काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले गण्डकी प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व लिएपछि मन्त्री बन्नका लागि कांग्रेसभित्र तीब्र रस्साकस्सी शुरु भएको छ।
गण्डकीमा मुख्यमन्त्रीसहित थप तीन मन्त्रालय कांग्रेसको भागमा पर्ने भएको छ। तीन मन्त्रालयका लागी दर्जन बढी सांसदको दाबी रहेको छ। १५ सांसद रहेको कांग्रेसबाट संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री बनेका छन्। उनीसँगै कुमार खड्काले विना विभागीय मन्त्रीको शपथ लिइसकेका छन्।
कांग्रेसको भागमा पर्ने तीनमध्ये एकमा खड्काले जिम्मेवारी पाइसकेका छन्। विना विभागीय मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका खड्काले अखण्ड नेपाल पार्टीलाई कांग्रेसमा विलय गराएका थिए। कांग्रेसले प्राप्त गर्ने बाँकी दुई मन्त्रीका लागि दर्जन सांसद आकांक्षी देखिएका छन्। पूर्वी नवलपरासीबाट प्रदेश सभामा विजयी विष्णु लामिछाने र कोपिला बोहरा बाहेकले मन्त्रीको दाबी गरेका छन्।
सांसदहरु प्रकाशचन्द्र दवाडी, चिन्ताबहादुर घले, विन्दुकुमार थापा, भागवतप्रकाश मल्ल, मेखलाल श्रेष्ठ, मणिभद्र शर्मा कँडेल मन्त्रीका आकांक्षी छन्। मन्त्रिमण्डलमा पार्टीबाट महिला पनि समावेश हुनुपर्ने आवाजसहित ललितकला गुरुङ, सरिता गुरुङ, मनकुमारी गुरुङ, ओमकला गौतम लगायतले मन्त्रीको दाबी गरेका छन्। मुख्यमन्त्रीले पार्टीबाट मन्त्री छान्न कठिनाई हुने आकांक्षी एक सांसद बताउँछन्। यहीकारण पार्टी केन्द्रको रायअनुसार मन्त्रिमण्डलमा पर्नेहरुको टुंगो लाग्ने उनले बताए।
मुख्यमन्त्री पोखरेल संस्थापनइतरका भएकाले मन्त्रीहरु संस्थापनबाट बनाउनुुपर्ने उनलाई दबाब पनि पर्नसक्छ। संस्थापन पक्षमा चिनिएका विन्दुकुमार थापा, भागवतप्रकाश मल्ल, मेखलाल श्रेष्ठ, मणिभद्र शर्मा कँडेल मध्येबाट एकजना मन्त्री थपिने सम्भावना बढी छ।
गण्डकीमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित हाल ११ वटा मन्त्रालय छन्। भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, कानून, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय, वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय छन्।
पूर्व मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ७ मन्त्रालयलाई टुक्र्याएर मन्त्रालयको संख्या ११ पुर्याएका थिए। मन्त्रालय फुटाएर थपिएकाहरुमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, भूमि व्यवस्थापन कृषि सहकारी तथा गरिबी निवारण निवारण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय छन्।
संविधान अनुसार कुल प्रदेश सभा सदस्यको २० प्रतिशत भन्दा माथि नपुग्ने गरी मन्त्रिमण्डल बनाउन सक्ने व्यवस्था छ। पोखरेलले भागवण्डा पुर्याउन अझै एक मन्त्रालय थप्न पाउने अधिकार संविधानले दिएको छ। गण्डकीमा १२ जनासम्म मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था छ। गठबन्धन सरकार भएकाले स्वाभाविक रुपमा सबै पक्षलाई चित्त बुझाउनुपर्ने चुनौती पोखरेललाई छ। गठबन्धनको प्रमुख सारथि माओवादी केन्द्रलाई मुख्यमन्त्री पोखरेलले शक्तिशाली मन्त्रालय सुम्पिनुपर्ने हुन्छ। ११ सांसद रहेको माओवादीले पनि ३ मन्त्रालयको दाबी गरेको छ। स्वतन्त्र एक सांसदले मन्त्री पद पाइसकेका छन्। पोखरेललाई एउटा सुविधा जनमोर्चाले दिएको छ। सरकार बनाउन सहयोगी बनेको उक्त दल मन्त्रिमण्डलमा नजाँदा पोखरेललाई केही सहज भने हुन्छ।
जनता समाजवादीका दुई सांसदमध्ये एक जना मन्त्री भइसकेका छन्। उक्त दलकी धनमाया पोखरेल (लामा) ले मन्त्री बनाउने आश्वासनले पोखरेललाई साथ दिएको दाबी गरेकी छन्। ११ जनाको मन्त्रिमण्डलमा पाँच जना पुगिसकेका छन्। मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन ६ जना मन्त्री थप्नुपर्ने हुन्छ।
मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गरेसँगै मन्त्रालय विभाजनको टुंगो लगाउने दलहरुबीचको पूर्वनिर्णय छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
