काठमाडौं– संसद विघटनको मुद्दामा राय दिन झिकाइएका एमिकस क्युरीका सदस्यले संसद विघटनसम्बन्धी रिट खारेज हुनुपर्ने बताएका छन्।
नेपाल बारबाट एमिकस क्युरी सदस्य रहेकी वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठकले धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठन आह्वान हुँदा प्रधानमन्त्रीका लागि पेस भएका दुबै दाबी अस्वीकार गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णय संविधानसम्मत भएको पनि दाबी गरिन्।
'मिलिजुली सरकार बनाउन कुनै एक पपुलर सदस्यले पाउने हो। एमाले र जसपा विभाजन भएकाले राष्ट्रपतिले आधार नदेखेको हो। राष्ट्रपतिको निर्णय संविधानसम्मत छ,' वरिष्ठ अधिवक्ता मल्ल पाठकले भनिन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता मल्ल पाठकले संसद विघटन खारेजीको माग गर्दै दायर भएका रिटहरु खारेज गरिनुपर्ने र निर्वाचनमा जान निर्देशनात्मक आदेश हुनुपर्ने पनि माग गरिन्।
पाठकले सबै नागरिकलाई कोभिडको खोप लगाउँदै निर्वाचन जान उपयुक्त निर्देशनात्मक आदेश जारी हुनुपर्ने दाबी गरिन्।
'रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ। सबै नागरिकलाई कोभिडको खोप लगाउँदै निर्वाजनमा जान उपयुक्त निर्देशनात्मक आदेश जारी हुनुपर्छ,' वरिष्ठ अधिवक्ता मल्ल पाठकले भनिन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।