काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठन गर्न सघाउँदा सांसद्हरुलाई सम्बन्धित दलले अनुशासनको कारबाही गर्न नपाउने फैसला गरेको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध १४६ सांसदले दायर गरेको रिटमाथि फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनमा दलीय अनुशासनका सम्बन्धमा बोलेको हो।
सर्वोच्चको फैसलाअनुसार धारा ७६(५) को सरकार गठनमा दलीय ह्वीप र अनुशासनको कारबाही निष्प्रभावी हुने भएको छ।
कांग्रेस सांसद् शेरबहादुर देउवालाई एमालेका २६ र जसपाका १२ सांसद्ले हस्ताक्षर सहित समर्थन गरेका थिए। त्यसप्रति प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आपत्ति जनाएका थिए।
उनले एउटा दलको सांसद्ले अर्को दलका सांसद्लाई प्रधानमन्त्रीमा सघाउन पाउने र अनुशासनको विषय नबन्ने हो भने निर्दलीयता सुरु हुने बताउँदै आएका थिए।
सर्वोच्चको फैसलासँगै संविधानको धारा ७६ (५) ले थप स्पष्टता प्राप्त गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
