काठमाडौं– मानवअधिकार अयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारीले द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडित परिवारलाई पूरै बेवास्ता गरी निर्णय लिइनु निराशाजनक भएको बताएकी छिन्।
उनले पीडित परिवारलाई बेवास्ता गरी आएको बालकृष्ण ढुंगेलको कैदमाफीको निर्णय सरकारको दण्डहीनता अन्त्यको प्रतिबद्धतामाथिकै भद्दा मजाक भएको बताइन्।
अन्सारीले यस्ता घटनामा पीडितको राय, सहभागिता तथा अनुमति आवश्यक हुनेमा जोड दिइन्। नेपाल लाइभसँगको कुराकानीमा उनले भनिन्, ‘संक्रमणकालीन न्यायको उद्देश्य भनेको पीडितको चित्त बुझाउनु हो।’
सरकारले द्वन्द्वकालीन घटनामा यो प्रक्रिया अपनाए भविष्यमा घातक हुने अन्सारीको तर्क छ। उनले भनिन्, ‘युद्धकालीन समयमा यस्ता तमाम व्यक्ति छन् जुन कुनै न कुनै रुपमा हत्यामा वा जघन्य मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न छन्। यो प्रक्रिया यदि अपनाइन्छ भने भविष्यमा घातक साबित हुन्छ।’
उनले सेना, सशस्त्र र प्रहरीले गरेका ज्यादतिलाई पनि भोलिका दिनमा यही प्रक्रिया अपनाए पीडितले न्याय पाउन नसक्ने बताइन्।
‘युद्धकालीन सबै मुद्दामा सजाय हुन्छ नै भन्ने पनि छैन तर मापदण्डबीना गरिएको प्रक्रिया गलत हुन्छ,’ उनले थपिन्, ‘अपराधमा आममाफीको अधिकार सरकारको हुँदैन, अपराधका कारण पीडा भोगेको परिवारमा निहित हुन्छ।’
सरकारले गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर अशल चालचलनका आधारमा युद्धकालमा ओखलढुंगाका उज्ज्नकुमार श्रेष्ठको हत्या अभियोगमा दोषी ठहर भई जेल सजाय भोगिरहेका ढुंगेललाई हिजो कैद मुक्त गरेको थियो। ढुंगेलको कैदमाफीप्रति उज्ज्न श्रेष्ठका परिवार र आफन्तले विरोध गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
