काठमाडौं– नेपाल उद्योग परिसंघले अघि बढाएको ‘मेक इन नेपाल - स्वदेशी’ अभियान सञ्चालनका लागि नेपाल सरकार र परिसंघबीच समझदारी बनेको छ। परिसंघले स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, उपभोग र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले अघि बढाएको यस अभियानको कार्यान्वयनका लागि सरकारले पनि साझेदारी प्रस्तुत गरेको हो।
विहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा भएको कार्यक्रममा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले नेपाललाई स्वावलम्बी, आत्मनिर्भर र निर्यातमुखी अर्थतन्त्रको रूपमा विकास गर्न यस अभियान र समझदारी कोशेढुंगा सावित हुने बताए। ‘अब नेपाल सरकार र नेपाल उद्योग परिसंघ आफ्ना जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक बहन गरी अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले नीतिगत र प्रक्रियागत सरलीकरण गरिरहेको छ, लगानीको वतावरण पनि तयार भइरहेको छ। अब उपलब्धि हासिल हुने गरी निजी क्षेत्रले काम गर्नुपर्छ।'
कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले नेपाली वस्तुको उत्पादन र प्रवर्द्धनका लागि यस अभियानले महत्त्वपूर्ण योगदान दिने बताए। ‘नेपाललाई अहिले आफ्नै वस्तु उत्पादन र तिनीहरूको प्रवर्द्धन आवश्यक परेको छ,’ उनले भने , ‘यो अभियानले त्यसलाई सहयोग पुर्याउने परिसंघको विश्वास छ।' अध्यक्ष मोरले समझदारीपत्रमा उल्लेखित विषय कार्यान्वयन गर्न परिसंघ प्रतिवद्ध रहेको बताए।
कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले समझदारीपछि स्वदेशी अभियानका लक्ष्य हासिल गर्न अझ सहयोग पुग्ने बताए। उनले स्वदेशी वस्तुको उत्पादन तथा उपभोग प्रवर्द्धनमा यसले अझै टेवा दिने उल्लेख गरे।
नेपाली वस्तु र सेवाको उत्पादन वृद्धि, सोको प्रवर्द्धन एवं उपभोग वृद्धि गरी विश्व बजारमा निर्यात गर्नका लागि यो अभियानको सुरुवात गरिएको हो। २०७७ फागुन २४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो अभियानको शुभारम्भ गरेका थिए।
यस अभियानलाई व्यापकरूपमा अगाडि बढाउन नेपाली वस्तु र सेवामा प्रयोग गर्ने गरी एक लोगोको पहिचान गरिएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघद्वारा प्रस्ताव गरिएको उक्त लोगो निश्चित मापदण्ड र प्रकृया अवलम्वन गरी सबै नेपाली उत्पादनले प्रयोग गर्न सक्ने गरी नेपाल सरकारले दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
नेपाली वस्तु र सेवालाई विश्वव्यापी बनाउने र यसको स्वदेशी उपभोग वृद्धि गर्ने गरी अघि सारिएको यो अभियानलाई सफल बनाउन सरकार र निजी क्षेत्र समन्वयात्मक रूपमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै समझदारी गरिएको हो। नेपाली उत्पादनको गुणस्तर, परिमाण र मूल्य प्रतिस्पर्धी नभइकन यस अभियानले सार्थकता पाउन नसक्ने भएकाले वस्तु र सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्नु, बजारको माग र निर्यात सम्भाव्यता समेत हेरी उत्पादन वृद्धि गर्नु र उत्पादन लागत कम गरी मूल्य प्रतिस्पर्धी वस्तु र सेवाको उत्पादन र प्रवर्द्धन गर्नु आवश्यक हुने परिसंघको ठहर छ।
समझदारीअनुसार उद्योग विभाग र परिसंघको समन्वयमा 'मेक इन नेपाल-स्वदेशी' लोगो प्रयोगका सम्बन्धमा संयुक्तरूपमा अनुगमन गरिनेछ। यसैगरी नेपाल सरकार र परिसंघको समन्वयमा अभियानको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गरी सोको आधारमा परिमार्जन र सुधार गरिने पनि समझदारीमा उल्लेख छ। अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन सञ्चालक समिति र कार्यसम्पादन समिति गठन गरी काम अघि बढाइनेछ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी र उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसाल, उपसचिव प्रेम प्रसाद लुईँटेल एवं नेपाल उद्योग परिसंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल तथा उपाध्यक्षहरू सुलभ अग्रवाल र वीरेन्द्रराज पाण्डे, परिसंघका आर्थिक सल्लाहकार डा विश्व पौडैल, अभियान कार्यदलका सदस्य हितेश गोल्छा र परिसंघका महानिर्देशक यादवप्रसाद पौड्याल लगायतको उपस्थिति थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1771045886.png)
-1764146706.png)
-1770562345.jpg)
