काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र विस्तार रोक्ने सर्वाेच्च अदालतको आदेशले बिपदमा काम गर्न असहज हुने बताएका छन्।
बुधबार बिहान प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा सरकारका मन्त्री र आफ्नो दल एमालेका केही स्थायी कमिटी सदस्यहरूसँगको छलफलमा ओलीले कोरोना महामारी, बाढी पहिलोलगायत प्राकृतिक विपत्तिमा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय रिक्त हुँदा काम गर्न गाह्रो हुने बताएका हुन्।
अदालतको आदेशलाई मान्नुपर्ने बाध्यता भएपनि आफूलाई भने काम गर्न असहज हुने ओलीले टिप्पणी गरे।
‘अदालतको फैसलालाई कहिल्यै अवज्ञा गर्दैनौं। अदालतबाट जुन फैसला आउँछ त्यो पालना गरेर जान्छौं। हामी कानुनी राज्यको मान्यतामा विश्वास राख्ने भएकाले त्यसमा कुनै गुनासो रहँदैन’, ओलीको भनाइ उदृत गर्दै छलफलमा सहभागी एक मन्त्री भने, ‘अदालतको फैसलालाई लिएर नमान्ने वा अन्य कुनै टिकाटिप्पणी गर्दैनौं। हामी अदालतको जुन फैसला आउँछ त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर जान्छौं।’
संसद् विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतमा चलिरहेको बहसका विषयमा भने प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै टिप्पणी नगरेको ती मन्त्रीले बताए। संसद् पुन:स्थापना भएपनि/नभएपनि जस्तो फैसला आउँछ त्यसैअनुसार 'ट्याकल' गरेर अघि बढ्ने ओलीले बताएका ती मन्त्रीले सुनाए।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतको फैसलालगत्तै ओलीले आफ्नो क्याबिनेटका सबै मन्त्रीलाई बालुवाटार बोलाएर छलफल गरेका थिए।
बहिर्गमित मन्त्रीलाई शान्त्वना दिँदै ओलीले चिन्ता नगर्न आग्रह गरेका थिए। जवाफमा निर्वतमान मन्त्रीहरूले अन्तिम अवस्थासम्मा समेत आफूहरू साथ दिन तयार रहेको वचन दिएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
