काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारले आफूविरुद्ध परेको भ्रष्टाचार मुद्दा खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन्। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर आफूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको उनको आरोप छ।
ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउने कार्यमा विभागीय मन्त्रीको रूपमा मन्त्रिपरिषद्मा फाइल पठाएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका उनले विशेष अदालतमा बयान दिने क्रममा उक्त कुरा बताएका हुन्। तीन घन्टासम्म चलेको बयानमा उनलाई विशेष अदालतले १८ वटा प्रश्न सोधेको थियो। मानसिक अवस्था ठीक छ कि छैनदेखि कुनै फौजदारी कसुर लागे/नलागेसम्मको प्रश्न उनलाई सोधिएको थियो।
गच्छदारले आफूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको निर्देशनमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको र मन्त्रिपरिषद्ले गरेको नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले मुद्दा चलाउन नसक्ने जिकिर गरेका छन्। उनले उक्त प्रस्ताव आफूले तयार नगरेको र तयार गर्नका लागि कसैलाई पनि निर्देशन नदिएको दाबी गरेका छन्।
सवाल-जवाफको बुँदा नम्बर ८ मा उनले आफूलाई सुनुवाइको मौकासमेत नदिइ भ्रष्टाचार मुद्दा लगाइएको जिकिर गरेका थिए। तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को सुशासन समिति, पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको समितिले समेत तयार गरेको प्रतिवेदनबारे केही जानकारी नभएको र आफूलाई सुनुवाइको मौकासमेत नदिएको बयानमा उल्लेख छ। त्यसैले त्यो आफूविरुद्ध प्रमाण नलाग्ने उनको जिकिर छ। आफूले आरोपबमोजिम कुनै गैरकानुनी कार्य वा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप नगरेको दाबी उनले बयानमा प्रस्तुत गरेका छन्।
‘मैले कुनै भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप गरेको छैन। आफ्नो पदीय जिम्मेवारी सदैव इमान्दारीपूर्वक तथा कानुन, संविधानबमोजिम पूरा गरेको छु,’ उनले बयानमा भनेका छन्, ‘मातहत कार्यालय, महाशाखा बुझ्ने तथा सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउनका लागि स्वीस्कृतिको लागि मात्र मन्त्रीसमक्ष पेस गर्ने हो।’
उनले यसमा आफ्नो कुनै बदनियत नभएको र मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय भएकाले कुनै किसिमको भ्रष्टाचारजन्य कार्य नभएको जिकिर बयानमा गरेका छन्।
माधवकुमार नेपालको मन्त्रिपरिषद्मा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय सम्हालेको अवस्थामा २०६६ माघ १४ गते मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूको बैठकबाट प्रधानमन्त्रीनिवास परिसरको व्यवस्थाका लागि सरकारी जग्गा र अन्य प्रकारको जग्गा कानुनसम्मत ढंगले छुट्ट्याइ व्यवस्थित बनाउने भनी आएको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार अघि बढाएको दाबी गच्छदारले बयानमा गरेका छन्।
‘यो अन्तिम निर्णय लिनसक्ने अन्तिम अधिकार मसँग छैन। मेरो कुनै व्यक्तिगत सक्रियता र भूमिका छैन,’ बयानमा उनले भनेका छन्, ‘मैले कसैलाई त्यस्तो टिप्पणी उठाएर ल्याउनु भनेको वा कुनै काम गर्न लगाएको छैन। प्रक्रियागत रूपमा टिप्पणी उठ्दै आएकाले सो टिप्पणी निर्णयका लागि प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको निर्देशनमा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने प्रयोजनका लागि टिप्पणी सदर गरेको हुँ।’
विभागीय मन्त्रीले पेस गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने र मन्त्रिपरिषद्ले नै स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने अधिकार राख्ने हुनाले आफूले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको उनले बयानमा दाबी गरेका छन्।
‘कुनै सरकारी जग्गा अमूक व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्नु भनी मबाट कुनै निर्णय भएको छैन, मैले यस्तो आदेश कसैलाई पनि दिएको छैन,’ गच्छदारले बयानमा भनेका छन्, ‘जग्गाको सट्टापट्टासम्बन्धी निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएकाले सोधभर्ना मात्र हो।’
उनले यसमा आफ्नो कुनै बदनियत नभएको र मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय भएकाले कुनै किसिमको भ्रष्टाचारजन्य कार्य नभएको जिकिर बयानमा गरेका छन्।
उनलाई तपाईं निर्दोष हो भन्ने आधार के हो? भनी सोधेको प्रश्नमा आफूले कुनै पनि भ्रष्टाचारजन्य कार्य नगरेको दाबी गरेका छन्। ‘मन्त्रिपरिषद्बाट भएको नीतिगत निर्णयउपर मलाई अख्तियारले आफ्नो क्षेत्राधिकार समेत ख्याल नगरी पूर्वाग्रहपूर्वक तरिकाले मुद्दा दर्ता गरेको हुनाले प्रस्तुत मुद्दा न्यायको रोहमा खारेज गरिपाऊँ,’ बयानमा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयउपर अख्तियारले अनुसन्धान छानविन गर्न कानुनतः नमिल्नेमा सो सम्बन्धमा गैरकानुनी तरिकाले अभियोग लगाएकाले सजाय गर्न मिल्दैन।’
गच्छदारविरुद्ध अख्तियारले नौ करोड ६५ लाख ७६ हजार बिगो माग गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। गच्छदारले सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान विभागीय मन्त्रीको रूपमा गैरकानुनी कार्य गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाइ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा २०७६ माघ २२ गते गच्छदारसहित १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो। विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको दुई वर्षपछि मात्र हाजिर भएका उनी १० लाख रूपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए।
२०७७ फागुन २३ गते उनको घरमा जिल्ला अदालतका कर्मचारीले म्याद तामेली गरेका थिए। म्याद तामेल भएको ३० दिन नाघिसक्दा पनि उनी हाजिर नभएपछि काठमाडौंस्थित घरमा तामेल गरिएको थियो।
उक्त मुद्दामा परेकामध्ये रामकुमार सुवेदीसहित ३२ जना आरोपित अझै अदालतमा हाजिर भएका छैनन्। हालसम्म विशेषले तीन जना अभियुक्तलाई मात्र पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउँदै अरुलाई धरौटीमा रिहा गरेको छ।
भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि २०७६ माघ २४ गते गच्छदारको सांसद पद निलम्बनमा परेको थियो। हाल उनी निलम्बित सांसदका रूपमा रहेका छन्। गच्छदार असार ३० गते विशेष अदालत हाजिर हुँदै धरौटीमा रिहा भएका थिए। करिब तीन घन्टा चलेको बयानपछि उनलाई पुर्पक्षको आदेश गर्दै विशेषले धरौटीमा रिहा गरेको थियो। उक्त मुद्दामा उनी सबैभन्दा ‘हाइप्रोफाइल’ अभियुक्त हुन्।
हेर्नुहोस् गच्छदारको बयान:
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
