काठमाडौं– २०७६ माघ २२ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाएको अभियोगमा 'हाइप्रोफाइल' मुद्दा दायर गर्यो। उक्त मुद्दा दायर भएको १५ महिना पुग्दा पनि विशेष अदालतले प्रतिवादीहरुलाई म्याद तामेली गरेर हाजिर गराइरहेको छ।
विशेषले असार ३० गते उक्त प्रकरणमा पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदारलाई १० लाख धरौटीमा रिहा गर्यो। पटक पटक म्याद जारी गरेपछि उनी अदालत हाजिर भएका थिए। अदालत उपस्थित भएर तीन घण्टा बयान दिएका उनलाई अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणले निर्दोष भन्न नमिल्ने तर, पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आवश्यक नभएको भन्दै धरौटीमा रिहा गर्यो।
१३२ जना प्रतिवादी अदालतमा हाजिर भए। तीमध्ये ३ जनाको हकमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भयो भने ७५ जना प्रतिवादीसँग धरौटी माग गर्ने आदेश भयो। यसरी धरौटी माग हुनेमा गच्छदारदेखि भाटभटेनी डिपार्टमेन्टल स्टोरका मालिक मिनबहादुर गुरुङसम्म थिए। अदालतले ५४ जनालाई खोजेको समयमा उपस्थित हुने गरी साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश गर्यो। विशेषले धरौटी नलिइ रिहा गरेका उच्च तहका व्यक्तिमा पूर्वभूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशी पनि हुन्।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुद्दा दर्ता गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ११० जनालाई आरोपीका रूपमा र ६५ जनालाई जग्गा फिर्ताका लागि प्रतिवादी बनाएको थियो। अख्तियारले चार पूर्वमन्त्री र तीन पूर्वसचिवसहित १७५ जनाविरुद्ध २०७६ माघ २२ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारकै पूर्वप्रमुख आयुक्त, भूमिसुधार तथा मालपोतका कर्मचारी तथा जग्गा खरिद बिक्री गर्नेविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको थियो।
अदालतमा मुद्दा दायर भएकामध्ये हालसम्म १३३ जना उपस्थित भइसकेको विशेष अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेयले बताए। उपस्थित भएकामध्ये केहीलाई धरौटी माग गरिएको थियो भने केही पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका छन्।
जसलाई विशेषले थुनामा पठायो, सर्वोच्चले छोड्यो
१. दीप बस्न्यात : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त बनिसकेका दीप बस्न्यात यही प्रकरणका एक 'हाइप्रोफाइल' अभियुक्त हुन्। २०३२ सालमा बाँके, कोहलपुर सडक डिभिजन कार्यालयको लेखा अधिकृत भएका बस्न्यात त्यसपछि निरन्तर मालपोत कार्यालय, कर कार्यालय, भन्सार कार्यालयका प्रमुख तथा श्रम कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभागलगायतका निकायमा महानिर्देशक भएका थिए।
बस्न्यातले जागिरे अवधिमा आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, श्रम विभाग, कलकत्ता (भारत)का लागि नेपाली महावाणिज्यदूत, अख्तियार, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सचिवजस्ता पदमा रहेर काम गरे। उनी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सचिव हुँदा उक्त जग्गा प्रकरणमा मुख्य मतियार देखिएका थिए।
मंसिर २८ गते बस्न्यात विशेष अदालत उपस्थित भएका थिए। विशेष अदालतमा आफ्ना कानुन व्यवसायी र धरौटीका लागि बैंक ग्यारेन्टीसमेत जोहो गरेर अदालत पुगेका बस्नेतलाई साँझ ६ बजे अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो। यसरी थुनामा जाने उनी दोस्रो प्रतिवादी थिए।
बस्न्यातअघि अदालत उपस्थित भएका पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी साधारण तारेखमा रिहा भएका थिए भने छविराज पन्त ५ लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए। उनी पनि रिहा हुने आस बोकेर अदालत पुगेका थिए।
२९ चैत २०६६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले नक्कली मोही खडा गरेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याएको थियो। जग्गासम्बन्धी विषय भूमिसुधार मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार भएपनि नाटकीय रूपमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट अघि बढाइएको थियो। त्यसबेला विजय गच्छदार भौतिकमन्त्री थिए भने बस्न्यात सचिव।
सचिव बस्न्यातले फाइल उठाए भने मन्त्री गच्छदारले स्वीकृत गरेर मन्त्रिपरिषदमा लगेका थिए। मन्त्रिपरिषद्ले यो फाइल सदर गरेपछि सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको थियो।
यसरी भौतिक मन्त्रालयमा रहँदा बालुवाटार प्रकरणमा मुछिएका बस्न्यातले विशेषको निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। सर्वोच्च अदालतले उनी कोभिड–१९ का कारण अस्पताल भर्ना भएपछि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा आदेश गर्दै धरौटीमा रिहा गर्यो।
सर्वोच्चले मानवियताको रुपमा भएपनि उनलाई उपचार गर्ने हक दिनुपर्ने भन्दै वैशाख २५ गते धरौटीमा रिहा गरेको थियो। न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले उनीहरुलाई धरौटीमा रिहा गरेको थियो।
२. कृष्णप्रसाद पौडेल : मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख कृष्णप्रसाद पौडेल ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सबैभन्दा पहिला हाजिर भएका प्रतिवादी हुन्। २०७६ फागुनमा विशेष अदालतले अदालत उपस्थित हुन म्याद जारी गरेपछि पौडेल चैत ३ गते हाजिर भएका थिए।
सुरुमै हाजिर भएका उनलाई अदालतले करिब ३ घण्टा बयानपछि पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गर्यो। अदालत हाजिर हुने पहिलो व्यक्ति नै थुनामा गएपछि लामो समयसम्म अन्य प्रतिवादीहरू अदालत हाजिर भएनन्। पौडेलका तर्फबाट २०७७ जेठ २३ गते सर्वोच्चमा विशेषको निर्णयविरुद्ध निवेदन दर्ता भयो।
उक्त निवेदनमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश गर्यो। सर्वाेच्चको यो आदेशपछि उनी करिब २ महिना थुनामा बसेर धरौटीमा छुटे।
पौडेललाई असार २३ गते सर्वाेच्चले २ लाख धरौटीमा रिहा गरेको हो। अख्तियारले पौडेलसँग ३२ करोड १९ लाख २० हजार धरौटी माग गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। उनी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा रहँदा फाइल उठाउनेदेखि अन्य कार्यमा संलग्न भएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
जो राय बाझिँदा थुनामै रहे
शोभाकान्त ढकाल : मुख्य बिचौलियको रूपमा देखा परेका शोभाकान्त ढकाल म्याद जारी भएको करिब एक वर्षपछि विशेष अदालत उपस्थित भएका थिए। अख्तियारले अभियोगपत्र दायर गर्ने समयमा फरार रहेका ढकाल माघ २८ गते विशेष अदालत हाजिर भएका थिए।
मुख्य अभियुक्त मानिएका ढकाल पनि बैंक ग्यारेन्टीको तयारीसहित अदालत उपस्थित भएका थिए। उनीभन्दा अघि भाटभटेनीका मालिक मीनबहादुर गुरुङ उपस्थित भएका थिए। उनलाई विशेष अदालतले २ करोड धरौटीमा रिहा गरेपछि ढकाल हाजिर भएका थिए। तर, ढकाललाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश गर्यो।
न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान, बालेन्द्र रुपाखेती र चन्द्रबहादुर सारूको संयुक्त इजलासले उनलाई थुनामा पठाउने आदेश गर्यो। ढकाल र रामकुमार सुवेदीले संयुक्त रुपमा उक्त जग्गा व्यक्तिको बनाउने कार्यमा मुख्य बिचौलियाको भूमिका निभाएको आरोप अभियोगपत्रमा थियो। सुवेदी लेखापढी व्यवसायीसमेत भएकाले उनको सहयोगमा चलखेल भएको आरोप छ। ढकाल भने सर्वोच्चका दुई न्यायाधीशको राय बाझिदा थुनामै रहे।
न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईका बीचमा धरौटीमा रिहा गर्ने विषयमा राय बाझिएको थियो। बैशाख २५ गते अर्का प्रतिवादी दीप बस्न्यात रिहा हुँदा उनको मुद्दा पनि सोही इजलासले एकै पटक सुनुवाइ गरेको थियो।
समीरजंग कम्पनीका नामबाट व्यक्तिको नाममा मोही कायम गराउँदै ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाएको आरोप उनीहरूमाथि लागेको छ। ललिता निवास प्रकरणमा छानबिन र बयान गर्दा अधिकांश प्रतिवादीले ढकालको नाम लिएका थिए। ढकालले आफू, श्रीमती र छोराछोरीको नाममा समेत बालुवाटारको जग्गा राखेको पाइएको थियो। उनले उक्त जग्गा राखेर आईएमई इन्स्टिच्युसनबाट १ करोड ९० लाख ऋणसमेत लिएका थिए। त्यस्तै, सोही स्थानको सन्दीप ढकालका नामको जग्गा राखेर यती विकास बैंकबाट ४९ लाख रुपैयाँ ऋण लिइएको पाइएको थियो।
आयोगले विशेषमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा शोभाकान्तकी श्रीमती उमासँग ९१ लाख २० हजार र ढकालसँग २९ करोड २७ लाख ९८ हजार रूपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ।
ढकालले यसरी व्यक्तिगत बनाएको सम्पत्ति बिक्री गर्नेदेखि बकसमा दिनेसम्मका कार्य गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। ढकालले नै सत्तारुढ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरालाई जग्गा बिक्री गरेका थिए। यो प्रकरणमा ढकालसँग पौडेलसमेत जोडिए पनि उनीविरुद्ध भने मुद्दा दायर भएन।
जो धरौटीमा छुटे
१. विजयकुमार गच्छदार : अख्तियारले मुद्दा दायर गरेकामध्ये सबैभन्दा 'हाइप्रोफाइल' प्रतिवादी विजयकुमार गच्छदार हुन्। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री रहेका गच्छदार तत्कालीन मन्त्रीका रुपमा उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने प्रस्ताव लगेको आधारमा तानिएका थिए।
विशेषले प्रतिवादी बनाएकामध्ये गच्छदार हालसम्म उपस्थित भएका अन्तिम प्रतिवादी हुन्। १७५ प्रतिवादीमध्ये अझै ३२ जना फरार रहेका छन्।
अब मुख्य अभियुक्त रामकुमार सुवेदी फरार रहेका छन्। सुवेदी मुख्य बिचौलिया हुन्। उनले उक्त सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउन लेखापढी व्यवसायीको रुपमा भूमिका खेलेका थिए।
गच्छदार र सुवेदीको नाममा फागुन २३ गते अदालतमा उपस्थित हुन १५ दिने म्याद जारी गरेको थियो। उनको म्याद स्थायी ठेगाना रहेको स्थानमा पठाइएको छ। तर, तामेली भएर नआएकाले उनी अदालत उपस्थित हुन नसकेको देखिन्छ। म्याद तामेलीका लागि विशेषबाट गएपनि बुझाएको पत्र नआएकाले पेसीमा नचढेको हो।
गच्छदारविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार बिगो माग गर्दै अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो भने सुवेदीविरुद्ध ५२ करोड ५१ लख ४० हजार बिगो दाबी गरेको छ। गच्छदारले सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान विभागीय मन्त्रीको रुपमा गैरकानुनी कार्य गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
अदालतले अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त बस्न्यातसहित ७४ प्रतिवादीविरुद्ध २०७७ फागुनको तेस्रो हप्ता म्याद जारी गरेको थियो। जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएकामध्ये भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङका परिवार, गैरआवासीय नेपाली संघ, कल्पना तुलाधर, शर्मिला शाक्यलगायतको नाममा म्याद जारी भएको थियो।
२. डम्बर श्रेष्ठ : पूर्वभूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ विशेष अदालतबाट २०७७ असोज १२ गते धरौटीमा छुटेका थिए। २०७६ फागुनमा विशेषले म्याद जारी गरेको थियो। उनी विशेष अदालतमा चार घण्टा बयानपछि ५ लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए।
अख्तियारको बयानका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले भूमिसुधार विभाग हुँदै मन्त्रालय आएपछि तत्कालीन सचिव छविराज पन्तले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान भनी ल्याएको प्रस्तावमा आफूले हस्ताक्षर गरेको बयान दिएका थिए। सोही टिप्पणी सदर गरेको अभियोगमा उनलाई मुद्दा चलाइएको थियो। अख्तियारले मन्त्री श्रेष्ठसँग ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार विगो दाबी गरेको थियो।
३.छविराज पन्त : तत्कालीन सचिव पन्त २०७७ असोज १५ गते विशेष अदालत उपस्थित भएका थिए। उनलाई बयानपछि विशेषले ५ लाख धरौटीमा रिहा गरेको थियो। पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका पन्तले भूमिसुधार विभागबाट आएको टिप्पणीलाई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने भनी विभागीय सचिवका रुपमा टिप्पणी उठाएर मन्त्रीसमक्ष पेस गरेका थिए। अख्तियारले उनीसँग पनि ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार विगो दाबी गरेको थियो।
४. मीनबहादुर गुरुङ : आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्र अनुसार बालुवाटारको सरकारी जग्गाको गैरकानुनी किनबेचमा सबैभन्दा धेरै जग्गा भाटभटेनी डिमार्टमेन्टल स्टोरका मालिक मीनबहादुर गुरुङको परिवारसँग देखिएको थियो। उनीसँगै उनका छोरा कल्याण गुरुङ‚ छोरी तथा सहोदर भाइ र बुहारीसमेतको संलग्नता रहेको भेटिएको थियो।
गुरुङका छोरा कल्याण, छोरी कामना, भाइ पहलमान र बुहारी सरला गुरुङले सरकारी जग्गा कीर्ते गरी बेचबिखन गरेको अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। अदालतले सबैका नाममा म्याद जारी गरेको थियो। तीमध्ये गुरुङ २०७७ माघ २१ गते अदालत हाजिर भएका थिए। उनलाई विशेषले २ करोड धरौटी माग गरेको थियो। उनी सवैभन्दा धेरै धरौटी माग गरेका आरोपी हुन्। गुरुङले लक्ष्मी बैंक र किष्ट बैंकमा उक्त जग्गा धितो राखेर रकमसमेत निकालेका थिए। अख्तियारले २९ करोड २७ लाख ६८ हजार बिगो मागदाबी गरेको थियो।
त्यस्तै, भूमिसुधारका तत्कालीन सहसचिव जितबहादुर थापा २०७७ असोज १५ गते ३ लाख धरौटीमा छुटेका थिए। त्यस्तै, भूमिसुधारका महानिर्देशक रुद्रकुमार श्रेष्ठलाई ४ लाख धरौटीमा छाडिएको थियो।
त्यस्तै, तत्कालीन भूमिसुधार सचिव दिनेशहरि अधिकारी ५ लाख धरौटीमा छुटेका थिए। मालपोत अधिकृत हुमेन्द्रमणि केसी २०७७ मंसिर ७ गते ४ लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
