काठमाडौं– आफ्ना लागि सबैभन्दा बलियो पकड रहेको मानिने गण्डकीमा नेकपा एमालेले शनिबार प्रदेश सरकार गुमायो। गण्डकी प्रदेश सभामा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षको बलियो उपस्थिति छ। एमालेका २७ जना प्रदेश सभा सदस्यमध्ये २६ जना ओली पक्षकै छन्। तर, ओलीकै विश्वासपात्र पृथ्वी सुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्रीबाट बिदा हुनु परेको छ।
पार्टीभित्रको विवादको पछिल्लो उपज हो गण्डकी प्रकरण। सर्वोच्चको फैसलानुसार तत्कालीन नेकपा विभाजित भएपछि एमालेमा बढ्दो विवादको परिणामस्वरुप कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार 'गुमाइसकेको' छ। आफ्नो एकल बहुमत रहेको कर्णाली र सरकार गठनका लागि अन्य २ जना मात्रै सांसदको साथ भए पुग्ने सुदूरपश्चिममा एमालेको आन्तरिक विवादका कारण माओवादी केन्द्रको सरकार टिक्न सफल भएको छ।
७ प्रदेशमध्ये अब एमालेको सरकार ३ प्रदेशमा बाँकी रहेको छ। यद्यपि आन्तरिक विवादलाई समाधान नगर्ने हो भने एमाले संस्थापनले बाँकी रहेका प्रदेशमा पनि आफ्नो सरकार जोगाउन सहज भने हुने छैन।
बागमतीमा एकता कायम, केन्द्रको निर्णयले पार्नेछ प्रभाव
शनिबार बागमती प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ। नीति तथा कार्यक्रम पारित हुनुमा सत्तारुढ एमालेको प्रदेश कमिटीमा 'एकता कायमै रहनु' मुख्य कारण हो।
शनिबार बिहान बसेको नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलको बैठकमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र माधव नेपाल पक्षकी नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यले संयुक्त रूपमा नीति तथा कार्यक्रम पास गर्न निर्देशन दिएका थिए।
१ सय १० प्रदेश सभा सदस्य रहेको बागमतीमा एमालेका ५८ जना छन्। तीमध्ये नेपाल पक्षका २१ जना छन्। शनिबार नीति तथा कार्यक्रम पास गर्न एमालेका सांसद एउटै कित्तामा उभिँदा विपक्षी दलहरुको गठबन्धनले कुनै प्रभाव पार्न सकेन।
मुख्यमन्त्री पौडेल हालसम्म सुविधाजनक बहुमतमा छन्। एमाले एकता कायम रह्यो भने विपक्षी गठबन्धनले उनको सरकारलाई 'हल्लाउन सक्ने' देखिँदैन। विपक्षी दलहरु माओवादी केन्द्रका २३ सांसद छन्। कांग्रेसका २२ जना सांसद छन्। यस्तै, विवेकशील साझाका ३, मजदुर किसान पार्टी र राप्रपाका २/२ सांसद छन्।
प्रदेश १ मा पनि एमाले नै
प्रदेश १ मा एमालेका ५१ सांसद छन्। नेपाल पक्षले मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई छाड्नेवित्तिकै सरकार संकटमा पर्नेछ। यसअघि नेपाल पक्षसहित मिलेर उनीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव समेत ल्याइएको थियो। फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई २०७५ जेठ २ मा फर्काएपछि उनलाई राहत मिल्यो।
९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४७ सांसद संख्या आवश्यक पर्दछ। कांग्रेसका २१, माओवादीका १४ जना प्रदेश सभामा कायम छन्। कुल १५ सांसदमध्ये माओवादी केन्द्रले सांसद टंक आङ्बुहाङलाई कारबाही गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टीका ३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र स्वतन्त्र तर्फका १/१ प्रदेश सभा सदस्य छन्।
सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा उल्टिन सक्छ सत्ता
सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा हाललाई एमालेले सरकार बनाउने अवसर गुमाइसकेको छ। सुदुरपश्चिममा संसदीय दलमा बहुमतमा रहेका एमालेको माधवकुमार नेपालपक्षका सांसदको साथ पाएर भट्टको सरकार जोगिएको हो। सुदुरपश्चिम प्रदेश सभामा एमालेका २५ सदस्यमध्ये १७ जना नेपालपक्षका छन्। त्यसैगरी कर्णालीमा माधव नेपाल पक्षका ४ सांसदले फ्लोर क्रस गरेपछि माओवादी केन्द्रको सरकार जोगिएको हो।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा एमालेका २५ जना सांसद छन्। कुल ५३ प्रदेश सभा सदस्यमध्ये मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको पार्टी माओवादी केन्द्रका १३ सांसद छन्। कांग्रेसका १२ र जसपाका २ सांसद छन्।
भट्टले विश्वासको मत लिँदा जसपाका २ सांसद तटस्थ बसेका थिए। जसपाको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षका ती सांसदले एमालेलाई समर्थन गर्ने सम्भावना बलियो रहन्छ।
यस्तै, कर्णालीमा एमालेका ४ जना सांसदले फ्लोर क्रस गरेर माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकार जोगाइदिएका हुन्। शाहीले विश्वासको मत माग्दा पक्षमा मतदान गरेर माओवादीको सरकार जोगाइदिएका ४ जना सांसदलाई एमालेले कारबाही गरेपछि उनीहरु सांसदबाट पदमुक्त भएका थिए। तर, सर्वोच्च अदालतले उनीहरुलाई पुनर्वहाली गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
३९ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेको स्पष्ट बहुमत अर्थात् २० सिट कायम भएको छ। कर्णाली प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका १२ जना सांसद छन् भने कांग्रेसका ६ र राप्रपाका १ सांसद छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1770562345.jpg)
