काठमाडौं– नेकपा एमालेका राष्ट्रिय सभा सदस्य (सांसद) खिमलाल भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले औचित्य नभएको प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको दाबी गरेका छन्। पछिल्लो समयमा सरकारले अवैधानिक कार्य गरेको भनेर सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेकोप्रति पनि उनले टिप्पणी गरे।
‘अदालतले जाँच नै नगरी फटाफट अन्तरिम आदेश जारी गरिरहेको छ ,’ बुधबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै भट्टराईले भने, ‘संवैधानिक काम गर्दै आएको सरकारलाई काम गर्न नदिन अदालतले एकपछि अर्को निवेदन लिँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। त्यस्तै अब अदालतले प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा सुनिन थालेको छ।’
उनले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध दायर भएको निवेदनमा सर्वोच्चले फैसला सुनाउन नमिल्ने समेत बताए। सर्वोच्चले विपक्षी गठवन्धनका उम्मेदबार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनू भनेर आदेश दिन नमिल्ने दाबी गरे। ‘अदालत राजनीतिक मुद्दामा प्रवेश गर्न मिल्दैन ,’ उनले भने ‘प्रधानमन्त्री बनाउने अवस्था नदेखेपछि राष्ट्रपतिले विघटन गरेको हो सदर गर्नुपर्छ।
कानुन नबनाउने र सरकारलाई काम पनि गर्न नदिने प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्नु नै उचित भएको भट्टराईले तर्क गरे। ‘जनताको बीचमा जाने कुरा अलोकतान्त्रिक हो र ?’ उनले भने ‘असंवैधानिक कदम विपक्षीहरुले चाले र सरकारलाई काम गर्न दिएनन्।’
धारा ७६ (५) को प्रयोगमा गलत काम भएपछि राष्ट्रपतिले लिएको निर्णय विवेकपूर्ण भएको उनले दाबी गरे। भट्टराईले राष्ट्रिय सभामा 'कस्मेटिक राजनीति नगरौं' भन्दै सरकारको आलोचना नर्गन भने। ‘विरोध वा सर्मथन गरौं, तर गलत टिप्पणी नगरौं। संविधान कार्यानवयनमा सरकार सफल देखिन्छ ,’ उनले भने, 'संविधान निर्माण गर्दा जसरी चुनौती आयो अहिले यस्तै आएको छ। सिके राउत जस्ता पृथकतावादीलाई शान्तीको बटोमा हिँडाउन सरकार सफल भएको छ।’
विप्लव नेतृत्वको राजनीतिक फोर्सलाई राजनीतिक रुपमा ल्याउनु सरकारको सफलता भएको भन्दै उनले मधेसी जनताको माग सम्बोधन गर्न नागरिकता संशोधन लगाययतका काम सरकारले गरेको पनि चर्चा गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
