काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम दाहालले संविधानको धारा ७६(५) राष्ट्रपतिको विशेष अधिकार भएको तर्क गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा जारी बहसमा सहभागी हुँदै प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार दाहालले ७६(५) को व्याख्या हुनेपर्ने बताउँदै संविधानले दिएको अधिकार छेक्ने गरि व्याख्या गर्न नहुने बताए। तर उक्त व्याख्या गरेको समयपछि मात्र लागू हुने र यसअघिको काममा त्यसले केही नगर्ने उनको तर्क थियो।
निवेदकहरुले राष्ट्रपतिलाई विपक्षी नबनाएको भन्दै उनले परमादेश जारी हुन नसक्ने जिकिर गरे।
'बाध्यात्मक रुपमा गरेको विघटनलाई गलत भयो भन्न मिल्दैन। यो रहरले गरेको होइन, अघिल्लो पटक नै दुरासयमा व्याख्या गरेको हो,' इजलाससमक्ष उनले भने, 'अहिलेको विघटन स्वत: भएको हो। देउवाको रिटमा प्रवेश गर्न मिल्दैन।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764510879.png)
-1764146706.png)
-1763721444.png)
-1763559424.jpg)
-1764080971.png)
