अर्जुन कार्की घटनामा संलग्नता भएको आरोप लगाउँदै जिल्ला अदालतमा कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलाइयो। उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै २०६८ जेठ १७ गते फैसला भयो। जिल्ला न्यायाधीश भोजराज अधिकारीको इजलासले बटालालाई तीन वर्ष कैद हुने फैसला सुनाएको थियो। खाम, अधिकारी र थापा फरार रहेको भन्दै उनीहरुको मुद्दा अदालतले मुल्तबीमा राखेको थियो। जिल्लाको फैसलापछि बटाला थुनामा गएका थिए।

त्यस्तै अर्का प्रतिवादी कार्कीलाई २० रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला सुनाइएको थियो। सरकारी वकीलले बटालालाई अभियुक्तको रुपमा प्रस्तुत गर्दै जन्मकैद हुनुपर्ने माग अभियोगपत्रमा गरेको थियो। मुख्य अभियुक्त नभई ‘मार्ने ठाउँमा गई अरु केही नगरी हेरिबसेको ठहर गर्दै उनलाई सो सजाय गरिएको थियो।

बटालाले आफूले १७ लाख र एक पेस्तोल हराएको घटनाको अनुसन्धानका लागि व्यवसायी श्रेष्ठ, अधिकारी र थापालाई नियन्त्रणमा लिएको स्वीकारेका थिए। साथै, बाहिरबाट ढोका बन्द गरी यी तीनै जनालाई एकै कोठामा राखेकोमा अधिकारी र थापाको कुटपिटबाट श्रेष्ठको ज्यान गएको दाबी गरेका थिए।

जिल्लाको फैसलाविरुद्ध सरकारी पक्षले पुनरावेदन गरेपछि २०७० माघ ५ गते जिल्लाकै फैसला सदर हुने फैसला भएको थियो। सरकारी पक्षले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा पुनरावेदन गरेको थियो। ५ माघ २०७० मा पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशहरु तिलप्रसाद श्रेष्ठ र विनोदप्रसाद शर्माले जिल्ला अदालतका सबै फैसला सदर गरेका थिए।

त्यसविरुद्ध दुवै पक्ष सर्वोच्च आएका थिए। उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले २०७६ फागुन १८ गते बटालालाई सफाई दिने फैसला सुनाएको थियो। काठमाडौंबाट शक्तिखोर पु¥याएपछि सोधपुछका क्रममा श्रेष्ठले चोरीको घटनामा अधिकारी, थापा र आफ्नो संलग्नता स्वीकारेको बयान बटालाले अदालतमा दिएका थिए।

सोधपुछपछि तीनै जनालाई एउटै कोठामा राखेकोमा आफूहरुको पोल खुलाइदिएको भन्दै अधिकारी र थापाले कुटपिट गर्दा श्रेष्ठ गम्भीर घाइते भएका र उनलाई उपचारका लागि लैजाँदै गर्दा बाटोमै उनको मृत्यु भएको बटालाले बताएका थिए।

श्रेष्ठको मृत्युबारे जानकारी दिनका लागि आफू फोन गर्न गाडीबाट झरेको अवस्थामा अधिकारी र थापाले श्रेष्ठको शवलाई नारायणी नदीमा फ्याँकी फरार भएको उनले बताएका थिए।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।