काठमाडौं– संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ जारी छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइअन्तर्गत अहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी कानुन व्यवसायीले बहस गरिरहेका छन्।
बुधबारको बहसमा प्रधानमन्त्री ओलीका निजी कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले यसअघि रिट दायरकर्ताका पक्षबाट भएका बहसको प्रतिवाद पनि गरे।
वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले संसदीय पद्धतिमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विषय राष्ट्रपतिको विशेषाधिकार भएको दाबी गरे।
अन्य विषयमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसको आधारमा निर्णय गर्ने भएपनि प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने/नगर्ने, प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पुगे/नपगेको भनेर निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई भएको पन्तले जिकिर गरे।
प्रधानमन्त्रीका निजी कानुन व्यवसायीको रुपमा बहस गर्न आएका वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले आफ्नो धेरैजसो समय भने राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय सही हो भन्नेमा खर्चिए। यसअघि रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्त शम्भु थापाले गरेको बहसबारे पनि पन्तले टिप्पणी गर्न भ्याए।
‘यहाँ राष्ट्रपतिलाई हु आर यू? भनेर पनि प्रश्न गरियो। राष्ट्रपतिको अधिकारबारे संविधानमै स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। एकपटक पुनः संविधान पढ्न आग्रह गर्दछु,’ वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको बहसप्रति टिप्पणी गर्दै पन्तले भने, ‘राष्ट्रपतिलाई विपक्षी चाहिँ नबनाउने अनि यहाँ आएर हु आर यू भन्ने?’
रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव पेस गर्दा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त नगरी दाबी नपुगेको भन्ने राष्ट्रपतिलाई ‘हु आर यू’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए।
बुधबार बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्त पन्तले १५३ जनाको समर्थन दाबीसहित दलको तर्फबाट पेस भएको पत्रलाई राष्ट्रपति नमान्नुपर्ने आधार नभएको पनि बताए।
‘संविधानमा बहुदलीय व्यवस्था भनेको छ, दलले कारबाही गर्छौं भनेर लेखेको पत्र राष्ट्रपतिकोमा पुगेपछि कसरी नियुक्ति गर्न मिल्छ? श्रीमान्हरु पनि राष्ट्रपतिको ठाउँमा उभिएर हेर्नुपर्छ,’ पन्तले इजलासमा भने।
संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार गठनमा दलीय ह्वीप नलाग्ने कुरा सही नभएको पनि वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले जिकिर गरे। ‘संविधानको धारा ७६ (५) निर्दलीय हुन्छ भनेर हुने कुरा हो र? त्यहाँ लेख्नुपर्दैन? धारा ७६(५) मा निर्दलीय हुन्छ भनेर लेखेको छ र?’ पन्तले इजलासमा प्रश्न गरे।
राष्ट्रपतिको हकमा पनि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त लागू हुने दाबी गरेका पन्तले राष्ट्रपतिलाई मुद्दा भने लाग्न नसक्ने बताए। 'राष्ट्रपतिलाई त मुद्दा लाग्दै लाग्दैन् । राष्ट्रपतिलाई मुद्दा लाग्छ भने प्रत्यर्थी (विपक्षी) किन नबनाएको त?' पन्तले भने, 'राष्ट्रपतिले आफ्नो भनाई नै राख्न नपाउने हो र? प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त उनमा लागू नहुने?'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
