काठमाडौं- कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री अम्मरबहादुर थापालाई काम गर्न रोक लगाउन माग गर्दै दायर भएको निवेदनमा सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
आइतबार सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले थापा जोडिएको उक्त विवादको सक्कल फाइल झिकाउने आदेश गरेको छ। न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र नहकुल सुवेदीको इजलासले कीर्ते विवादमा परेका मन्त्रीको विषयमा तत्कालीन उच्च अदालत सुर्खेत र सर्वोच्च अदालतको फाइल मगाउने आदेश गरेको हो।
रिट निवेदकहरुले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरि मन्त्रीलाई काम गर्न रोक लगाउनुपर्ने माग गरेका थिए। सर्वोच्चले अर्को पेशीमा मात्र यस बारेमा निर्णय हुने भन्दै हाललाई उनलाई काम गर्न रोक लगाउने आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो।
सरकारी कागजात कीर्ते गरेको अभियोगमा दोषी ठहर भइ सजाय समेत भुक्तान गरिसकेका थापालाई मन्त्री बनाउन नहुने माग गर्दै सूर्यमणी गौतमले रिट दायर गरेका थिए।
मन्त्री थापाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतबाट २०५७ साल असोज २ मा ६ महिना कैद र २५ रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला भएको दाबी रिटमा गरिएको थियो। अदालतले मन्त्री थापाका सहकर्मी भेषबहादुर थापालाई १ वर्ष कैद र ५० रुपैयाँ जरिवाना ठहर गरेकोले उनी मन्त्री हुन अयोग्य भएको दाबी रिटमा थियो।
सरकारी कागजात कीर्तेमा दोषी ठहर भएको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन नमिल्ने जिकिर गर्दै जेठ १३ गते गौतमले सर्वोच्च अदालदतमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले जेठ ३० गते अदालतमा उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको थियो।
सर्वोच्चले मन्त्री पदमा रहने/नरहने भन्ने विषयमा छलफल गर्न लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन भनेको थियो। फौजदारी अभियोग प्रमाणित भइसकेको व्यक्ति मन्त्री जस्तो सार्वजनिक पदमा बहाल रहन नमिल्ने भन्दै तत्काल मन्त्री पदको काम काज नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेशको माग रिटमा गरिएको थियो।
सर्वोच्चले विषयको गम्भीरता हेर्दा दुवै पक्षको छलफलपछि अन्तरिम आदेशका बारेमा निर्णय गर्न उपयुक्त हुने भन्दै विपक्षीलाई झिकाउने आदेश गरेको हो।
१५ दिनभित्र कर्णाली प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्न समेत आदेशमा भनिएको छ।
मन्त्री थापा कर्णालीमा खाद्यान्न ढुवानीलगायतका ठेक्कामा संलग्न थिए। खाद्यान्न ढुवानीको ठेक्कामा काम गर्ने क्रममा उनी र दैलेख जिल्लाका भेषबहादुर थापा घरजग्गाको कीर्ते मूल्यांकनमा संलग्न रहेका पाइएको थियो।
मालपोत कार्यालय दैलेखले मूल्यांकन नगरेको जग्गाको उनीहरुले कीर्ते मूल्यांकन गरेका भनिएको छ। उनीहरुले १ लाख ७० हजार पर्ने जग्गा भनेर कीर्ने मूल्यांकन पेश गरेका थिए।
सरकारी कागजात र छाप कीर्ते गरेको आरोप उनीहरु दुई जनाविरुद्ध दैलेख जिल्ला अदालतमा मुद्दा परेको थियो।
जिल्ला अदालतले अम्मरबहादुरलाई कीर्ते कागजको १० नम्बरअनुसार १४ असार २०४७ मा ८ हजार ५ सय रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको थियो। थापाले जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन अदालत, सुर्खेतमा पुनरावेदन गरेका थिए।
तत्कालीन पुनरावेदन अदालत सुर्खेतले २०५० पुस ६ मा कीर्ते कागजको १२ नम्बरअनुसार १ वर्ष कैद र १ लाख ७० हजारको २५ प्रतिशत ४२ हजार ५ सय रुपैयाँको २ जनालाई दामासाहीले आधा सजाय हुने फैसला सुनाएको थियो।
उक्त फैसलाविरुद्ध दुवैले २०५१ साल जेठ २ गते सर्वोच्च अदालतमा छुट्टा–छुट्टै पुनरावेदन गरेका थिए। कीर्ते मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पनि उनीहरुलाई दोषी ठहर गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
