काठमाडौं- संघीय सरकारको नेतृत्वमा रहेको र विघटित प्रतिनिधि सभाको सबभन्दा ठूलो दल, नेकपा एमाले लगभग फुटिसकेको चर्चा भइरहँदा शनिबार बागमती प्रदेश सभामा भने केही फरक परिदृष्य देखियो। एमालेका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको प्रदेश सरकारले सभामा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने दिन थियो, शनिबार।
बागमती प्रदेश सभामा जम्मा ११० सदस्य छन्। नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न त्यसको बहुमत अर्थात् ५६ जना सदस्य आवश्यक पर्थ्यो। एमालेका ५८ जना सदस्य रहेकाले त्यसका लागि पर्याप्त हुन्थ्यो। तर, एमाले सामान्य अवस्थामा हुन्थ्यो भने यो गणित सरल हुने थियो। लगभग फुटिसकेको अवस्थामा रहेको एमालेका २१ जना प्रदेश सभा सदस्य (सांसद) माधव नेपालपक्षका थिए। उनीहरुले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीपक्षका मुख्यमन्त्री पौडेललाई सघाउने सम्भावना त्यति सहज थिएन।
तर, शनिबार एमालेका सबै सांसद एकजुट भएर नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा उभिए। बहुमतबाट पौडेल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भयो। मुख्यमन्त्री पौडेलको ठूलो संकट पार लाग्यो। यसका लागि केही समय अघिमात्र मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नेतृत्वदायी पहल गरेकी नेपालपक्षकी सांसद अष्टलक्ष्मी शाक्यले नै आफूपक्षका सबै सांसदलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा उभिन निर्देशन दिइन्।
बागमती प्रदेश सभाको यो घटनाक्रमपछि कतिपयले एमालेमा पूरै तीन महिनादेखि भइरहेको फुटको अभ्यास मिलनतर्फ अघि बढेको आकलन गरिरहेका छन्। के बागमती प्रदेशले त्यही सुरुआत गरेको हो? तिक्ततापूर्ण सम्बन्धमा रहेका एमालेका दुवैपक्ष बागमती प्रदेश सभामा कसरी एकजुट भए?
मुख्यमन्त्री डोरमणिको त्यो वाचा
माधव नेपालपक्षीय एमालेका एक प्रदेश सभा सदस्यले विकसित पछिल्ला घटनाक्रमले प्रदेश सभाको शनिबारको परिदृष्य निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए। ‘सबैतिर पार्टीको पोजिसन कमजोर हुँदै र गुम्दै गएको महसुस हामीलाई भइरहेकै थियो, कर्णालीका चार जना सांसदको मुद्दामा सर्वोच्चको आदेशले केपी ओली त सकिने बाटोमा अघि बढे नै, अब पार्टीलाई पनि सकिने बाटोमा जान दिने कि नदिने भन्ने हामीलाई लाग्यो,’ उनले भने, ‘हाम्रो आक्रोश र रिस ओलीप्रति थियो, एमालेप्रति थिएन। त्यही भएर केही सर्तसहित हामीले प्रदेश सरकारलाई सघाउने निर्णय गर्याैं।’
तपाईंहरुलाई स्पष्टीकरण सोधेर कारबाही गरौंला भन्ने मैले चिताएको पनि छैन। राजेन्द्र पाण्डे कमरेड यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँ त मेरो पनि नेता। स्पष्टीकरण सोध्ने पत्र लेख्दा मेरो हात काँपेको थियो।
ती सर्तचाहिँ के थिए त? नेपालपक्षका ती सांसदले करिब दुई साता पहिलेको घटना सुनाए।
प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता रहेका मुख्यमन्त्री पौडेलले काठमाडौंमा संसदीय दलको बैठक बोलाएका थिए। त्यो बैठकमा नेपालपक्षका सबै सांसद उपस्थित भए। त्यसअघि बागमती प्रदेशमा भएको राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा एमालेका आधिकारिक उम्मेदवार रामबहादुर थापा ‘बादल’ पराजित भएपछि अन्तरघात गरेको भन्दै पौडेलले नेपालपक्षका १४ जना सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए। स्पष्टीकरण सोधिएका अष्टलक्ष्मी शाक्यसहित १४ जनाले नै २४ घण्टाभित्रै लिखित जवाफ दिइसकेका थिए।
स्पष्टीकरणको कम्पन सेलाइनसक्दै बसेको दलको बैठकमा शाक्यले पौडेललाई सोधिन्, ‘डोरमणि कमरेड, अब पार्टीलाई सत्यानाश नै पार्ने हो कि जोगाउनलाई मिलेर जाने हो?’
उनले यस्तो प्रश्न गरेलगत्तै नेपालपक्षका अरु सांसदले पनि पौडेललाई सोधे, ‘हामीले स्पष्टीकरणको जवाफ दिइसक्यौं, चित्त बुझ्दैन भने या हामीलाई कारबाही गर्नुस्, होइन भने यो कारबाही गर्नुपर्ने विषय नै होइन भनेर पत्र दिनुस्।’
त्यो बैठकमा सहभागी अर्का एक सांसदका अनुसार पौडेल त्यसपछि पूरै रक्षात्मक देखिए। पौडेललाई उद्धृत गर्दै ती सांसदले सुनाए, ‘तपाईंहरुलाई स्पष्टीकरण सोधेर कारबाही गरौंला भन्ने मैले चिताएको पनि छैन। राजेन्द्र पाण्डे कमरेड यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँ त मेरो पनि नेता। स्पष्टीकरण सोध्ने पत्र लेख्दा मेरो हात काँपेको थियो। त्यो बेलाको घटनाक्रमले त्यसै गरायो। अब यो कुरा सकिइहाल्यो, सबैले बिर्सिदिऔं।’
लगत्तै पाण्डेले बादललाई पराजित गरेका खिमलाल देवकोटा एमालेकै उम्मेदवार भएको र उनले तीन वर्ष नीति आयोगको अध्यक्ष भएर प्रदेश सरकारलाई नै सघाएकाले उनलाई भोट हाल्दा अनुशासनको विषय बन्नै नसक्ने जिकिर गरेका थिए। त्यसपछि पौडेलले भनेका थिए, ‘ठीक छ, अब म कारबाही गर्न नपर्ने भनेर लेखेरै दिन्छु।’
हामीले केपी ओलीलाई कमजोर पार्न चाहेको हो, एमालेलाई होइन। हामी त यसै सकियौं, तर त्यसको अर्थ कांग्रेसलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने होइन भन्ने लाग्यो। त्यही भएर एमालेलाई कमजोर हुन नदिन यो निर्णय गर्याैं।
मुख्यमन्त्री पौडेलले यस्तो वाचा गरेपछि त्यही बैठकले बजेट र नीति तथा कार्यक्रमको तयारी गर्न पाण्डेकै नेतृत्वमा नाै सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। तर, यसबीचमा कार्यदलले खास काम गर्न सकेन। ‘आशावादी हुनेखालका केही काम त भएनन्, तर हामीले नीति तथा कार्यक्रमचाहिँ पारित गरिदिऔं, बजेटको सम्बन्धमा पछि निर्णय गर्दै गरौंला भनेर सरकारलाई सघाएका हौं,’ नेपालपक्षका एक सांसदले भने, ‘त्यसकै लागि शनिबार बिहान हामीले उहाँसँग उहाँले नै दिन्छु भनेको लिखित पत्र माग्यौं, उहाँले ‘स्पष्टीकरण सोधेकोमा जवाफ प्राप्त भयो, हाललाई अनुशासनसम्बन्धी विषय स्थगन गरिएको छ’ भन्ने व्यहोराको पत्र तयार पार्नुभएको रहेछ। हामीले नै अब कारबाही गर्नुपर्ने कुनै कारण देखिएन भनेर पत्र ड्राफ्ट गर्न लगायौं। पत्र दिइसक्नुभएको छैन, अब सम्भवतः त्यही पत्र दिनुहोला।’
एकताको आधार बनाउने प्रयास!
नेपालपक्षका सांसदहरुले आफूहरुको संघर्ष एमालेलाई कमजोर पार्ने नभई अध्यक्ष ओलीलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने भएकाले ओली अप्ठ्यारोमा परे पनि पार्टीलाई कमजोर बन्न नदिन यस्तो निर्णय लिइएको बताएका छन्। उनीहरुले पार्टीभित्र एकताको आधार बन्छ भने योगदान पुगोस् भनेर पनि बागमतीमा सरकारलाई सघाएको उल्लेख गरे।
त्यसका लागि मुख्यमन्त्री पोखरेलसँग उनीहरुको केही सम्झौतासमेत भएको छ। ‘उहाँले बजेटभन्दा अगाडि नै पावर सेयरिङ गर्ने भन्नुभएको छ। मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, संसदीय समितिका सभापति, राजनीतिक नियुक्तिलगायतमा सबैलाई समेटेर जाने र बजेटको ढर्रा पनि बदल्ने रुचि देखाउनुभो भने त्यही हिसाबले अगाडि बढ्न पनि सकिन्छ,’ नेपालपक्षका ती सांसदले भने, ‘त्यो पनि भएन, माथिल्लो तहमा पनि अहिलेको अवस्थामा केही बदलाव आएन भने त हामीले चाहेर मात्र पनि केही गर्न सक्दैनौं।’
नेपालपक्षका अर्का सांसदले यस्तो बेला प्रदेश सरकारलाई सघाउने निर्णय गर्नुमा कांग्रेसको भूमिकाले पनि काम गरेको बताए। ‘जतिबेला हामी पार्टीभित्र बलियो पोजिसनमा थियौं, त्यो बेला बागमती र प्रदेश १ सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँदा कांग्रेसले निर्णय गर्नै चाहेन,’ उनले भने, ‘अहिलेचाहिँ कांग्रेस अग्रसर छ। हामीलाई चाहिँ के लाग्यो भने हामीले केपी ओलीलाई कमजोर पार्न चाहेको हो, एमालेलाई होइन। हामी त यसै सकियौं, तर त्यसको अर्थ कांग्रेसलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने होइन भन्ने लाग्यो। त्यही भएर एमालेलाई कमजोर हुन नदिन यो निर्णय गर्याैं।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।