काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीका रुपमा मंगलबार साँझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर सिंहदरबारमा पदबहाली गरेका छन्। सोमबार सर्वोच्च अदालतले मंगलबार बेलुकी ५ बजेसम्म देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न दिएको परमादेशअनुसार देउवा पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बनेका हुन्।
२०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधि निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएसँगै उनको सत्तायात्रा टुंगिएको हो। सोहीअनुसार, प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा सीमित कांग्रेसका सभापति देउवा भने सत्ताको सिँढी उक्लिएका छन्। उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन जेठ ७ गते १४९ जना सांसदले समर्थन गरेका थिए। तर, राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसलाई अस्वीकार गरिदिएकी थिइन्। मंगलबार भने उनीसामु देउवालाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुको विकल्प थिएन।
देउवालाई पाँचौं पटक सत्तारोहणका लागि निर्वाचनमार्फत् जनादेश प्राप्त भएको थिएन। तर, निर्वाचनबाट जनादेशप्राप्त ओलीले त्यसको हदैसम्म अवमूल्यन गर्दै लिएका निर्णयहरुको असफलताले उनलाई यो अवसर प्राप्त भएको हो। त्यसैले प्रधानमन्त्रीका रुपमा उनको यो कार्यकाल चुनौती नै चुनौतीले भरिएको हुनेछ।
प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत
नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका देउवाको पहिलो चुनौती प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नु हुनेछ। संविधानअनुसार, धारा ७६ (१) बाहेक अन्य धारा अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका व्यक्तिले प्रतिनिधि सभाबाट ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। हुन त, जेठ ७ गते देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गर्दा उनीसँग १४९ जना सांसदले समर्थन गरेको हस्ताक्षर गरेको थियो।
जसपाको महन्थ ठाकुरपक्ष वा एमालेको नेपालपक्षले नसघाएको अवस्थामा उनी स्वतः कामचलाउ हुन्छन्। अनि मुलुक संविधानतः नै मध्यावधि निर्वाचनतर्फ धकेलिनेछ।
तर, सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलासँगै जेठमा सघाएको एमालेको माधवकुमार नेपालपक्षले अब के गर्ला भन्ने स्पष्ट छैन। एमालेभित्र एकता प्रयास चलिरहेकाले सो पार्टीले संस्थागत रुपमा निर्णय गरेरै देउवालाई मत नदिने निर्णय लिनसक्छ। एमाले एकताको सर्तमा नेपाल र उनी पक्षका सांसदले देउवालाई नसघाउन सक्छन्।
बहुमतका लागि अहिले देउवालाई १३६ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। जबकि, दलीय हिसाबले कांग्रेसका ६१ र माओवादी केन्द्रका ४८ गरी उनको पक्षमा १०९ मत स्पष्ट छ। त्यस्तै, जसपाका उपेन्द्र यादव पक्षका १२, राजमोका एक, स्वतन्त्र एक सांसदले पनि उनलाई सघाउन सक्छन्। यस हिसाबले उनको पक्षमा १२३ सांसद देखिन्छन्। उनलाई थप १३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। जसपाको महन्थ ठाकुरपक्ष वा एमालेको नेपालपक्षले नसघाएको अवस्थामा उनी स्वतः कामचलाउ हुन्छन्। अनि मुलुक संविधानतः नै मध्यावधि निर्वाचनतर्फ धकेलिनेछ।
राष्ट्रपतिको अवरोध
सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिन्। राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा देउवालाई ‘सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार नियुक्त गरिएको’ उल्लेख छ। यसअघि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा संविधानको निश्चित धारा र उपधारा उल्लेख गर्ने अभ्यास थियो। तर, मंगलबार देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा सर्वोच्चको फैसला मात्र उल्लेख गरिएपछि राष्ट्रपति कार्यालयको चर्को आलोचना भयो।
२०७४ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि राष्ट्रपति भण्डारीले देउवालाई कतिपय अवस्थामा असहयोग गरेको देखिएको थियो। प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली आउने निश्चित भएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेश प्रमाणीकरण नगर्ने तथा सिफारिस स्वीकार नगर्ने व्यवहार देखाएकी थिइन्। तर, प्रधानमन्त्रीमा ओली आएपछि भने उनी ‘द्रूत सेवाका लागि’ चर्चित भइन्। ओली सरकारले गरेका संविधानविपरीतका सिफारिस पनि उनले केही घण्टामै सदर गर्ने काम गरिन्। प्रधानमन्त्रीमा ओलीकै निरन्तरताका लागि प्रयत्न गरेकी उनले ती प्रयासहरु असफल भएपछि देउवालाई असहयोग गर्ने र र त्यही कारण आगामी दिनमा यी दुई संस्थाबीच असमझदारी विकास हुनसक्ने आशंका धेरैले गरेका छन्।
प्रतिपक्षमा ओली
कुनै किसिमले देउवाले बहुमत जुटाए पनि त्यो प्राविधिक मात्रै हुनेछ। किनकि, उनीसँग दलीय हिसाबले बहुमत पुग्ने स्थिति छैन। त्यसैले बहुमतकै प्रधानमन्त्री बने पनि प्रतिनिधि सभाभित्र उनी अल्पमतमा देखिने छन्। उनलाई आफ्ना नीतिहरु, कानुनहरु पास गराउन सधैं कठिन हुनेछ। किनकि, विश्वासको मत लिँदा सघाएका सबैले सधैँ सघाउने छैनन्।
नेकपा एमालेसँग प्रतिनिधि सभाको ४४ प्रतिशत सांसदको शक्ति छ। त्यसैले ऊ बलियो प्रतिपक्षी हो। एमाले अध्यक्ष ओलीले भर्खरै सत्ताबाट बाध्यकारी बहिर्गमन बेहोरेका छन्। त्यसको आक्रोश उनीसँग छँदै छ। अर्कोतिर, उनको स्वभाव कडा आलोचकका रुपमा स्थापित छ। उनी आफू सत्तामा हुँदा मैले के गरेँ भन्ने विषयसँग तुलना गरेरभन्दा पनि सत्तापक्षका सानाठूला सबै कमजोरीमा कडा प्रहार गर्न खप्पिस छन्। त्यसैले देउवालाई ओलीको प्रहार र असहयोगलाई झेल्नु चुनौतीपूर्ण हुनेछ। देउवाले ओलीसँग कसरी सहज सम्बन्ध विकास गर्छन् र सत्तापक्ष र विपक्षीबीचको सम्बन्धलाई कति सहज बनाउँछन्, त्यो आगामी दिनमा देखिने नै छ।
प्रचण्डसँगको गठबन्धन
२०७३/७४ सालमा पनि देउवा र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच सत्ता गठबन्धन बनेको थियो। २०७२ असोजमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीलाई हटाउन सो गठबन्धन सफल भएको थियो। दुई नेताबीच विश्वासको सम्बन्धले नै देशमा चुनाव सम्भव भएको थियो। दुईबीचको समझदारीअनुसार नै प्रचण्डले देउवालाई सहजरुपमा सत्ता हस्तान्तरण गरेका थिए, जसलाई देउवाले व्यवस्थापिका संसद्बाटै प्रशंसा गरेका थिए। तर, २०७४ जेठमा देउवा प्रधानमन्त्री बने, असोजमा प्रचण्डले ओलीसँग गठबन्धन घोषणा गरे। सोहीअनुसार, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता पनि भयो।
प्रधानमन्त्रीको रुपमा देउवाको मुख्य चुनौती भनेको ओलीजस्तै नदेखिनु हो। अर्थात्, सहयात्री दल र नेताहरुसँग अहं र प्रतिशोध प्रकट नगर्नु हो। विनम्रता व्यक्त गर्नु हो।
प्रचण्ड अस्थिर स्वभावका छन्, जसको परिणाम देउवा स्वयंले भोगिसकेका छन्। अन्य पार्टीमा वा समग्र राजनीतिमा कुनै खालको उथलपुथल आएमा प्रचण्डले देउवालाई धोका दिनसक्ने सम्भावना सधैं रहन्छ। एउटै पार्टी बनाएका ओली र प्रचण्डबीच त सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भयो भने देउवा र प्रचण्डमा नहुने सुनिश्चितता छैन। त्यसैले देउवाको चुनौती प्रचण्डसँग सहज सम्बन्ध बनाएर गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनु पनि हुनेछ।
प्रचण्डसँग जस्तै देउवाले जसपाको पनि साथ लिनुपर्ने हुन्छ। जसपा अध्यक्ष यादवलाई गठबन्धनमा टिकाइरहन गाह्रो छैन। तर, चुनाव नजिकिएका बेला उनले मधेसकेन्द्रित मुद्दासँग सम्बन्धित कतिपय नयाँ मागहरु उठाउन सक्छन्।
अन्य चुनौती
प्रधानमन्त्रीको रुपमा देउवाको मुख्य चुनौती भनेको ओलीजस्तै नदेखिनु हो। अर्थात्, सहयात्री दल र नेताहरुसँग अहं र प्रतिशोध प्रकट नगर्नु हो। विनम्रता व्यक्त गर्नु हो। विकास निर्माणका ठूला-ठूला कुरा गर्ने तर जनताको जीवनस्तर उस्तै रहने परिस्थितिमा बदलाव ल्याउनु हो। देउवाले पाएको जनमत र संसद्मा उनको दलको शक्तिले उनले जनताका धेरै अपेक्षा पूरा गर्न सक्ने छैनन्। त्यसैले उनले ठूला सपना बाँड्नेतिर भन्दा पनि संविधान र व्यवस्था रक्षा गर्नुपर्ने विशिष्ट परिस्थितिमा आफू प्रधानमन्त्री बन्नु परेको प्रत्याभूति गराउन सके भने आलोचना कम हुनसक्छ।
ओलीको कार्यकालमा महँगी, भ्रष्टाचार, अनियमितता बढेको र त्यसमा संलग्नहरुको खुला बचाउ पनि गरेको आरोप पनि लागिरहेको छ। देउवाको चुनौती सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनसक्नुमा छ। कोरोना महामारी बढ्दै गएको अवस्थामा राज्यको प्रभावकारी भूमिकादेखि खोपको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नु पनि आवश्यक छ।
सम्भवतः उनी केही समयमै एमसीसीको विवादमा फस्ने छन्। उनीमाथि पार्टीभित्रै आरोप छ- सरकारको नेतृत्व गर्दा पार्टीलाई सधैं घाटा मात्रै भएको छ। यो कार्यकालमा पनि उनले फितलो प्रदर्शन गरे भने आगामी चुनाव पनि २०७४ सालकै जस्तो हुनसक्छ। त्योभन्दा पहिले उनको अबको महाधिवेशनबाट पुनः पार्टीको नेतृत्वमा पुग्ने सपनामा ठेस लाग्नसक्छ। त्यसैले देउवालाई आफ्नो र पार्टी दुवैको छवि जोगाउनुपर्ने चुनौती छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
