काठमाडौं- सरकारले मनसुनजन्य विपद्का कारण घरबार गुमाएकाहरुको अस्थायी बसोबासका लागि प्रतिपरिवार ५० हजार रूपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराउने गरि प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकमा समसामयिक विषयमा जानकारी दिँदै गृहमन्त्री विष्णु पौडेलले तत्काल अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न प्रतिपरिवार ५० हजारका दरले २ करोड ८६ लाख जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुबाट प्रभावित परिवारलाई उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए।
यस वर्षको मनसुन सुरु यता मुलुकका विभिन्न स्थानमा मनसुनजन्य विपद्का कारण पुगेको क्षतिबारे सभालाई जानकारी गराउँदै सरकारले तत्काल उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि सरोकारवालाहरुसँग समन्वयन गरि आवश्यक निर्देशन गरेको पनि मन्त्री पाैडेलले बताए।
यसवर्षको मनसुन विपद्का कारण क्षति भएका सम्पूर्ण निजी आवासहरुको समेत विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि २०७७ बमोजिम पुनर्निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री पौडेलले बताए।
सबै प्रदेशमा बाढी तथा पहिरोको क्षतिको लागत संकलन गर्ने कार्य जारी रहेको तथा घरबास गुमाएका परिवारलाई उपलब्ध गराउने सहयोगलाई पनि सरकारले निरन्तरता दिने मन्त्री पौडेलले बताए।
उनले गत वर्षको मनुसनबाट क्षति भएका विभिन्न जिल्लाका ३ हजार ९ सय ४९ परिवारहरुलाई पहिलो किस्तावापत प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँका दरले १९ करोड ९७ लाख अनुदान प्रदान गरि पुनर्निर्माणको काम सुरु गरिएको पनि बताए।
मन्त्री पौडेलले पीडीतको राहत तथा उद्धारका लागि प्रदेशस्तरमा आवश्यक प्रबन्ध गरिएको भन्दै त्यसबारे भएका कामकारबाहीको पनि जानकारी दिए।
सरोकारवाला निकाय र तीनका पदाधिकारीहरुलाई विपद्बाट पुगेको क्षतिको समीक्षा गरि पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका काम अघि बढाउन निर्देशन दिइएको पनि मन्त्री पौडेलले सदनलाई जानकारी दिए।
सरकारले राजनीति गर्दैन
मन्त्री पौडेलले विपद्मा परेकाको राहत, उद्दार र पुनर्स्थापनामा सरकारले राजनीति नगर्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले राखेको प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री पौडेलले मनसुनजन्य विपद्मा परेकाको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा सरकारले राजनीति नगर्ने स्पष्ट पारेका हुन्।
राजनीतिका लागि अन्य कयौं अजेण्डाहरु भएको भन्दै उनले मानवीय प्रश्नमा सरकारले राजनीति नगर्ने बताएका हुन्। विपत् व्यवस्थापनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय भएको उनको दाबी छ।
विपतमा परेकाहरुलाई राहत दिन चाहने व्यक्तिहरुले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् वितरण गर्नेगरी एकद्धार प्रणाली लागू गरिएको मन्त्री पाैडेलले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
