फाइल तस्वीर
काठमाडौं- कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले पुस १० गते मन्त्रीमा पदबहाली भएपछि मन्त्रालयबाट सम्पादित मुख्य काम सार्वजनिक गरिएको छ।
४७ जिल्लामा मात्र सीमित रहेको निःशुल्क कानूनी सहायताको सेवा आगामी आर्थिक वर्षबाट ७७ वटै जिल्लामा अधिकृतस्तरको कानून व्यावसायीबाट कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यस्तै स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको क्षमता बढाउन कानूनका ज्ञान तथा अनुभव भएका अधिकृतस्तरका कर्मचारीको प्रबन्ध गरिने गरी नेपाल सरकारबाट नीतिगत व्यवस्था भएको र यसका लागि संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग समन्वय र सहकार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
निःशुल्क कानूनी सहायता तथा न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न जनशक्ति तथा पूर्वाधारसमेतको व्यवस्था गर्नको लागि परियोजना सम्बन्धी अवधारणापत्र तयार गरी राष्ट्रिय योजना आयोगको परियोजना बैंकमा प्रविष्ट गरिएको छ। यो परियोजना कार्यान्वयनमा आएमा कानूनी सहायतालाई थप प्रभावकारी र गुणस्तरिय बनाउन, न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न तथा न्यायिक समितिको काम कारबाही प्रभावकारी र गुणस्तरिय बनाउन थप सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको विश्वास छ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तह-समन्वय र अन्तरसम्बन्धी ऐन,२०७७ को दफा २२ बमोजिमको विषयगत समितिको पहिलो बैठक बसी निःशुल्क कानूनी सहायतालाई प्रभावकारी बनाउन समन्वय तथा सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। निःशुल्क कानूनी सहायतालाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि संघ र प्रदेशबीच समन्वयात्मकरुपमा काम गर्ने सहमति भएकोमा सो बमोजिम अधिकांश प्रदेशले बजेट तथा कार्यक्रममा निःशुल्क कानूनी सहायतालाई समावेश गरेको पाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
जातीय छुवाछुत तथा विभेद विरुद्धका आवश्यक कार्यक्रमहरु अभियानकारुपमा सञ्चालन गर्नका लागि बजेटमा व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको उपलब्धिको रुपमा लिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
