काठमाडौं- वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रिबहादुर कार्कीले 'राष्ट्रपतिसमक्ष यो कुरा जाहेर गर्नू' भनेर राष्ट्रपति कार्यालयविरुद्ध परमादेश जारी गर्नु पर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा सोमबार रिट निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहसमा उत्रिएका वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले राष्ट्रपतिलाई विपक्षी नबनाउने अभ्यास रहेको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयविरुद्ध परमादेश जारी गर्नुपर्ने बताएका छन्। 'राष्ट्रपतिसमक्ष यो कुरा जाहेर गर्नू भनेर किन परमादेश जारी नगर्ने?' संवैधानिक इजलाससमक्ष कार्कीले भने।
सरकार पक्षले राष्ट्रपतिलाई निवेदकहरुले विपक्षी नबनाएकाले परमादेश जारी गर्न नमिल्ने जिकिर गरेपछि जवाफी बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले राष्ट्रपति कार्यालयमार्फत सूचना दिने गरि परमादेश जारी गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका हुन्।
राष्ट्रपतिलाई अनुमान गरेर निर्णय गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको उनले बताए।
'पार्टीले के कारवाही गर्छ भनेर राष्ट्रपतिले अनुमान र निर्णय गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन। मन्त्रिपिरषदको सिफारिसमा उसले काम गर्ने हो आफैं गर्न पाउँदैन' उनले भने।
७६(५) ले फ्रि भोटिङको अधिकार दिएको भन्दै उनले ह्वीप लाग्ने कुरा संसदमा हुने र हस्ताक्षरमा नहुने जिकिर गरे। 'यो अधिकार सरकारलाई विश्वासको मत नदिएसम्म हो। यस अनुसार बीचमा नगर्न पाइँदैन नत्र यो अदालतको अवहेलना हुन्छ। अदालतलाई मजाक बनाउन पाईंदैन। भारतमा यस्ता अभ्यास भएको छ।' जवाफी बहसमा उनले भने।
उनले १४६ जना सांसद नै वैकल्पिक सरकारको आधार भएको बताए। '१४६ सांसद आउनु भनेकै वैकल्पिक सरकार हामी बनाउँछौं भनेको हो। यही हो वैकल्पिक सरकारको आधार।'
७६(५) ले फ्री भोटिङलाई मान्यता दिएको उनले बताए। उनले ७६(५) मा दलीय ह्वीप लाग्दैन भनेर अब अदालतले ब्याख्या गर्नु पर्ने बताए। उनले ७६(५) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनेबेलासम्म सांसदहरु मतदानका लागि स्वतन्त्र हुने र त्यसपछि दलहरूको आफ्ना कुरा हुने बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
