काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार र पुनर्गठनको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले मंगलबार खारेज गरेको छ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै १७ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्रीको पद गुमेको छ। सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटनअघि मन्त्रिपरिषदमा रहेका प्रधानमन्त्रीसहित ५ जना मात्र अब क्याबिनेटमा बाँकी रहेको बताएको छ।
जसमध्ये अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त नेम्वाङ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ मन्त्रिपरिषद्मा रहेका छन्।
जेठ २१ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार र पुनर्गठन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई उपप्रधानमन्त्रीमा बढुवा गरेका थिए। तर, पौडेलको उपप्रधानमन्त्री पद पनि अदालतको आदेशसँगै गुमेको छ।
मंगलबार जारी गरिएको अदालतको आदेशमा उप्रधानमन्त्री कायमै रहेको भएपनि उनको त्यो पद भने गुमेको छ। आदेशमा ‘टाइप मिस्टेक’ भएर उपप्रधानमन्त्री कायम रहेको देखिएको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले बताए। उनका अनुसार भोलि पेसी चढाएर उक्त आदेश संशोधन गरिनेछ। आदेश संशोधनसँगै पौडेलको उपप्रधानमन्त्री पद विधिवत रुपमा गुम्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
