अनुसन्धान

ललिता निवास जग्गा प्रकरण : माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध चल्छ त मुद्दा?

दुर्गा दुलाल शुक्रबार, साउन १५, २०७८ ०७:०२

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सारेको मुद्दाका अभियुक्तहरु पुर्पक्षका लागि विशेष अदालतमा हाजिर हुनेक्रम धमाधम चलिरहेको छ। मुख्य अभियुक्तमध्येका एक नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदार गएको ३० असारमा अदालत उपस्थित भएका थिए। उनी रु.१० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन्। अझै ३२ जना प्रतिवादी फरारको सूचीमा छन्।

यो मुद्दामा मुख्य विचौलियाको आरोप लागेका रामकुमार सुवेदी फरार छन्। पूर्वमन्त्रीहरु गच्छदार र डम्बर श्रेष्ठ तथा अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्नेत धरौटीमा रिहा भएका छन्। पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी भने साधारण तारेखमा रिहा भएका छन्।

अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराईविरुद्ध भने मुद्दा चलाएको थिएन। उनीहरुले नीतिगत निर्णय मात्र गरेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। विशेष अदालतमा पेस गरेको अभियोग-पत्रमा पनि सरकार प्रमुखले गरेका नीतिगत निर्णयमा मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार नभएको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय विरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन आदेश माग्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याउने निर्णय तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरुकै नेतृत्वमा भएको रिटमा दाबी गरिएको छ।

तर, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय विरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन आदेश माग्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले २९ माघ २०७६ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याउने निर्णय तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरुकै नेतृत्वमा भएको रिटमा दाबी गरिएको छ। यो मुद्दामा गएको २० वैशाखपछि अर्को पेसी तोकिएको छैन। अन्तिम पटक सुनुवाइ भने २ फागुन २०७७ मा भएको थियो।

उक्त सुनुवाइपछि सर्वोच्चले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईविरूद्ध मुद्दा चलाउने या नचलाउने विषयमा प्रमाण पेस गर्न विशेष अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग आवश्यक फाइल माग गर्ने आदेश गर्‍यो। सर्वोच्चले अख्तियारको अनुसन्धान फाइल र विशेषमा रहेको अभियोग-पत्र माग गरेको हो। न्यायाधीशद्धय आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले प्रमाण बुझ्ने आदेश गरेको थियो।

नेपाल २०६६ र २०६७ सालमा प्रधानमन्त्री थिए। भट्टराई भने २०६९ मा प्रधानमन्त्री थिए। माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसरी विस्तार गर्दा व्यक्तिका नाममा भएका जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय भयो। त्यही निर्णयको आधारमा नक्कली मोही खडा गरेर बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याइएको हो।

यसरी नै नक्कली मोही खडा गरेर बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याएको आरोप बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई पनि लागेको छ। नेपाल नेतृत्वको सरकारमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री गच्छदार र भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ थिए भने भट्टराई सरकारमा भूमिसुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशी थिए।

यो पनि पढ्नुहोस्

एकै निर्णयमा मन्त्री र सचिव तानिँदा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम र माधव नेपाल कसरी जोगिए?

तत्कालीन तीन मन्त्रीविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा चलाए पनि दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिएको थियो। ‘ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा भएका गैरकानुनी कार्यहरूलाई वैधानिकता दिलाउने र सरकारी जग्गा अनधिकृत व्यक्तिका हक र स्वामित्व स्थापित गराउने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्तावअनुरूप मन्त्रिपरिषद्बाट २०६६/१२/२९, ०६७/०१/३१, ०६७/०४/२८ र ०६९/०६/१८ मा भएका निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णय भएकाले आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने देखिएन,’ अख्तियारको अभियोग-पत्रमा उल्लेख छ,’ त्यसैले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको हकमा केही गरिरहनु पर्ने देखिएन।’

अख्तियारले २२ माघ २०७६ मा ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाएको अभियोगमा दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीबाहेक १७५ जनाविरुद्ध ‘हाइप्रोफाइल’ मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दा दायर भएको १५ महिना पुग्दा विशेष अदालतले अझै प्रतिवादीहरुलाई म्याद तामेली गरेर हाजिर गराइरहेको छ।

यसरी जोडिए नेपाल र भट्टराई
माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले चैत २०६६ र वैशाख २०६७ मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यही निर्णयको आधारमा नक्कली मोहीले सरकारी जग्गा पाएका थिए। मोही नै नभएका जग्गामा १२ जना नक्कली मोही खडा गरी १३ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा सारिएको थियो।

प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्न मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको सात बुँदे प्रस्तावमा तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातले हस्ताक्षर गरेका थिए। उक्त प्रस्तावमा ‘नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा ललिता निवासको क्याम्प क्षेत्रको चार किल्लाभित्र रहेको २७ रोपनी ७ आना २ पैसा १ दाम सरकारी जग्गामा मोही भाग कट्टा गरी बाँकी रहेको १३ रोपनी ११ आना ३ दाम जग्गा र साविक बाटो तथा राजकुलोसमेतको क्षेत्रफल १५ आना गरी १४ रोपनी १० आना, ३ दाम जग्गा मिलान गरी प्रधानमन्त्री निवास क्षेत्र परिसर दक्षिणतर्फ विस्तार गरिने छ।’

मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको प्रस्तावको दोस्रो बुँदामा प्रधानमन्त्री परिसर विस्तार गर्दा १३ रोपनी ११ आना ३ दाम जग्गा मोहीको हिस्सामा पर्ने भन्दै सो जग्गाको शोधभर्ना तथा सट्टापट्टा गर्नुपर्ने उल्लेख थियो। सरकारको ३१ वैशाख २०६७ को निर्णय अनुसार सरकारी जग्गा नक्कली मोही देवनारायण महर्जन, तीर्थमाया महर्जन, माधवी सुवेदी, डीएफएल कम्पनी, रामकृष्ण महर्जन, कान्छा महर्जनलगायत १२ जनाको नाममा दर्ता भयो।

यो पनि पढ्नुहोस्

१७५ प्रतिवादीमध्ये एक जना मात्र थुनामा, गच्छदारदेखि मिनबहादुरसम्म धरौटीमा छुटे

अख्तियारको अनुसन्धानमा मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयका आधारमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको खुल्यो। जसमा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण सचिव दीप बस्न्यात, भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त संलग्न भएको देखियो। अख्तियारकै प्रमुख आयुक्तबाट अवकाश पाएका बस्न्यातलाई पनि अख्तियारले यो प्रकरणमा बयानका लागि बोलाएको थियो।

उनले बयानमा तत्कालिन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार निर्णय गरेको दाबी गरेपछि अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको समेत बयान लिएको थियो। तर, नेपालसँग लिएको बयान अख्तियारले गोप्य राखेको थियो।

बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा भने मन्त्रिपरिषद् बैठकले ललिता निवासको तीन रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो। त्यही निर्णयको आधारमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको भन्दै तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारी र तत्कालीन मन्त्री चन्द्रदेव जोशी अभियुक्त बनेका थिए। त्यतिबेलाका मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए। मुद्दा चलाइएको बखत उनी चीनका राजदूत थिए। अख्तियारले उनीविरुद्ध पनि मुद्दा चलाएको छैन।

गच्छादारको बयान– ‘नीतिगत निर्णय मात्र गरेको हो’
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सबैभन्दा ‘भीआईपी’ प्रतिवादी नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छादार हुन्। उनले पटक-पटक यो निर्णय प्रधानमन्त्री माधव नेपालको निर्देशनमा तयार गरेको र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरिएकाले अख्तियारले हेर्न नमिल्ने दाबी गरेका छन्। गच्छादारले बयानमा यो योजना व्यक्तिलाई जग्गा वितरण गर्न नभई प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधान न्यायाधीशको निवास विस्तारको लागि बनाइएको बताएका छन्।

यो पनि पढ्नुहोस्

अदालतमा विजय गच्छदारको बयान- ‘मलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्दैन, बदनियत राखेर मुद्दा दायर गरियो' [बयानसहित]

यो मुद्दामा हालसम्म १३२ जना प्रतिवादी विशेष अदालतमा हाजिर भएका छन्। तीमध्ये तीन जनाको हकमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको छ। त्यस्तै ७५ जना प्रतिवादीसँग धरौटी माग गर्ने आदेश भएको छ। यसरी धरौटी माग गरिएकामा गच्छदारदेखि भाटभटेनी डिपार्टमेन्टल स्टोरका मालिक मिनबहादुर गुरुङसम्म छन्। अदालतले ५४ जनालाई खोजेको समयमा उपस्थित हुने गरी साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ। अब एक जना शोभाकान्त ढकाल मात्र थुनामा छन्।

सर्वोच्चमा दुई वर्षदेखि सुनुवाइ
यो विवाद रिटको असाधारण क्षेत्राधिकार हुँदै सर्वोच्च प्रवेश गरेको हो। वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानले उनीहरुमाथि पुरक अभियोग-पत्र दायर हुनुपर्ने माग गरेका छन्। तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेकाको मुख्य भुमिका हुने र जिम्मेवारी पनि उनीहरुले नै लिनुपर्ने जिकिर रिटमा छ। निर्णयकर्ता नै मुख्य जिम्मेवार हुनुपर्नेमा उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिएर मुद्दा दायर भएको रिटमा उल्लेख छ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा एमाले नेता विष्णु पौडेलका छोरा नवीन र सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले पनि उन्मुक्ति पाएका थिए। उनीहरुले जग्गा फिर्ता दिने भनेपछि मुद्दा नचालाउने निर्णय गरेको अख्तियारको दाबी थियो।

यो विवाद २९ माघ २०७६ मा रिटको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरेको थियो। सुरुमा मुद्दाको सुनुवाइ प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले गरेका थिए। राणाको इजलासले २ फागुन २०७६ मा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै मुद्दालाई अग्राधिकार दिएको थियो। पछिल्ला दुई पेसीमा भने लगातार फाइल मगाउने आदेश गर्दै आएको छ।

यो मुद्दामा हालसम्म १० पटक पेसी तोकिएको छ भने तीन पटक ‘हेर्न नभ्याउने’ कारण स्थगित भएको छ। पछिल्लो पेसी २० वैशाख २०७८ भए पनि कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरका कारण देशभर निषेधाज्ञा जारी भएपछि सुनुवाइ हुन सकेन। अब अदालत पूर्णरुपमा सुरु भएपछि फेरि पेसी चढ्ने रिट निवेदक न्यौपानेले बताए। अर्को पेसी कहिले भन्ने विषय आगामी हप्तामात्र जानकारी हुने उनको भनाइ छ।

सर्वोच्चले विशेष र अख्तियारसँग फाइल मगाएकाले उक्त विवरण पुगेपछि मात्र अन्तिम सुनुवाइ शुरु हुने न्यौपानेले बताए । उक्त सुनुवाइपछि सर्वोच्चले मुद्दा चलाउन वा नचलाउन आदेश दिने छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।