काठमाडौं– सिन्डिकेटका कारण यातायात व्यवस्थामा सिर्जित बेथितिलाई हटाउन सरकारद्वारा चालिएको कदमको प्रभावकारिता भने देखिएको छैन। आम सर्वसाधारणले सिन्डिकेट हटेको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। वर्षौंदेखिको सिन्डिकेट हटाउनका लागि सरकारले पहिलो कदमका रुपमा मयुर यातायात प्रालीलाई काठमाडौंदेखि बनेपासम्म रुट इजाजत दिएको थियो।
ग्रामीण सडकमा पनि सेवा दिने प्रतिबद्धता जनाएको मयुरले हालसम्म ग्रामीण क्षेत्रमा गाडी गुडाएको छैन। प्रतिबद्धता अनुसार सेवा दिन नसकेको मयुरले आफ्ना ४६ बस कालोपत्रे सडकमा मात्रै गुडाएको छ। वर्षातको समय सुरु हुन लागेकाले ग्रामीण सडकमा जान नसकिएको मयुर यातायातका अध्यक्ष मोहन श्रेष्ठ बताउँछन्। त्यसो त, मयुरलाई प्रतिबद्धता अनुसार ग्रामीण सडक किन नगएको भनेर कुनै निकायले सोधेका पनि छैनन्।
यस्तै, प्राइभेट लिमिटेडमा दर्ता भएका अन्य व्यवसायीले पनि पहिलाका समितिले अपनाएको प्रक्रियालाई नै निरन्तरता दिइरहेका छन्।
यातायात क्षेत्रलाई नियमन गर्ने सरकारी निकाय यातायात व्यवस्था विभाग सिन्डिकेट हटेपछिको अवस्था अध्ययन गर्ने क्रममा रहेको जनाउँछ। व्यवसायी सुध्रिँदै जाने विभागको अनुमान छ। तर, देशभर गाडी छुट्ने केन्द्रीय वसपार्कबाट समितिकै मातहत अनुसार गाडी छुटिरहेका छन्। गोंगवुस्थित नयाँ वसपार्कको व्यवस्थापन जिम्मेवारी लिएको लोत्से बहुउद्दश्यीय प्रालीले समितिका बोर्ड हटाएर प्रालिको नाममा बोर्ड राख्ने बाहेक अन्य प्रगति गर्न सकेको छैन।
यसैगरी, सवारी साधन दुघर्टना भएको अवस्थामा घाइतेको उपचार तथा मृतकलाई क्षतिपूर्ति दिने माध्यम नबनेकाले अर्को चुनौती थपिएको छ। पहिलो दुर्घटना हुँदा उपचार खर्च र मृतक हुँदा क्षतिपूर्ति समितिहरुले दिने गर्थे। समितिका खाता रोकिएका कारण दुर्घटना भएको अवस्थामा उपचार खर्च कसले बेहोर्ने सरकारले कि विघटित समितिले भन्ने द्विविधा कायमै छ। चालु आर्थिक वर्षको समाप्तिसँगै देशभरका यातायात समितिहरु निस्क्रिय हुनेछन्।
सिन्डिकेट हटाउने प्रक्रिया सुरु भएकाले त्यससँग जोडिएर आउने अन्य समस्याको निराकरणका लागि प्रयास भइरहेको विभागका निर्देशक तुल्सीराम अर्याल बताउँछन्। यात्रुहरुको उपचार तथा क्षतिपुर्तिका लागि बीमा कम्पनीहरुसँग छलफल भए पनि निष्कर्ष आइनसकेको उनले बताए। निर्देशक अर्यालले सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष अनुभूति हुनेगरी सेवा–सुविधा नभएको भने स्विकारे।
अर्यालले सुधारका क्रममा नीतिगत परिमार्जन हुँदै गएको बताए। रातारात परिवर्तन असम्भव रहेको बताउँदै उनले भने, ‘रुटका लागि समिति मार्फत आउनुपर्ने व्यवस्था थियो। समितिको दादागिरी अन्त्य भएको छ। योसँगै जोडिएका अरु समस्या पनि समाधान हुँदै जान्छ।’
सिन्डिकेट हटाएको बताइए पनि कार्यान्वयन तहमा सरकारी निकायमा अन्यौलता देखिएको छ । कुन रुटमा कति सवारी गुडाउने भन्ने मापदण्ड विभागले तयार गर्न सकेको छैन। ‘कमाऊ रुट’मा व्यवसायीले इजाजत मागेको अवस्थामा इजाजत कुन विधिबाट दिने÷नदिने भन्नेमा विभागले मापदण्ड बनाइनसकेको अर्याल बताउँछन्।
यातायात व्यवस्था विभाग मातहतका कार्यालय मार्फत बाटोको अवस्था, यात्रुको चाप र सवारी साधनको वर्तमान अवस्था अध्ययन गरी सवारी साधनको संख्या निर्धारण गरिने अर्यालले जानकारी गराए।
अर्कोतर्फ, सिन्डिकेट हटाउनका लागि पहलकदमी लिएका यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईलाई हटाएर विभाग नेतृत्वविहीन बनाइएको छ। यातायात मन्त्री रघुविर महासेठले महानिर्देशक भट्टराइलाई विभागबाट हटाएर मन्त्रालयमा तानेका थिए। पछि उनको श्रम मन्त्रालयमा सरुवा भए पनि पुनः यातायात मन्त्रालयमै फर्काइएको छ। सिन्डिकेट अन्त्यको निर्णयलाई कार्यान्वयन र व्यावरिक रुपमा ल्याउन चालिनुपर्ने थप कदमका लागि नीतिगत निर्णय तथा तयारी गर्न विभागलाई प्रमुखबिहीन बनाउनु समस्याका रुपमा देखिएको छ।
सिन्डिकेट हटेको प्रारम्भिक चरणमा यातायात सञ्चालकहरु प्रालिमा धमाधम दर्ता हुने क्रम बढेको छ। प्रालिमा दर्ता हुने क्रमसँगै केन्द्रीय वसपार्कमा कुन–कुन प्रालिलाई टिकट काउन्टर उपलब्ध गराउने भन्ने विषय पनि अन्यौलमै छ। चैत २१ अघि ५० समिति र २३ प्रालिलाई काउन्टर उपलब्ध गराउँदै आएको लोत्सेलाई थप काउन्टर उपलब्ध गराउन हम्मेहम्मे परेको छ। ‘काउन्टर पाउँ’ भन्दै निवेदन दिने प्रालिहरुको संख्या एक सयभन्दा बढी पुगेको लोत्सेका महाप्रबन्धक सुनिल कुँवरले जानकारी गराए।
‘सिन्डिकेट हटाउँदा तत्काल आएका समस्या छिटो सम्बोधन नगरिए यातायात क्षेत्र थप भद्रगोल हुन्छ,’ कुवँरले भने। प्रालिमा दर्ता भई पञ्जीकरण बिना काउन्टर माग गर्ने व्यवसायीको संख्या पनि उल्लेख्य रहेको उनले जनाए।
मयुरले समितिमा दर्ता हुने परम्परा तोडेर यातायात व्यवस्था विभाग मार्फत रुट इजाजत पाएको थियो। चैत १ देखि सञ्चालनमा आएको मयुर यातायात प्रालिले रिङरोड परिक्रमा गरी बनेपासम्मको इजाजत पाएको थियो। मयुरका गाडी बनेपा गुड्न सुरु गरेपछि कोटेश्वर पूर्वका १३ यातायात समिति विरोधमा उत्रिएका थिए। यात्रु बोकेका मयुरका केही गाडी अरनिको समितिमा आवद्ध व्यक्तिहरुले तोडफोड समेत गरेका थिए।
समितिलाई ‘वाइकट’ गरी सञ्चालनमा आएको मयुर यातायात रोक्नलाई चैत १८ देखि कोटेश्वर पूर्वका समितिले आन्दोलन सुरु गरेका थिए।
चरणवद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका व्यवसायीले वैशाख २१ गतेका लागि सवारी साधन नचलाउने निर्णय गरेका थिए भने २७ देखि अनिश्चिकालीन यातायात बन्दको घोषणा गरेका थिए। सवारी साधन थन्काएर आन्दोलनमा उत्रेका व्यवसायीलाई गृह प्रशासनले पक्राउ गरेको थियो।
देशभरका यातायात समिति खारेज तथा बैंक खाता रोक्का गरेको सरकारले नयाँ वसपार्कबाट समितिका बोर्डहरु हटाएको थियो। सरकारले कडा रुपमा प्रस्तुत भई यातायात व्यवसायीहरुको आन्दोलनलाई निस्तेज पारिदिएको थियो।
सिन्डिकेट हटाउने समयमा सरकारले जुन तदारुकता देखाएको थियो अहिले कार्यान्वयनको चरणमा सिथिलता आएको हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ। यातायात समितिहरुमार्फत जरा गाडेको सिन्डिकेट उखेल्दै गर्दा त्यसले असर पुर्याउन सक्ने विविध समस्यालाई पनि तत्काल सम्बोधन गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यातायातको सिन्डिकेट हट्यो मात्र भन्ने समाचार सुनेका तर यातायात सेवाको उपयोग गर्दा कुनै तात्विक फरक नपाएका यात्रुले सडकमा सास्ती नै व्यहोरिरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
पुरानो बसपार्कबाट बनेपा जान लागेका एक यात्रुले भने, ‘सरकारले सिन्डिकेट हटाएपछिको व्यवस्थापनमा बेवास्ता गर्यो भने पहिले समितिका सिन्डिकेट थिए अब प्रालिका सिन्डिकेट हुन्छन्। फरक त्यति हो, यात्रुलाई उस्ताको उस्तै।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
