काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध १४६ जना सांसदले दायर गरेको रिटमाथि सोमबार फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभाको बैठक र सभामुखको भूमिकाको विषयमा पनि व्याख्या गरेको छ। सर्वोच्चको फैसलामा प्रतिनिधि सभा सरकारको अधीनस्थ नभएको व्खाख्या गरिएको छ।
‘प्रतिनिधि सभालाई सरकारको इच्छाधीन रुपमा सञ्चालित हुने सरकारको नियन्त्रणभित्रको अधीनस्थ संस्था ठानिनु हुँदैन। यो त सरकारलाई नै नियन्त्रण गर्ने र उत्तरदायी बनाउने संस्था हो। यो शक्ति पृथकीरणको सिद्धान्तअनुसार राज्यका तीन अङ्ग मध्येको एउटा अङ्ग भएको र कार्य प्रकृतिको दृष्टिले सरकारको निर्माण गर्नेदेखि यसलाई नियन्त्रण र उत्तरदायी बनाउने कुरामा प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने संस्था पनि हो’, फैसलामा भनिएको छ।
सरकार निर्माणका लागि तथा अन्य महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक चासोका विषयमा छलफल गरी निर्णय गर्न प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्ने कुरामा सरकारले सहजीकरण नै गर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ। यसरी बैठक बसी छलफल र निर्णय गर्न पाउने कुरा प्रतिनिधि सभाको नैसर्गिक अधिकार भएको पनि फैसलामा बताइएको छ।
‘बैठक बस्ने विषयमा मात्र नभएर प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा समेत स्वयं त्यही प्रतिनिधि सभाले निर्णय लिने विधिशास्त्र निर्माण र विकासको सिलसिला अहिले अगाडि बढ्दै आएको छ। यसको तात्पर्य विशेष परिस्थितिमा यदि प्रकियासंगत् रुपमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन वा बैठक बोलाइएन भने पनि सभामुखको अग्रसरतामा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुले बैठक गरी संविधानले प्रदान गरेको अख्तियारी प्रयोग गर्नु पर्ने अवस्था रहन्छ’, फैसलामा भनिएको छ।
राज्यको शासन व्यवस्थामा सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिहरुको उत्तरदायित्वपूर्ण संलग्नता मूल र सारवान विषय हुने फैसलामा उल्लेख छ। ‘प्रक्रियागत कुराहरुको कारणबाट मूल विषय वा सारवान कुरा अनुचित तवरबाट प्रभावित हुन दिनु हुँदैन। यस कुरामा कुनै अवाञ्छित वा अनुचित अवरोध पैदा हुन आएको स्थितिमा स्वयम् प्रतिनिधि सभाले त्यस्ता अवरोध हटाउने मार्ग पहिल्याउनु आवश्यक हुन्छ’, फैसलामा भनिएको छ।
गत जेठ १३ गते संविधानविद् र कानुनविद्हरुसँगको परामर्शपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले जनताले प्रदान गरेको सार्वभौम अधिकार आवश्यकता पर्दा प्रयोग गर्नुपर्ने भन्दै आफूले संसद् बैठक बोलाउन सक्ने धारणा राखेका थिए।
‘तपाईंहरुले भनेको कुरामा म पूर्णरुपमा सहमत छु। संविधान र प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार नै मैले चल्नुपर्छ। नेपाली जनताले ३३४ जनालाई सार्वभौम अधिकार सुम्पिएका छन्। संघीय संसद्को नेतृत्वको हैसियतले, प्रतिनिधि सभाको सभामुखको हैसियतले त्यो अधिकार मबाट अभिव्यक्त हुनुपर्छ। आवश्यक पर्दा देश, संविधान, लोकतन्त्र र नेपाली जनताको अधिकारका लागि मैले जनताले प्रदान गरेको निहित अधिकार फेरि पनि आवश्यक पर्दा प्रयोग गर्नुपर्छ’, सभामुख सापकोटाको भनाइ थियो।
तर, उनले त्यस खालको कदम भने उठाएका थिएनन्।
नेपालको संविधानमा संसद्को अधिवेशन राष्ट्रपतिले बोलाउने उल्लेख छ। साथै, संविधानको धारा १०३ (२) मा संसद् स्वयंमा विशेषाधिकार रहने प्रसंग उल्लेख छ। त्यहाँ भनिएको छ- ‘यस संविधानको अधिनमा रही संघीय संसद्को प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र सदनको कुनै कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई हुनेछ।‘ कतिपयले यही व्यवस्थालाई सभामुखको विशेषाधिकारसँग जोडेर व्याख्या गर्ने गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778409050-1778409499.jpeg)
-1764146706.png)
