काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले ओखलढुंगाको चम्पादेवी गाउँपालिका- ६ का वडाध्यक्ष सुरेशकुमार थापालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले थापाको रिटमाथि पहिलो सुनुवाइ गर्दै प्रारम्भिक सुनुवाइ कार्यान्वयन नर्गन आदेश गरेको हो।
आदेशमा संविधानले नै स्थानीय तहमा दल त्याग गरेको आधारमा पद रिक्त हुने व्यवस्था नगरेको स्थितिमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन बमोजिम दल त्याग सम्बन्धी कारबाही प्रक्रिया संविधानको धारा २१५ (८) अनकूल नदेखिने उल्लेख छ।
निवेकदलाई अपुरणीय क्षति हुन जाने देखिएको भन्दै मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म माओवादी केन्द्रको पत्रका आधारमा गरिएको पदमुक्तको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
यसअघि मंगलबार रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाकी मेयर रिनाकुमार साह र कटहरीयाका मेयर सियराम कुशवाहलाई पनि अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फतु पुनर्वहाली गरेको थियो।
माओवादी केन्द्रले गत वैशाख १४ गते निर्वाचन आयोगमा मेयर साह र कुशवाहसहित विभिन्न जिल्लाका १४ जना स्थानीय जनप्रतिनिधिले दल त्याग गरेर एमालेमा प्रवेश गरेको भन्दै पदमुक्त गर्न पत्र पठाएको थियो। सो पत्रका आधारमा आयोगले असार ११ गते उनीहरू पदमुक्त भएको सूचना निकालेको थियो।
यसअघि पनि विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि अन्तरिम आदेशबाट पुनर्वहाली भएका छन्। यसको व्याख्या पूर्ण इजलासबाट हुनुपर्ने भनिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1771727337.png)
-1764146706.png)
