काठमाडौं- प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रदेश सभाको छलफलमा भाग लिने क्रममा कर्णाली प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्ष, नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले सोमबार माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकारको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठाए।
उनले सर्वोच्च अदालतबाट पुर्नबहाली भएर आएका चारजना सांसद एमालेमै रहेको भन्दै आफ्नै सांसदबाट सरकार चलाएर देखाउन माओवादी र मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई चेतावनी नै दिए। ‘अर्को दलका सांसदहरू टिपेर सरकार चलाउन पाइँदैन,’ कँडेलले प्रदेश सभाको रोष्ट्रमबाटै चेतावनीको स्वरमा भने, ‘आफ्नै नेतृत्वमा सरकार चलाउन आफ्नै सांसदको साथ देखाउनुस्।’ त्यसक्रममा उनले महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारमा सहभागी तीन मन्त्रीलाई प्रतिपक्षी बेञ्चमा बस्न निर्देशन समेत दिए।
तर, शाही नेतृत्वको सरकारमा सामेल एमालेका मन्त्रीहरू अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढाले कँडेलको निर्देशन मानेका छैनन्। मंगलबार बोलाइएको दलको बैठकमा समेत उनीहरु सहभागी भएनन्। गत वैशाख ३ गते यी तीन जनासँगै पार्टीको निर्णय उल्लंघन गरेर फ्लोर क्रस गरी शाही नेतृत्वको सरकार जोगाइदिएका प्रकाश ज्वाला भने मंगलबार दलको बैठकमा सहभागी भए।
त्यसबेला एमालेले सरकालाई दिएको सर्मथन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिएका थिए। विश्वासको मत लिँदा उनले बहुमत पुर्याउनका लागि एमालेका चार सांसदहरुको सहयोग लिएका थिए। उनीहरु चारैजना एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षमा छन्। कँडेल भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट हुन्।
कँडेलले शाही नेतृत्वको सरकार ढाल्न त्यसबेला गरेको दोस्रो प्रयत्न थियो। तर, पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेर आफ्नै पार्टीका चारजना सांसदले फ्लोर क्रस गरेपछि मुख्यमन्त्री शाहीको सरकार जोगियो, मुख्यमन्त्री बन्न चाहने कँडेलको योजना पनि भताभुंग बन्यो।
फ्लोर क्रस गर्ने एमालेका चार जना प्रदेश सभा सदस्य (सांसद)प्रति क्रुद्ध बनेर एमालेले तत्काल कारबाही गर्दै उनीहरुलाई पार्टीका सबै जिम्मेवारी र सदस्यबाट निष्काशन गरेको थियो। एमालेकै सिफारिसमा प्रदेश सभा सचिवालयले उनीहरू पदमुक्त भएको सूचना जारी गरेको थियो।
त्यसलाई चुनौती दिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि उनीहरु सर्वोच्चको आदेशबाट पुनर्बहाली भएका हुन्।
त्यसबेला फ्लोर क्रस गरेर आफूलाई साथ दिएका र लगत्तै सांसद पद गुमाएका चारजनामध्ये तीन जनालाई मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नो क्याबिनेटमा मन्त्री बनाएका थिए।
उनीहरु तीनजनासहित पुनर्बहाली भएका चारजना सांसद नै मंगलबार नीति तथा कार्यक्रम पारित हुँदा प्रदेश सभा बैठकमा सहभागी थिए। शाही सरकारको चर्को आलोचना गरे पनि प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्दा भने केही लचिलो देखियो। रोष्ट्रमबाट बोल्ने क्रममा प्रतिपक्षी नेता कँडेलले नै अप्ठेरो परिस्थितिका कारण आफूले नीति तथा कार्यक्रममा सरकारलाई सहयोग गर्ने उल्लेख गरेका थिए।
नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सकिएपछि सभामुखले उपस्थित सदस्यमध्ये बहुमतबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको घोषणा गरेका थिए। त्यसमा कसैले पनि विरोध नगरेपछि नीति तथा कार्यक्रम पारित भयो।
मंगलबार बिहान मात्र कँडेलले एमाले संसदीय दलको बैठक बोलाएर नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा मतदान गर्न ह्वीप जारी गरेका थिए। तर, प्रदेश सभामा एमाले त्यसअनुसार प्रस्तुत भएन।
जानकारहरूका अनुसार कँडेल माओवादी नेतृत्वको सरकार ढालेर फेरि मुख्यमन्त्री बन्ने प्रयासमा छन्। तर, त्यसका लागि उनलाई सहज छैन। वैशाखमा मात्र शाहीले विश्वासको मत प्राप्त गरेकाले उनीविरुद्ध एक वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, उनका सामु अर्को विकल्प पनि छ। त्यो हो, पहिले समर्थन दिएका चारजना एमाले सांसदले समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्री शाहीले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने।
सम्भवतः त्यसकै लागि पुनर्बहाली भएका सांसदहरुलाई नचिढ्याउँन कँडेलले मंगलबार प्रदेश सभा बैठकमा कडिकडाउ गरेनन्। जस्तो कि, कँडेलले उनीहरु विपक्षीको सिटमा बस्नुपर्ने माग गरेका थिए। तर, एमालेका तीनजना मन्त्री सत्तापक्षको सिटमा बस्दा पनि उनले कुनै एक्सन लिएनन्।
कर्णालीमा एमालेको एकल बहुमत छ। ३९ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका सभामुखसहित २०, माओवादी केन्द्रका १२, कांग्रेसका ६ र राप्रपाका १ सांसद छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1782224905-1782225890.jpeg)
-1764146706.png)
