काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइमा शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका नौ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरे।
योसँगै प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट २१ जना कानुन व्यवसायीले संवैधानिक इजलासमा आफ्नो तर्क राखेका छन्। आजको बहसमा प्रधानमन्त्री ओलीका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम दाहालदेखि वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले आफ्नो तर्क राखे।
वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुरागाईंले सुरू गरेको बहस अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले समाप्त गरे। यसरी बहस गर्ने अधिकांश कानुन व्यवसायीले एउटै कुरा दोहोर्याउन थालेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले पटक-पटक नयाँ कुरा भन्नुस् भन्दै हस्तक्षेप गरेका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता गुरागाईंले रिटमा राष्ट्रपतिलाई विपक्षी नबनाएकाले कुनै पनि आदेश जारी गर्न नहुने बताए। प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भए पनि सरकार बन्नसक्ने अवस्था नभएको उनले दाबी गरे। अदालतले विघटन बदर गरेमा अस्थिरता हुने र देश अग्रगामी कोर्समा नजाने उनको तर्क थियो। निर्वाचनमा जाने हो भने जनताले नयाँ प्रतिनिधि छान्न पाउने दाबी उनले गरे। एक वर्षपछि फेरि निर्वाचनमा जानैपर्ने भएकाले अहिले नै निर्वाचनमा जाँदा राम्रो हुने उनले बताए।
उनीपछि बहसका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुमणि अधिकारी उठे। अधिकारीले संसदीय दलको नेताको हैसियतले ओलीले धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसार दाबी गरेको बताए। धारा ७६ (५) को आधार छ कि छैन भनेर राष्ट्रपतिले हेर्ने र अहिले पनि यही प्रक्रिया पालना भएको उनले दाबी गरे। दोहोरो दाबीमा विश्वासको मत नपाउने नदेखेपछि दुवैको दाबीलाई राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेको उनको जिकिर थियो।
अर्का अधिवक्ता ईश्वरी भट्टराईले वर्तमान संविधानमा प्रधानमन्त्रीको चयन संसद्ले भन्दा राष्ट्रपतिले गर्ने व्यवस्था भएकाले संसद्मा जानुपर्छ भनी आएको तर्क गैरसंवैधानिक भएको जिकिर गरे। संवैधानिक राष्ट्रपतिले गरेका कामहरूका बारेमा अदालतमा मुद्दा नलाग्ने व्यवस्था राष्ट्रपतिको पारिश्रमिक र सुविधा ऐनको दफा १६ मा रहेको उनले बताए। ‘सबै नागरिकले प्राकृतिक न्यायिक सिद्वान्त पाउने तर, राष्ट्रपतिले नपाउने हुँदैन,’ उनले भने, ‘प्रतिनिधि सभा विघटन बदर भए पनि केपी शर्मा ओलीको वा शेरबहादुर देउवा दुवैको पक्षमा बहुमत पुग्दैन।’
अदालतले निर्दलीयतातर्फ लैजाने व्याख्या गर्न नमिल्ने उनको जिकिर थियो। उनीपछि बहसका लागि अधिवक्ता भोजराज आचार्यले समय पाए। आचार्यले सत्ता कब्जा वा राष्ट्रपति शासन लगाउन लागिएको नभई निर्वाचनमा जान लागेकाले रिट खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरे। उनले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार दाबी गर्न शेरबहादुर देउवाको गठबन्धनले एमाले सांसदहरूको बौद्विक अपहरण गरेको आरोप लगाए।
एमालेको आफ्नै सिद्धान्त भएको भन्दै उनले एमालेको सांसद मात्र होइन, पार्टी चुनाव लडेर जितेको दाबी गरे। उनले एमालेको सूर्य चिन्ह ‘ट्रेडमार्क’ भएको तर यसको बौद्धिक चोरी र यसको पनि अपहरण भएको जिकिर गरे।
उनीपछि बहसका लागि प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम दाहाल उपस्थित भए। दाहालले धारा ७६ (५) राष्ट्रपतिको विशेष अधिकार भएको दाबी गरे। अदालतबाट यो धाराको व्याख्या हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको तर संविधानले दिएको अधिकार छेक्नेगरी व्याख्या गर्न नहुने उनले जिकिर गरे।
अब हुने व्याख्या अबदेखि लागू हुने उनको भनाइ थियो। उनले यसअघिकोमा लागू नहुने भन्दै विघटन र कारबाही सबै सदर हुनुपर्ने तर्क गरे। दाहालले राष्ट्रपति विपक्षी नभएकाले परमादेश जारी हुन नसक्ने दाबी गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले रहरले नभई बाध्यात्मक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेको उनले बताए।
दाहालपछि अधिवक्ताहरू सीपी रेग्मी, बलबहादुर राई, शान्तीदेवी खनाल, विष्णुमाया भुसाल र अनन्तराज लुइँटेलले बहस गरे। प्रधानमन्त्री ओलीका कानुन व्यवसायीले एउटै जस्तो तर्क दोहोर्याइरहेपछि प्रधानन्याधीशले पटक पटक नयाँ कुरा भन्न आग्रह गरेका थिए।
हालसम्म प्रधानमन्त्री ओलीका २१, सरकारी वकिल ११ र रिट निवेदकका तर्फबाट ३६ जनाले इजलासमा आफ्नो तर्क पेस गरेका छन्। मुद्दा आइतबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा रहेको छ।
आइतबार सभामुखका कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने छन्। उनीहरूको बहसपछि निवेदकका कानुन व्यवसायीले उठेका प्रश्नमा जवाफ दिने छन्। त्यसलगत्तै नेपाल बार र सर्वोच्च बारबाट सहभागी भएका एमिकस क्युरीले आफ्नो राय दिने छन्। यी सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि सर्वोच्चले फैसला सुनाउनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
