काठमाडौं– नेकपा एमालेले बेहोर्ने भनेको पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने निर्णय सार्वजनिक भएको छ।
पार्टीको महाधिवेशन आयोजक (केन्द्रीय कमिटीमा रुपान्तरित)को असार १६ गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीका वरिष्ठ नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री खनालको उपचार खर्च पार्टीले बेहोर्ने घोषणा गरेका थिए।
तर, बिहीबार मुख्यसचिव शंकरदाश बैरागीको हस्ताक्षरसहित सार्वजनिक मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा पूर्वप्रधानमन्त्री खनालको सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने उल्लेख छ।
‘पूर्वप्रधानमन्त्री श्री झलनाथ खनालको दिल्लीस्थित अपोलो अस्पतालमा उपचारका क्रममा लागेको सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्ने। उक्त खर्च अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममा निकासा दिने र परराष्ट्र मन्त्रालयले दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्ने,’ मुख्यसचिव बैरागीको हस्ताक्षयुक्त निर्णयमा भनिएको छ।
नेता खनालको उपचार खर्च बेहोर्ने उक्त निर्णय जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ विपरीत रहेको भन्दै विरोध भइरहेको छ। जनस्वास्थ्य ऐनको दफा ३० ले कुनै पनि व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गराए सरकारी कोषबाट खर्च उपलब्ध गराउन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, सोही व्यवस्थालाई मिच्दै सरकारले खनालको सम्पूर्ण उपचार खर्च बेहोर्ने निर्णय गरेको हो।
ऐनको दफा ३० मा भनिएको छ, ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गराउनुपर्ने भएमा सोका लागि सरकारी कोषबाट खर्च उपलब्ध गराउन मिल्दैन।’
कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि नेता खनालले केही समय नर्भिक अस्पतालमा उपचार गराएका थिए। कोरोनाको संक्रमणपछि स्वास्थ्यमा थप समस्या देखिएपछि थप उपचारका लागि खनाललाई असार २ गते भारतको नयाँ दिल्लीस्थित अपोलो अस्पताल लगिएको थियो।
एमाले भित्रको आन्तरिक विवादमा नेता खनाल अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा रहँदै आएका छन्। पार्टी भित्रको विवादको विषयान्तर गर्न अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओलीले उपचार खर्चको निर्णयमा 'राजनीति गर्न खोजेको' खनाल नजिकका नेताहरुको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
