काठमाडाैं- नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहंकारको जगमा उभिएर अदालतलाई जवाफ दिएको टिप्पणी गरेका छन्।
संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको भएको भन्दै उनले संविधानअनुसार आदेश गर्ने अदालतलाई प्रधामन्त्रीले संविधानविपरीत भएको भनी टिप्पणी गर्नु अहंकारीपन भएको दाबी गरे। बिहीबार सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको प्रधानमन्त्री ओलीको लिखित जवाफमाथि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशलाई सत्तापक्ष, सरकार वा विपक्षी दल सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने तर्क गरे।
उनले भने, 'प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई अहिले जवाफ दिँदै गर्दाखेरी अहंकारको जगमा उभिएर दिनुभयो। अदालतलेचाहिँ संविधानको जगमा उभिएर उनलाई सन्देश दिएको छ। त्यसकारण संविधान, कानुन, मानवीय कोणबाट समाजलाई हेरिराखेर संवैधानिक इजलासबाट संविधानलाई पुनर्जीवन दिने फैसला आउने आशा र विश्वासमा हामी छौं।'
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको सम्बन्धमा सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ दिँदै सर्वोच्च अदालतको आदेश संविधानविपरीत भएको बताएका थिए।
सर्वोच्च अदालतलाई दिएको जवाफ जस्तै प्रधानमन्त्री ओलीका भ्रमपूर्ण र चेतावनीयुक्त विचारहरु लिखित रुपमा र मौखिक रुपमा सार्वजनिक भइरहेको उल्लेख गर्दे प्रवक्ता शर्माले न्यायलयको आदेशलाई सबैले मान्नुपर्नेतर्फ सचेत गराए। 'प्रधानमन्त्रीले हिजो लिखित रुपमा सर्वोच्चलाई जवाफ दिँदै त्यो आदेशलाई चाहिँ उहाँले संविधानविपरीत भन्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसको टिप्पणी यसमा केवल यत्ति छ कि हामीले निर्माण गरेको संविधानले कार्यपालिकाको प्रमुखलाई होइन न्यायपालिकालाई संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार दिएको छ र त्यो विधिलाई हामी विपक्षीले पनि स्वीकार गरेर चल्नुपर्छ र सत्ताले पनि त्यसलाई स्वीकार गरेर चल्नुपर्छ,' उनले भने।
संविधानको धारा ७६ को ५ मा भएको व्यवस्था पार्टीले जोगाउन नसके सांसदले संसद् जोगाउनसक्ने व्यवस्था भएको वकालत गर्दा कतिपयले नेपाली कांग्रेस पार्टी निर्दलीयताको अभ्यासमा जान खोजेको टिप्पणी भएको भन्दै उनले त्यसबारे लाञ्छित गर्ने कुरा आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए। 'एउटा प्रक्रियामा मुलुक जाँदै गर्दा त्यसलाई निर्दलीय अभ्यासमा जान खोजियो भनेर नेपाली कांग्रेस पार्टीमाथि पनि आरोप लगाइयो। जबकि, संविधानको धारा ७६ को ५ मा ४७ साल सालको संविधानमा गरिएको तीन प्रकारका सरकारहरु भन्दा चौथो प्रकारको सरकारको व्यवस्था हामीले गरेका थियौं। जसमा संसद्लाई सांसदहरुले मात्रै पनि जोगाउनसक्नेछ। त्यसैले ७६ (५) को कार्यान्वयन गर्ने कुरामा कसैले कसैलाई आरोपित गर्ने, लाञ्छित गर्ने कुरामा हाम्रो विमति छ,' प्रवक्ता शर्माले भने।
राष्ट्रपतिको निर्णय अदालतले बदर गर्न मिल्दैन भन्न्ने भनाइ बालुवाटार र शीतलनिवासबाट निरन्तर सार्वजनिक भइरहेको उल्लेख गर्दे उनले प्रश्न गरे, 'हामीले परिकल्पना गरेको व्यवस्था के त्यस्तो व्यवस्था हो? जहाँ संविधानको व्याख्या गर्न सर्वोच्च अदालतलाई दिइन्छ, सँगै हामीले यस्तो राष्ट्रपति बनाएका छौं जसको निर्णय अदालतमा परीक्षण हुन सक्दैन। उनको निर्णय उल्टिन सक्दैन। जबकि, सक्रिय राजतन्त्रकालमा राजाको निर्णयलाई पनि शाही आयोगलाई खारेज गरेर सर्वोच्च अदालतले राजाको निर्णयलाई उल्टाएको अभ्यास विगतमा हामीले गर्याैं भने अहिले राष्ट्रपतिको निर्णय परीक्षण हुन नसक्ने, बदर हुन नसक्ने भन्ने चाहिँ विल्कुलै हुँदैन।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1786184812.png)
