काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले दोस्रोपटक भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमलाई फेरि गैरसंवैधानिक ठहर गरेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) अनुसारको प्रधानमन्त्री रहेकै अवस्थामा उपधारा ५ को प्रधानमन्त्री पनि दाबी गर्ने र राष्ट्रपतिले १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी पेश गरेका शेरबहादुर देउवाको प्रस्ताव दोहोरो रहेको भन्दै अस्वीकार गर्ने निर्णयलाई पनि अदालतले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले विघटन सम्बन्धी सबै निर्णय बदर गर्दै नयाँ प्रधानमन्त्रीको रुपमा देउवालाई भोलि बेलुका ५ बजेभित्र नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ।
विघटन बदर गर्न तथा ओली र राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भन्न सर्वोच्चले चारवटा तर्क पेश गरेको छ। जुन यसप्रकार छन् :
क. संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभाको विवादित विघटन कार्य नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) र उपधारा (७) मा रहेको प्रावधान, संविधानले आत्मसात् गरेको लोकतान्त्रिक आदर्श, मूल्य मान्यता, संविधानवाद तथा संवैधानिक नैतिकता अनुकूल देखिन आएन। उक्त विघटन कार्य यस अदालतबाट मिति २०७७/११/११ मा गरिएको संविधानको व्याख्या र जारी गरिएको आदेशको मर्म अनुकूल पनि देखिएन। यसप्रकारको विघटन कार्यलाई न्यायिक मान्यता प्रदान गर्दा देशको संवैधानिक प्रणालीमा नै नकारात्मक रुपमा गम्भीर असर पर्न जाने देखियो।
प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य श्री शेर बहादुर देउवा समेतका १४९ जनाले पेश गर्नु भएको दाबी पुग्न नसक्ने भनी राष्ट्रपतिबाट मिति २०७८/२/७ मा भएको निर्णय संविधान अनुकूल रहेको पाइएन। अतः सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति २०७८/२/७ मा शेरबहादुर देउवा समेतका १४९ जनाले पेश गर्नु भएको दाबी पुग्न नसक्ने भनी गरिएको निर्णय; सोपश्चात संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयबमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले मिति २०७८ जेष्ठ ८ गते गर्नु भएको सिफारिस अनुसार सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति २०७८ जेष्ठ ८ गते भएको प्रतिनिधि सभाको विघटन सम्बन्धी निर्णय, सो अनुसार जारी गरिएको सूचना, विज्ञप्ति समेतका सम्पूर्ण काम कारबाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुन्छ र परिणामतः विघटित संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभाको पुन:स्थापना हुने ठहर्छ।
ख. उपरोक्त प्रकरण (क) बमोजिम पुन:स्थापित प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आजका मितिले ७ (सात) दिनभित्र (अर्थात २०७० साल श्रावण ३ गते आइतबार अपरान्ह ५ बजेभित्र) प्रारम्भ हुने गरी नेपालको संविधान बमोजिम अधिवेशन आह्वान गरी नियमित रुपमा बैठक बस्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ।
ग. नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त नगरेको वा निजले सो प्रकृया परित्याग गरेको कारणबाट उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने अवस्थामा निजले दाबी पेश गर्न नमिल्ने भएकाले तत्काल विश्वासको मत लिन नसक्नु भएका सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री के पी शर्मा ओलीले धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि गर्नु भएको दाबी संविधानसम्मत् देखिएन। संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि श्री शेरबहादुर देउवाले १४९ जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुको समर्थन रहेको भनी गर्नु भएको दाबीलाई संविधानको धारा ७६(५) प्रतिकूल हुने गरी दाबी नपुग्ने भनी गरिएको निर्णय उपरोक्त प्रकरण (क) मा उल्लेख भए अनुसार बदर गरिएको छ।
अब जुन विन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटी भएको हो, सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मत् तबरले प्रकृया अगाडि बढाउनु मनासिब हुने देखिन्छ। नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) मा प्रतिनिधि सभाका कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा’ भन्ने वाक्यांश रहेको र सो प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि सभाका १४९ जना सदस्यहरू (बहुमत सदस्यहरु) ले समर्थन जनाएको कुरालाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेको भनी मान्नु पर्ने पर्याप्त र मनासिव आधार देखिएको हुँदा सोही बमोजिम आजका मितिले २ (दुई) दिनभित्र अर्थात २०७८ साल असार २९ गते मंगलबार अपरान्ह ५ बजेभित्र उपरोक्त अनुसार संविधानसम्मत् रुपमा मिति २०७८/२/७ गते सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष दाबी पेश गरेका प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने र संविधानको धारा ७६ को उपधारा (६) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रकृया पुरा गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थी मध्येका राष्ट्रपतिको कार्यालय तथा संघीय संसद्को पुनस्थापित प्रतिनिधि सभाका नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ।
घ. नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि विश्वास जनाएको वा समर्थन गरेको कारणबाट राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम दल त्याग सम्बन्धी कारबाही गर्न नमिल्ने भएकाले उक्त प्रावधान बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभाका कुनै सदस्यप्रति विश्वास जनाएको, समर्थन गरेको, आफ्नो अभिमत वा धारणा व्यक्त गरेको, वा मतदान गरेको कुरालाई लिएर प्रतिनिधि सभाका कुनै पनि सदस्यउपर दल त्याग सम्बन्धी कारबाही नगर्नु, नगराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाउँमा प्रतिषेधको आदेश जारी हुने ठहर्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749826086.png)
