प्रतिकात्मक तस्वीर
काठमाडौं– सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) छपाइमा भइरहेको ढिलाइप्रति छानबिन गरी आवश्यक कारवाही गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रतिनिधि सभाको विकास समितिले स्मार्ट लाइसेन्स छपाइमा भइरहेको ढिलाइप्रति छानबिन गरी आवश्यक कारवाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
समितिको बुधबार बसेको बैठकले कारबाही प्रक्रियाका बारेमा जानकारी गराउन पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागलाई निर्देश दिएको हो। सवारी चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारको भएकाले सबै प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न पनि भनिएको छ।
समितिले २० वर्ष पुराना सवारी साधन संचालनमा रोक लगाउने निर्णय तत्काल पुनर्विचार गर्न पनि भनेको छ। २० वर्षे हदम्यादको आधारमा भन्दा पनि यान्त्रिक परीक्षण गरेर उपयुक्त ठहर गरेका सवारी साधनलाई मात्रै संचालन गर्ने अनुमति दिन निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिइन्।
सवारी दुर्घटना हुनुको सबैभन्दा प्रमुख कारण चालक भएको अध्ययनले देखिएको भन्दै अनुमतिपत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन सरकार आफैँले एउटा गुणस्तरीय तालिम केन्द्र सञ्चालन गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ।
समिति सभापति कल्यणीकुमारी खड्काले ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्रका लागि कार्ड खरिद ठेक्कामार्फत कम्पनी छनोट गर्दा नै उसको क्षमताका बारेमा विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। नयाँ कम्पनीलाई छनोट गर्दा आफूले चाहेअनुसार क्षमता उसको छ/छैन विचार गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो।
समितिका सदस्य गणेशकुमार पहाडीले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट शुरु गर्दा सरकारले पहिले नै सबै पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने भए पनि त्यो नगरेको औंल्याए। संविधानअनुसार यातायातका धेरै कुरा प्रदेशमा गएका र सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई निर्देशन गर्न नमिल्ने हुँदा समस्या आएको उनको भनाइ छ। उनले भने, 'कतिपय प्रदेशले राष्ट्रिय र कतिपय अन्तर्राष्ट्रियरूपमा एकरुपता चाहिने कागजातमा प्रदेशको छुट्टै गर्न खोजेको छ, जुन हुनुहुँदैन।'
समितिका सदस्य केदार सिग्देलले ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र लागू गरेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जान खोज्ने तर प्रदेशपिच्छे फरक–फरक ढाँचा हुँदा त्यसले उद्देश्य हासिल नहुने बताए। अहिले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रयोग भएका गाडी हेरेर ट्राफिक प्रहरीसमेत विदेशी सवारी साधन हो कि भनी झुक्किएको उनले बताए।
समितिका सदस्य सञ्जयकुमार गौतमले नेपालका गाडी नेपालभित्रै वा भारतसम्म मात्रै जाने भएकाले नम्बर प्लेट नेपाली भाषामा नै हुनुपर्नेमा जोड दिए। नेपाली भाषाको प्रयोग हुँदा मौलिकता पनि जोगिने र भाषाको पनि संरक्षण हुने उनको भनाइ थियो।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू भएका सबै देशमा अङ्ग्रेजी भाषा नै रहेको प्रष्ट पारे। नेपालको मौलिक पहिचान देखाउनका लागि प्लेटमा नेपालको झण्डा रहेको उनको भनाइ छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले यातायात विभागमा मेकानिकल इञ्जीनियर नै वा त्यो नभए पनि प्राविधिक क्षेत्रको व्यक्तिको नेतृत्व हुँदामात्रै प्राविधिक विषयमा जानकारी हुने बताए। प्रशासन सेवाका व्यक्तिलाई प्राविधिक ज्ञान नहुँदा त्रूटी हुने गरेको उनले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
