काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले सोमबार पुन:स्थापना हुने फैसला सुनाएको छ। यससँगै झण्डै दुई महिना लामो अन्योल अन्त्य भएको छ।
अदालतले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भोलि बेलुका ५ बजेभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ भने साउन ३ गते बेलुका ५ बजेभित्र पुन:स्थापति प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन भनेको छ।
कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्ष, जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १४६ सांसदले प्रतिनिधि सभा विघटन र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्ने राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा कहिले के भयो? यस्तो छ टाइमलाइन :
७ जेठ ः राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसार सरकारका गठनका लागि दिएको म्याद ५ बजे समाप्त भयो। उक्त अवधिसम्म दुई वटा दाबी राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा दर्ता भयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमाले र जसपाको महन्थ ठाकुर-राजेन्द्र महतो पक्षले जसपाको सर्मथनसहितको पत्र दिएको दाबी गर्दै १५३ जनाको समर्थन रहेको दाबी पेस गरे भने शेरबहादुर देउवाले माओवादी केन्द्रको समर्थनमा १४९ जनाको हस्ताक्षरसहित दाबी पेस गरे।
७ जेठ ः राति २ बजे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवै पक्षको दाबी अस्वीकार गर्दै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिन्।
१० जेठ ः विपक्षी गठबन्धनका १४६ सांसदले हस्ताक्षर र सशरीर सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित हुँदै प्रतिनिधि सभा विघटन र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश माग गर्दै रिट दायर गरे। उनीहरूसँगै प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ३० थान रिट निवेदन दायर भए।
१३ जेठ : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासमा विघटनविरुद्ध दायर भएका १९ थान रिटको पहिलो सुनुवाइ। राणाको इजलासद्वारा संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश। राष्ट्रपतिको अधिकारसहित धारा ७६ को व्याख्या गर्नुपर्ने ठहर गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले १९ वटै रिट संवैधानिक इजलासमा पठाए।
१४ जेठ : संसद् विघटनसम्बन्धी परेका ३० वटै रिटको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु। संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीलाई तोकिएकोमा रिट निवेदनका कानुन व्यवसायीद्वारा प्रश्न। श्रेष्ठले नेकपाको आधिकारिकता ऋषिराम कट्टेललाई दिँदै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने फैसला गरेका थिए। केसीले उक्त फैसलामा पुनरवलोकन नहुने निर्णय गरेका थिए।
१६ जेठ : रिट निवेदकका तर्फबाट न्यायाधीश श्रेष्ठ र केसीमाथि प्रश्न जारी। सरकार पक्षबाट बहस गर्ने महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले निवेदकतर्फबाट बहस गर्ने वकिलहरूले रिटमा विपक्षी बनाइएका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई सल्लाह दिएकोमा इजलासमै आपत्ति। न्यायाधीशको विषयलाई लिएर पक्ष र विपक्षबीच विवाद।
१७ जेठ : सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक इजलासको रोष्टरमा रहेका न्यायाधीशद्वारा प्रधानन्यायाधीश राणासमक्ष सामूहिक रुपमा इजलास बहिस्कारसम्मको चेतावनी दिने निर्णय। संवैधानिक इजलास गठनमा जुनियर न्यायाधीशहरू समावेश गरेको र उनीहरूमाथि प्रश्न उठेपछि पनि अलग नभएकोप्रति न्यायाधीशहरूको प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध मोर्चा कसियो।
१८ जेठ : सर्वोच्च बार एशोसिएसनका पदाधिकारीसँगको छलफलपछि वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्न प्रधानन्यायाधीशसँग सहमत। फुलकोर्ट बैठक राखेर संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली २०७२ संशोधन गर्ने प्रधानन्यायाधीशको वचन। इजलासमा बस्ने र नबस्ने सवालमा न्यायाधीशबीच मतान्तर जारी राखेर इजलास सुरु। निष्पक्षताको प्रश्न उठेका न्यायाधीश श्रेष्ठ र केसीले इजलास नछाड्ने राय इजलासमा पेस। प्रश्न नउठेका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले श्रेष्ठ र केसीले इजलास छाड्नुपर्ने सुझाव दिँदै उनीहरू (श्रेष्ठ र केसी) इजलासमा बसे आफू नबस्ने अलग्गै राय। न्यायाधीशबीच भएको मतान्तरका कारण सुनुवाइ एक साताका लागि स्थगित।
२० जेठ : प्रधानन्यायाधीशद्वारा फुलकोर्ट बैठक आह्वान। बैठकमा न्यायाधीशहरूद्वारा वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास तोक्न बाधा नरहेकाले नियमावली संशोधन आवश्यक नभएको सुझाव।
२३ जेठ: वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन। नयाँ इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणा, दीपककुमार कार्की , मिरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई। न्यायाधीश कार्की र भट्टराईमाथि महान्यायाधिवक्ता रमेश वडालसहित केपी शर्मा ओली पक्षको प्रश्न।
ओली पक्षका अधिवक्ता राजाराम घिमिरे, कृष्ण भण्डारी, धनजित बस्नेत र यज्ञमणि न्यौपानेद्वारा सर्वोच्चका सवै न्यायाधीशले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा हेर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै इजलासमा अर्कै रिट निवेदन पेस। निवेदन दिनेलाई प्रधानन्यायाधीश राणाद्वारा मानहानीको मुद्दा लगाउने चेतावनी।
२६ जेठ : सरकारी पक्षको बहसपछि बसेको इजलासमा न्यायाधीश खतिवडाद्वारा इजलासको लिड गर्दै विगतका १२ दिनमा भोगेको कुरा बिर्सन चाहेको र अब यही इजलासले अन्तिम सुनुवाइ गर्ने घोषणा। निवेदकका तर्फबाट दुई जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई बोल्ने समय निर्धारण।
मुद्दामा विपक्षी बनाइएका राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र सभामुखलाई ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश। संसद् विघटनसम्बन्धी निर्णय र सिफारिस भएको सक्कल फाइल समेत माग। ४ जना सदस्य रहनेगरी एमिकस क्युरीको माग। बहसका लागि कुल ३२ घण्टा समय तोकियो, १५ घण्टा रिट निवेदकलाई, १५ घण्टा विपक्षीलाई र २ घण्टा एमिकस क्युरीलाई। अन्तिम सुनुवाइको मिति ९ असारलाई तोकियो।
३१ जेठ : सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनबाट कोमलप्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसीलाई एमिकस क्युरीका रुपमा पठाउने निर्णय ।
१ असार : नेपाल बार एशोसिएसनबाट राघवलाल वैद्य र उषा मल्ल पाठकलाई एमिकस क्युरीमा पठाउने निर्णय।
३ असार : राष्ट्रपति कार्यालयले संसद् विघटन र प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा गरेको निर्णय संविधान बमोजिम रहेको दाबी गर्दै लिखित जवाफ पेस। राष्ट्रपतिले संविधान बमोजिम गरेका कामकारबाही र निर्णय अदालतले बदर गर्न नसक्ने र मुद्दा समेत नलाग्ने दाबी।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा पनि लिखित जवाफ पेस। अदालतले प्रधानमन्त्री बनाउन नसक्ने दाबी गर्दै रिट खारेजीको माग। शेरबहादुर देउवासहितका १४६ सांसदले माग गरेबमोजिम अदालतले फैसला दिने हो भने पञ्चायती व्यवस्थाको जस्तो निर्दलीय व्यवस्था ब्युँतिने दाबी। दलीय अनुशासन उल्लंघन गर्ने छुट कुनै सांसदलाई नरहेको र अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस।
३ असार : प्रधानमन्त्रीमा कसैको दाबी प्रस्तुत भएपछि विश्वासको मतको परीक्षण गर्ने स्थल प्रतिनिधि सभा मात्रै भएको, राष्ट्रपतिको निर्णय गैरसंवैधानिक भएको र ओली २७ वैशाखमै पदमुक्त भइसकेको दाबी गर्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको लिखित जवाफ पेस।
९ असार : अन्तिम बहस सुरु। रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, शम्भु थापा, अधिवक्ताहरू खम्बबहादुर खाती र गोविन्द बन्दी लगायतद्वारा बहस सुरु। प्रतिनिधि सभा विघटन गैरसंवैधानिक भएको र राष्ट्रपतिले चालेको कदम उल्टिनु पर्ने जिकिर।
११-१३ असार : रिट निवेदक तर्फका वकिलहरूको बहस सुरु। १३ असारसम्म रिट निवेदकका तर्फबाट ३६ जनाले बहस। धारा ७६ को उपधारा (५) मा दलीय ह्वीप नलाग्ने दाबी। एकपटक विश्वासको मत नपाएको, अर्कोपटक विश्वासको मत नलिएको व्यक्तिले फेरि उपधारा (५) अनुसार दाबी गर्न नमिल्ने भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी असंवैधानिक भएकाले देउवलालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग। धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेर राष्ट्रपतिले संविधान उल्लंघन गरेको दाबी।
१४ असार : महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालद्वारा प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमको बचाउमा बहस। विपक्षी गठबन्धनको रिट क्षेत्राधिकार नभएको, हस्ताक्षर कीर्ते र दाबी पुग्न नसक्ने भएकाले खारेज हुनुपर्ने जिकिर।
१५-१६ असार : सरकारी वकिलका तर्फबाट बहस। नायव महान्यायाधिवक्तादेखि उपन्यायाधिवक्ता समेत गरि ११ जनाको बहस। उनीहरूद्वारा सरकारको कदम संवैधानिक रहेको जिकिर।
१६ असार : प्रधानमन्त्री ओलीका कानुन व्यवसायीको बहस सुरु। पूर्वमहान्यायाधिवक्ता सुशील पन्तद्वारा ओलीको कदमको बचाउ गर्दै रिट खारेजीको माग।
१७-१८ असार : प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिको निर्णयको बचाउमा सरकारी र निजी गरेर ३२ जना वकिलको बहस। धारा ७६ को उपधारा ५ मा ह्वीप लाग्ने दाबी। राष्ट्रपतिको निर्णयमा न्यायिक पुनरवलोकन नहुने जिकिर। मार्गप्रशस्त गरेको प्रधानमन्त्रीले फेरि प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्न पाउने जिकिर। संसद् विघटन संविधानसम्मत भएकोले रिट खारेज हुनुपर्ने जिकिर। देउवाले आफ्नो समर्थनमा बुझाएका हस्ताक्षर जाली, नक्कली रहेको दाबी। संसद् विघटन र प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति राजनीतिक विषय भएकाले अदालत बोल्न नमिल्ने जिकिर गरे।
२० असार : सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका तर्फबाट ५ जना निजी वकिलको बहस। पाँचै जनाले संसद् विघटन असंवैधानिक भएको, सभामुखसँग सल्लाह नगरेको र राष्ट्रपतिले संसद्को अधिकार मिचेको दाबी गरे।
२० असार : रिट निवेदक पक्षले जवाफी बहसका लागि पाएको ३ घण्टा बहस पनि यही दिन सुरु। जवाफी बहसको सुरुवात पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले गरे। जवाफी बहसकर्तालाई प्रधानन्यायाधीश राणा, न्यायाधीश खतिवडा, भट्टराईका ७ प्रश्न।
२१ असार : रिट निवेदकको जवाफी बहस समाप्त।
२१ असार : एमिकस क्युरीका ४ जना सदस्यको राय। नेपाल बार र सर्वोच्च बारबाट राय दिन सहभागी भएका एमिकस विभाजित। २ जनाले पक्षमा बहस गर्दा २ जनाले विपक्षमा बहस गरे। मुद्दा हेर्दाहर्दैमा राखेर २८ असारका लागि पेसी।
२८ असार : प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई फैसला भएको दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
