काठमाडाैं- सरकारले अध्यादेशमार्फत् विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुमा गरेको पदाधिकारी नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै त्यसविरुद्ध दर्ता भएको रिटमा पूरक निवेदन दर्ता भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बुधबार पूरक रिट दर्ता गराएका हुन्।
गत असार १० गते २० जनालाई विभिन्न आयोगको अध्यक्ष, आयुक्त एवं सदस्यहरुमा गरिएको नियुक्ति प्रथम दृष्टिमै गैरसंवैधानिक, बदनियत एवं कपटपूर्ण रहेकोले बदर गरीपाउँ भनी सर्वोच्चमा पूरक रिट दर्ता गराएको उनले जानकारी दिए।
'रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निजहरुलाई आयोगहरुको सदस्य तथा पदाधिकारीको हैसियतले कुनै कार्य नगराउनू भनी अन्तरिम आदेशसमेतको माग गरेको छु,' उनले भने, 'धारा २९२ को संसदीय सुनवाइको बाध्यात्मक संवैधानिक बन्दोबस्तलाई छलेर गरिएको नियुक्ति स्वत: बदरभागी छ।'
उनले संसदीय सुनुवाइविना गत मंसिर ३० को संवैधानिक परिषद् बैठकले गरेको निर्णयबमोजिम विभिन्न ११ आयोगका ३८ जना पदाधिकारी तथा सदस्यहरु नियुक्ति गरिएकोले त्यसलाई कार्यान्वयन नगराउन माग गर्दै गत माघ २१ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए। उक्त मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा पुन: असार १० गते विभिन्न आयोगमा नियुक्त गरिएकाले सो नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै आज पूरक रिट दर्ता गरिएको वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले बताए।
पूरक निवेदनको पूर्णपाठ:
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
