काठमाडौं– सवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यस अनुसार गरिएको गरेको नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै अर्को रिट दायर भएको छ। अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले आइतवार संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरेका हुन्।
पटकपटक एउटै अध्यादेश जारी गर्ने अनि त्यही गैरसंवैधानिक अध्यादेशवाट संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने कार्य भइरहेकाले तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै दोस्रो रिट दायर गरेका हुन्। यसअघि मंसिर ३० गते जारी भएको अध्यादेश विरुद्ध पुस १ गते अर्यालले नै रिट दायर गरेका थिए। पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि उक्त अध्यादेशबाट राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्मका संवैधानिक अंगमा नियुक्तिको सिफारिस भएको सार्वजनिक भएको थियो।
अर्यालपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, समृत खरेल, कीर्तिनाथ शर्मा हुँदै सभामुख अग्नि सापकोटा आफै पनि सर्वोच्च पुगेका थिए। यसरी उक्त अध्यादेश विरुद्ध हालसम्म ११ थान रिट दर्ता भएका छन्।
यी मध्ये संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएका रिटको पहिलो सुनुवाइसमेत हुन सकेको छैन। दोस्रो पटक दायर गरेको रिटको पेसी शुक्रवारलाई तोकिएको अर्यालले बताए। संवैधानिक नियुक्तिबारे राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समेत आलोचना भइरहेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघदेखि कानुन व्यवसायीको अन्तराष्ट्रिय संस्था अन्तराष्ट्रिय बार एशोसियसनले समेत प्रश्न उठाएको छ।
तत्काल अध्यादेश जारी नहुँदा निरपेक्ष कानुनी रिक्ततायुक्त राष्ट्रिय संकट नै आउने परिस्थितिको विद्यमानता भए जस्तो गरी अध्यादेश जारी गरे गर्दे आएको रिटमा जिकिर गरिएको छ।
असंवैधानिक रूपमा दुई पटक पुस ५ र असार ८ गते संसद विघटन गर्ने, संसदीय सुनुवाइ तथा राज्यका अन्य अंगबाट गरिने नियन्त्रण र सन्तुलनलाई पन्छाउने र अध्यादेशमार्फत आफ्नो अर्थ–राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने कार्य भइरहेकाले अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने जिकिर रिटमा गरिएको छ।
विधायिकालाई छल्ने उद्देश्यले जारी गरिएको उक्त अध्यादेशले कानुनी वैधता पाउनै नसक्ने रिटमा उल्लेख छ। संविधानमाथि जालसाजी गरी आफू अनुकुलको नियुक्तिका आधारमा संवैधानिक संस्थाहरुमा कब्जा जमाउन खोजेको कार्यले अन्ततः संवैधानिक प्रणालीमा वैधताको संकट निम्त्याउने रिटमा उल्लेख छ ।
सैधानिक परिषद्को बैठकको संरचनामा परिवर्तन गर्दा धारा १२९(२) बमोजिम गरिने प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति र धारा १३१(घ) बमोजिम गरिने पदमुक्ति समेत प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित हुने हुँदा अध्यादेशले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्वमा समेत गम्भीर आधात पारेको जिकिर रिटमा गरिएको छ।
यस्तै अवस्था सम्पूर्ण संवैधानिक निकायका सम्बन्धमा पनि भएकाले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरी अध्यादेश बदर हुनुपर्ने माग गर्दै दोस्रो पटक भएको सिफारिसमा नियुक्ति नदिन अन्तरिम आदेशको माग रिटमा गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
