• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
शुक्रबार, कात्तिक २०, २०८३ Fri, Nov 6, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
राजनीति

जसपा विवादमा निर्वाचन आयोगको निर्णय : आधिकारिकता दिन इन्कार, दुवै अध्यक्ष कायम रहने

64x64
नेपाल लाइभ आइतबार, जेठ ३०, २०७८  १९:१०
1140x725

काठमाडाैं- निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टीको दुवैपक्षको निर्णयलाई आधिकारिकता नदिने निर्णय गरेको छ। आयोगको आजको बैठकले पार्टी अध्यक्षद्वय उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरले एक-अर्कालाई कारबाही गरेको निर्णयसहित पदाधिकारी हेरफेर गर्न दिएका दुवै निवेदनलाई आधिकारिक मान्न नसक्ने निर्णय गरेको हो।

आयोगले साविकका दुवै अध्यक्ष कायम रहने निर्णय गरेको छ। 'विधानतः केन्द्रीय समितिका दुईजना अध्यक्ष केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा रहने व्यवस्था भएकोमा एक जना अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको हस्तक्षार भई अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसमेत चारजना पदाधिकारीलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेको र अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको हस्ताक्षरबाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेको देखिन्छ। एकजना अध्यक्षबाट मात्र हस्ताक्षर भई आएको विषयलाई प्रमुख पदाधिकारीबाट जानकारी गराएको विषय हो भनी भन्न सकिएन,' आयोगको निर्णयमा उल्लेख छ।

यसर्थ एकजना अध्यक्षको हस्ताक्षरबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम विवरण अद्यावधिक गरिदिन भनी जानकारी गराएको विषयलाई कानुन र दलको विधानसम्मत मान्न नमिल्ने आयोगको निष्क्रक्ष छ।

'अतः माथि उल्लेखित तथ्य, आधार, कारण र कानुनी व्यवस्थासमेतको आधारमा जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरु राजेन्द्र महतो, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, लक्ष्मणलाल कर्ण र अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरी अद्यावधिकका लागि अनुरोध भै आएकोमा माग वमोजिम राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन,२०७३ को दफा ५१ बमोजिम अद्यावधिक गर्न मिलेन। राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावाली, २०७४ को नियम २५ को उपनियम (६) बमोजिम सो दलको पदाधिकारीको विवरण साविककै कायम रहेकोले प्रस्तुत निर्णयको जानकारी दलका दुवै अध्यक्षलाई दिने,' आयोगको निर्णयमा भनिएको छ।

आयोगको निर्णयको पूर्णपाठ:

आयोगको बैठक संख्या ३१/२०७८ मिति २०७८/२/३० मा बसेको बैठकमा प्रस्तुत प्रस्ताव नं ७१ पेस हुँदा देहाय बमोजिम निर्णय भयो।

आयोगको निर्णय

प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम देहायअनुसार गर्ने।

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ मा जानकारी दिनुपर्ने भन्ने शीर्षकअन्तर्गत उपदफा (१) मा दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा वा चिन्हमा भएको परिवर्तन वा संशोधन पदाधिकारीको हेरफेर र आयोगले तोके बमोजिमका अन्य विषयको जानकारी ३० दिन भित्र आयोगलाई दिनुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था छ। त्यसैगरी उपदफा (२) मा उपदफा (१) वमोजिमको जानकारी प्राप्त भएपछि आयोगले तत्सम्बन्धमा आवाश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो काम कारबाही संविधान यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत वनेको नियम र दलको विधान वमोजिम भए गरेको पाईएमा नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा वा चिन्हको हकमा त्यसको अभिलेख राख्नुपर्ने छ र पदाधिकारी हेरफेर भएको भए तोकिए वमोजिम अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ भन्ने प्रावधान छ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २५ को उप-नियम (२) मा उप-नियम (१) वमोजिमको जानकारी प्राप्त भएमा आयोगले त्यस्तो परिवर्तन, संशोधन, हेरफेर संविधान, ऐन यस नियमावली तथा दलको विधान वमोजिम भए नभएको सम्बन्धमा आधिकारिक निर्णय भए नभएको जाँचबुझ गर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ। सोहीको उपदफा (४) मा उपनियम (२) वमोजिम जाँचबुझ गर्दा त्यसरी नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा, चिन्ह (लोगो) मा परिवर्तन वा संशोधन गर्न वा पदाधिकारीको हेरफेर गर्न नमिल्ने अवस्था भएमा आयोगले सोको कारण खुलाई सुधार सहितको विवरण पेस गर्न सात दिनको समय दिई सम्बन्धित दललाई सुचित गर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ भने सोहीको नियम ५ मा उपनियम (४) वमोजिमको अवधिभित्र त्यस्तो विवरण प्राप्त भएमा र आयोग सन्तुष्ट भएमा सो वमोजिमको अभिलेख अद्यावधिक गरी राख्नेछ र कुनै विवरण परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेर हुन नसक्ने भएमा सोही व्यहोराको जानकारी सम्बन्धित दललाई गराउनेछ, सोहीको नियम ६ मा उपनियम (५) वमोजिम कुनै विवरण परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेर हुन नसक्ने भएमा दलको साविकको विवरण नै कायम रहेको मानिने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ।

उल्लिखित कानूनी व्यवस्था र जनता समाजवादी पार्टीका दुवै अध्यक्षबाट प्राप्त निवेदन र फाईल संलग्न कागजातको अध्ययन गर्दा देहायको विषयमा निक्र्योल गर्नुपर्ने देखियोः-
(क) दलका पदाधिकारीलाई अनुशासन सम्बन्धी कारवाही गरी पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरिएको विषय पदाधिकारीको परिवर्तन वा हेरफेरसंग सम्बन्धित हो वा होईन? 

(ख) एउटै दलका दुई अध्यक्षबाट एकले अर्को पदाधिकारीलाई पार्टीको साधारण सदस्य नरहने गरी निष्कासन गरेको विषय राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन,२०७३ को दफा ५१ संग सम्बन्धित छ वा छैन?

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

(ग) राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन,२०७३ को दफा ५१ वमोजिमको जानकारी दलको प्रमुख पदाधिकारी वा अधिकार प्राप्त व्यक्तिबाट भएको हो वा होईन ?

(घ) प्रकरण नं. (क), (ख) र (ग) को विषयलाइ सम्बन्धित दलको विधानले सम्वोधन गरी कारवाही प्रकृया अगाडि बडाउन अख्तियारी प्रदान गर्छ वा गर्दैन?

प्रस्तुत सन्दर्भमा दलको एक अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको वैठक वसी अर्को अध्यक्ष महन्थ ठाकुर समेत ४ (चार) जना पदाधिकारीलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरिएको छ भने अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेको र सो दुवै अध्यक्षले गरेको निष्कासनलाई वैधानिकता दिई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ वमोजिम अद्यावधिक गरी दिन भनी अनुरोध गरेको देखिन्छ।

अव मौजुदा कानूनी प्रावधानका आधारमा पहिलो प्रश्न तर्फ अध्ययन र विश्लेषण गरी हेर्दा, निष्कासन गर्नु भनेको कुनै दल वा संस्थाबाट दलमा आवद्व रहेको कोहि कसैलाई केही अवधिका लागि वा सधैका लागि निकाल्ने काम हो। दलबाट कुनै सदस्यलाई आरोपित गरी निकाल्ने वा हटाउने कार्यलाई निष्कासन भन्ने गरिन्छ। त्यसैगरी पदाधिकारी हेरफेर भनेको बदल्ने वा बदलिने तथा अदल वदल गरी परिवर्तन गर्ने र दलबाट कुनै पदको पदाधिकारीको सट्टा अर्को पदाधिकारी राख्ने वा परिवर्तन गर्ने वा कार्य जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने सम्मको कार्य हो। यसर्थ पदाधिकारीलाई हटाउनु वा निष्कासन गर्नु र हेरफेर वा परिवर्तन गर्नु फरक फरक अर्थ दिने शब्द हुन। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन,२०७३ को दफा ५१ मा प्रयुक्त भएको "पदाधिकारीको हेरफेर" शब्दावलीले "पदाधिकारीको निष्कासन" सम्मको अर्थभाव सुस्पष्ट रुपमा प्रकट गर्दैन र पदाधिकारीको हेरफेरलाई पदाधिकारीको निष्कासन सम्मको अर्थ जनिने गरी सो शब्दको प्रयोग भएको भन्ने विधायकी मनसाय समेत कानून व्याख्याको सन्दर्भमा उचित र ग्राह्य देखिदैन। यसर्थ एउटै दलका दुई अध्यक्षले सो दलका पदाधिकारीलाई दलबाट निष्कासनको कारवाही गरी अद्यावधिकका लागि अनुरोध भै आएको विषयलाई कानून सम्मत निर्णय हो भनी मान्न मिलेन।

दोषो प्रषको सन्दर्भमा विचार गर्दा दलले पदाधिकारीको हेरफेर गरेको विषय आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ मा रहेको देखिन्छ। दल भनेको वैचारिक रुपले चा दृष्टिले सहमत हुन सक्ने समूहमा एकत्रित एवं आवक्ति पार्टी हो। समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिवद्ध व्यक्तिहरुले संविधान र प्रचलित कानूनको अधिनमा रही आफ्ना राजनीतिक काम कारवाही सचालन गर्नका लागि दलको गठन भएको हुन्छ। दलले पदाधिकारीको हेरफेर गरी आयोगलाई जानकारी गराउँदा एउटै दलको नामबाट एउटै दलका दुई अध्यक्षले फरक फरक निर्णय गरीगराई अलगअलग प्रकृतिको निर्णयको जानकारी आउछ भन्ने कुरा सामान्यतया अनुमान समेत गर्न सकिदैन। दलले नियमित प्रकृयाबाट केन्द्रीय समितिको बहुमत सदस्यको निर्णय बमोजिम औपचारिक रुपमा सोही दलकै अर्को पक्षले इन्कार गरेको नदेखिने गरी प्रचलित कानून वमोजिम पदाधिकारीको हेरफेर एवं परिवर्तन वा फेरवदल गरी दलले जानकारी गराएको विषय ऐ.ऐनको दफा ५१ अन्तर्गतको प्रक्रिया वमोजिम सम्बोधन भएको हुनुपर्ने हुन्छ। एउटै दलका दुई अध्यक्षबाट अलगअलग रुपमा निर्णय गरीगराई एक अध्यक्षबाट अर्को अध्यक्ष सहित चारजना पदाधिकारी र अर्को अध्यक्षबाट एक अध्यक्षलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेको कार्य सो दलको पदाधिकारीको हेरफेर वा फेरबदलसंग सम्बन्धित मात्र नभई एउटै दलका दुई अध्यक्षहरु वीचको विवादको विषय बन्न जान्छ। एक अध्यक्षले गरेको निर्णयलाई अर्को अध्यक्षले चुनौति दिई इन्कार गर्दछ भने त्यो विषय विवादको विषय बन्न सक्दछ।

उक्त विवादित विषयलाई ऐ. ऐनको दफा ५१ को प्रक्रिया अवलम्वन गरी सम्पादन गर्न मिल्ने भन्ने हुदैन। यसर्थ एउटै दलका एक अर्को अध्यक्षबाट पदाधिकारीलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी हटाएको वा निष्कासन गरेको कार्य पदाधिकारीको हेरफेरको विषय अन्तर्गत पर्ने नदेखिदा दुवै पक्षको निवेदन मागअनुसार ऐ. ऐनको दफा ५१ वमोजिम अद्यावधिक गर्न कानूनत मिल्ने देखिएन।

तेश्रो प्रत्रतर्फ विचार गर्दा, राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २५ मा दलले ऐनको दफा ५१ वमोजिम पदाधिकारीको हेरफेर भएमा दलको प्रमुख पदाधिकारी वा अधिकार प्राप्त व्यक्तिले अनुसूची-१८ वमोजिम आयोगमा जानकारी गराउनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २ को खण्ड (ज) मा पदाधिकारी भन्नाले विधान वमोजिम केन्द्रीय समितिको पदाधिकारी भनी तोकेको दलको पदाधिकारी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले दलको प्रमुख पदाधिकारीलाई समेत जनाउछ भनी परिभाषा गरेको देखिन्छ। त्यसैगरी सोही ऐनको सोही दफाको खण्ड (ठ) मा प्रमुख पदाधिकारी भन्नाले विधानमा प्रमुख पदाधिकारी भनी तोकिएको पदाधिकारी भनी परिभाषित गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको अन्तरिम विधान, २०७७ को धारा ३ को उपधारा (४) मा प्रमुख भन्नाले विभिन्न समिति, उपसमिति, परिषद, आयोगका सम्बन्धित प्रमुखलाई सम्झनु पर्छ भनी परिभाषा गरेको देखिन्छ। सोही विधानको धारा १८ को उपधारा (२) मा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष दुई जना रहने व्यवस्था भएको देखिन्छ। विधानतः केन्द्रीय समितिका दुईजना अध्यक्ष केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा रहने व्यवस्था भएकोमा एक जना अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको हस्तक्षार भई अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर समेत चारजना पदाधिकारीलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेको र अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको हस्ताक्षरबाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेको देखिन्छ। एकजना अध्यक्षबाट मात्र हस्ताक्षर भई आएको विषयलाई प्रमुख पदाधिकारीबाट जानकारी गराएको विषय हो भनी भन्न सकिएन। यसर्थ एकजना अध्यक्षको हस्ताक्षरबाट राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ वमोजिम विवरण अद्यावधिक गरि दिन भनी जानकारी गराएको विषयलाई कानून र दलको विधान सम्मत मान्न मिलेन।

चौथो प्रत्रतर्फ विचार गर्दा जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको अन्तरिम विधान, २०७७ आयोगमा पेस हुदा सो दलका दुवै अध्यक्षले प्रमाणित गरेको देखिन्छ। सो विधानको धारा १८ को उपधारा (२) मा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा केन्द्रीय समित अध्यक्ष २ जना रहने व्यवस्था गरेको देखिएको र विधानको धारा १५ को उपधारा (३) मा केन्द्रीय समितिको वैठक अध्यक्षको निर्देशनबाट बोलाईने छ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिएकोमा सो वैठक दुवै अध्यक्षवाट वा एक अध्यक्षबाट वोलाईने हो भन्ने सम्बन्धमा विधान मौन रहेको पाइयो। सो विधानको धारा ४९ मा कुनै पनि सदस्य वा समितिहरुलाई अनुशासनको कारवाही हुन सक्ने व्यवस्था रहेको देखिएकोमा सोही विधानको धारा ५० मा कुनै पनि तहको पार्टी समितिको अध्यक्षलाई हटाउदा माथिल्लो समितिको अनुमोदन लिनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएकोमा सो माथिल्लो समितिबाट अनुमोदन लिएको नदेखिएको कारवाहीलाई विधान सम्मत कारवाही भएको भन्न मिलेन।

अतः माथि उल्लेखित तथ्य, आधार, कारण र कानूनी व्यवस्था समेतको आधारमा जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरु राजेन्द्र महतो, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, लक्ष्मणलाल कर्ण र अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरी अद्यावधिकका लागि अनुरोध भै आएकोमा माग वमोजिम राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन,२०७३ को दफा ५१ बमोजिम अद्यावधिक गर्न मिलेन। राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावाली, २०७४ को नियम २५ को उपनियम (६) वमोजिम सो दलको पदाधिकारीको विवरण साविककै कायम रहेकोले प्रस्तुत निर्णयको जानकारी दलका दुवै अध्यक्षलाई दिने।

(डा.जानकी कुमारी तुलाधर)
(राम प्रसाद भण्डारी)
(इश्वरी प्रसाद पौड्याल)
(दिनेश कुमार थपलिया)

प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ ३०, २०७८  १९:१०

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
नेपाल लाइभ
Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com
लेखकबाट थप
सुदूरपश्चिमले कर्णालीलाई दियो १७७ रनको लक्ष्य, रथ्नायके र कुग्गेलाइनको आक्रामक अन्त्य
हटाइएका आइजीपीको सरकार विरुद्धको रिट सर्वोच्चमा दर्ता
सभामुखसँगको भेटमा राष्ट्रपतिले राखे सरकारका कामकारबाहीबारे चासो
सम्बन्धित सामग्री
हटाइएका आइजीपीको सरकार विरुद्धको रिट सर्वोच्चमा दर्ता रिटमा कार्कीले आइजीपीमा पुर्नबहालीको माग राखेका छन् । शुक्रबार, कात्तिक २०, २०८३
सभामुखसँगको भेटमा राष्ट्रपतिले राखे सरकारका कामकारबाहीबारे चासो त्यस अवसरमा राष्ट्रपतिले सरकारले गरेका कामकारबाहीका विषयमा समेत चासो राखेको बताइएको छ । शुक्रबार, कात्तिक २०, २०८३
युद्ध अन्त्यका लागि सक्दो प्रयास गर्ने बारेमा इरानलाई पुटिनको आश्वासन उनले इरानका आणविक केन्द्रमा भएको आक्रमणको निन्दा गर्दै इरानविरुद्धको युद्धलाई अन्यायपूर्ण भनेको इरानको सुरक्षा परिषद्का प्रमुख मेजर... शुक्रबार, कात्तिक २०, २०८३
ताजा समाचारसबै
सुदूरपश्चिमले कर्णालीलाई दियो १७७ रनको लक्ष्य, रथ्नायके र कुग्गेलाइनको आक्रामक अन्त्य शुक्रबार, कात्तिक २०, २०८३
हटाइएका आइजीपीको सरकार विरुद्धको रिट सर्वोच्चमा दर्ता शुक्रबार, कात्तिक २०, २०८३
सभामुखसँगको भेटमा राष्ट्रपतिले राखे सरकारका कामकारबाहीबारे चासो शुक्रबार, कात्तिक २०, २०८३
युद्ध अन्त्यका लागि सक्दो प्रयास गर्ने बारेमा इरानलाई पुटिनको आश्वासन शुक्रबार, कात्तिक २०, २०८३
घट्यो सुनचाँदीको मूल्य शुक्रबार, कात्तिक २०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
मनोहरा चोकस्थित सिद्धार्थ पेट्रोल पम्पअगाडि ट्रकको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्यु बिहीबार, कात्तिक १९, २०८३
बालेनका सुरक्षा सल्लाहकार कार्की सरकार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार, कात्तिक १९, २०८३
घट्यो सुनचाँदीको मूल्य शुक्रबार, कात्तिक २०, २०८३
कांग्रेस सहमहामन्त्री सिवाकोटीलाई प्रहरीले बाेलायाे बिहीबार, कात्तिक १९, २०८३
महानिरीक्षकबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीको रिट हेर्दा हेर्दैमा , तिहारपछि मात्र सुनुवाइ बिहीबार, कात्तिक १९, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
इनम सापकोटा प्रकरण : न्यायपालिकाको साख र राज्य प्रणालीमाथि प्रश्न नेपाल लाइभ
आनी छोइङको नियुक्तिले खोजेको फराकिलो बहस शैलेन्द्र बस्नेत
समाचार कक्षमा प्रहरी प्रवेश र नेपालको प्रेस स्वतन्त्रता : अबको बाटो अन्तर्राष्ट्रिय मिसन राजेश कुमार कर्ण
सम्पादकीयः ‘गिजोलिएको’ इनम प्रकरण र बालेन–रविको परीक्षा नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
इनम सापकोटा प्रकरण : न्यायपालिकाको साख र राज्य प्रणालीमाथि प्रश्न बिहीबार, कात्तिक १९, २०८३
अदृश्य साँठगाँठको जालो र पदको निर्मम दुरुपयोग सोमबार, कात्तिक १६, २०८३
आनी छोइङको नियुक्तिले खोजेको फराकिलो बहस सोमबार, कात्तिक १६, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
सातै प्रदेशमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना, कोशी–मधेश–बागमतीमा भारी वर्षा हुन सक्ने शनिबार, कात्तिक १४, २०८३
त्रासबीच बसेकाे नेपाल सरकारका सचिवहरूकाे बैठकका सात निर्णय (निर्णयसहित) सोमबार, कात्तिक १६, २०८३
पत्रकार पक्राउको भित्री कथाः प्रहरीको चेन अफ कमान्डमै खेलवाड ! आइतबार, कात्तिक १५, २०८३
मन्त्रिपरिषद् बैठकले ग-यो छ निर्णय (निर्णयसहित) मंगलबार, कात्तिक १७, २०८३
प्रधानन्यायाधीशले बाेलाएकाे फुल काेर्ट बैठकमा के भयाे? शुक्रबार, कात्तिक १३, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्