काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको विशेषाधिकार भएको बताएका छन्।
संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा जारी सुनुवाइअन्तर्गत बुधबारको बहसमा भाग लिएका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले संसदीय शासन पद्धतिमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने एउटा अधिकार राष्ट्रपतिको इन्हेरेन्ट राइट (विशेषाधिकार) भएको दाबी गरे।
संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार गठनमा दलीय ह्वीप नलाग्ने कुरा सही नभएको पनि वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले जिकिर गरे। 'संविधानको धारा ७६ (५) निर्दलीय हुन्छ भनेर हुने कुरा हो र? त्यहाँ लेख्नुपर्दैन? धारा ७६(५) मा निर्दलीय हुन्छ भनेर लेखेको छ र ?' पन्तले इजलासमा प्रश्न गरे।
राष्ट्रपतिको हकमा पनि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त लागू हुने दाबी गरेका पन्तले राष्ट्रपतिलाई मुद्दा भने लाग्न नसक्ने बताए। 'राष्ट्रपतिलाई त मुद्दा लाग्दै लाग्दैन् । राष्ट्रपतिलाई मुद्दा लाग्छ भने प्रत्यर्थी (विपक्षी) किन नबनाएको त?' पन्तले भने, 'राष्ट्रपतिले आफ्नो भनाई नै राख्न नपाउने हो र? प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त उनमा लागू नहुने?'
वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले रिट निवेदकका पक्षबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापातर्फ संकेत गर्दै राष्ट्रपतिलाई विपक्षी नबनाउने, तर इजलासमा आएर 'हु आर यू?' भनेर प्रश्न गर्ने भन्दै टिप्पणी गरे।
'राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विपक्षी बनाएको छ? विपक्षी चाहिँ नबनाउने, अनि यहाँ आएर हु आर यू भन्ने ?' पन्तले इजलासमा भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
