काठमाडौं- बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १ सय १४ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गरेको प्रकरणमा दुई पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई पनि जोडिए। जोडिनुको कारण थियो यी दुवैजना प्रधानमन्त्री हुँदा गरेको विवादास्पद निर्णय।
पञ्चायतकालमा अधिग्रहण भएको जग्गा रुक्म शमशेर राणा हुँदै भूमाफियाका कब्जामा पुर्याउन २०४९, २०६६, २०६७ र २०६९ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले सघाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अभियोगपत्रले पुष्टि गर्छ।
यी दुवै निर्णयका आधारमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको भन्दै सो निर्णय प्रक्रियामा संलग्न मन्त्री, सचिवलगायतलाई आरोपी बनाएको अख्तियारले पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वयलाई आरोपी बनाएन।
यो प्रकरणमा जोडिएका दुई मुख्य सचिवसमेत मुद्दा प्रक्रियाको दायरामा अटाएनन्।
कसरी जोडिए माधव नेपाल?
२०६६ चैत र २०६७ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको निर्णय गरेको थियो।
सोही निर्णयको आधारमा नक्कली मोहीले सरकारी जग्गा पाएका थिए। त्यो बेला नेपाल प्रधानमन्त्री थिए।
माधव नेपालको प्रधानमन्त्रीकालका प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्न मन्त्रिपरिषद्मा ७ बुँदे प्रस्ताव गएको थियो।
सोही प्रस्तावका आधारमा टेकेर मोही नै नभएका १२ जना मोही कायम भएर उनीहरूले १३ रोपनी बढी सरकारी जग्गा पाएका थिए।
तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातको हस्ताक्षर रहेको प्रस्तावमा ‘नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा ललिता निवासको क्याम्प क्षेत्रको चार किल्लाभित्र रहेको २७ रोपनी ७ आना २ पैसा १ दाम सरकारी जग्गामा मोही भाग कट्टा गरी बाँकी रहेको १३ रोपनी ११ आना ३ दाम जग्गा र साविक बाटो तथा राजकुलोसमेतको क्षेत्रफल १५ आना गरी १४ रोपनी १० आना, तीन दाम जग्गा मिलान गरी प्रधानमन्त्री निवास क्षेत्र परिसर दक्षिणतर्फ विस्तार गर्ने उल्लेख थियो ।
.jpg)
माधव नेपालकाे पालामा दीप बस्न्यातले तयार पारेकाे प्रस्ताव
दोस्रो बुँदामा प्रधानमन्त्री परिसर विस्तार गर्दा १३ रोपनी ११ आना ३ दाम जग्गा मोहीको हिस्सामा पर्ने उल्लेख गर्दै सो जग्गाको शोधभर्ना तथा सट्टापट्टा गर्नुपर्ने उल्लेख थियो। तर सो जग्गा सरकारी नै थियो। २०६७ बैशाख ३१ को निर्णय अनुसार सरकारी जग्गा नक्कली मोही देवनारायण महर्जन, तीर्थमाया महर्जन, माधवी सुवेदी, डीएफएल कम्पनी, रामकृष्ण महर्जन र कान्छा महर्जन लगायत १२ जनाको नाममा दर्ता भयो।
अख्तियारको अनुसन्धानमा मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयका आधारमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको खुल्यो।
त्यसमा तत्कालीन उपप्रधान तथा भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, तत्कालीन मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, तत्कालीन भौतिक सचिव दीप बस्न्यात, तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त संलग्न भएको देखियो।
मोही नै नरहेको जग्गाको मोही बनाएर जग्गा सट्टापट्टाको बहानामा सरकारी जग्गा ललिता सोही निर्णयको आधारमा बस्न्यात छानबिनमा तानिए।
अख्तियार प्रमुखसमेत रहेका उनलाई बोलाएर अख्तियारले बयान लियो। उनले बयानमा तत्कालिन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार निर्णय गरेको दाबी गरेपछि अख्तियारले पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालको समेत बयान लिएको थियो।
नेता नेपालसँग बयान लिइए पनि सो बयान अत्यन्त गोप्य राखिएको थियो। सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउने तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल आरोपी बनेनन्।
बाबुरामको पालामा उस्तै
२०६९ मा मन्त्रिपरिषद्ले ३ रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो।
त्यो बेला प्रधानमन्त्री थिए बाबुराम भट्टराई। भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा टिकिन्छा गुठीको नाममा ललिता निवासको ३ रोपनी जग्गा दिने सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो।
त्यही निर्णयको आधारमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको भन्दै तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारी र तत्कालीन मन्त्री चन्द्रदेव जोशी आरोपी बने।
बाबुराम प्रधानमन्त्री हुँदा भएको विवादित निर्णयमा हाल चीनका लागि नेपालका राजदूत तथा तत्कालीन मुख्य सचिव लिलामणि पौडेलको समेत सकारात्मक भूमिका देखिएको थियो ।
ललिता निवासको नाममा रहेको जग्गा गुठीको नाममा दर्ता गर्ने निर्णयका लागि मन्त्रिपपिरषद्मा प्रस्ताव पौडेलले नै लगेका थिए।
प्रधानमन्त्रीय पद्दतिमा मन्त्रिपरिषद्बाट हुने निर्णयमा प्रधानमन्त्री जोडिन्छन् नै। तर सो निर्णय बदनियतपूर्ण भएको निष्कर्ष निस्किए पनि त्यसमा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम र तत्कालीन मुख्य सचिव लिलामणिको नाम आरोपपत्रमा छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
