काठमाडाैं– संसदमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत कुन रुपमा गर्ने भन्नेबारे गण्डकी प्रदेश सरकार अन्योलमा परेको छ।
असार १ गते संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसअघि नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट पारित गर्नुपर्ने संसदीय प्रचलन छ। पूर्ववर्ती सरकारले संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको थिएन। जसले गर्दा समयको चापमा वर्तमान सरकार परेको छ।
पूर्ववर्ती सरकारले नीति तथा कार्यक्रम संसदमा नल्याएकाले वर्तमान सरकार अप्ठयारोमा परेको हाे। बजेट ल्याउनु तीन दिनअघि मात्रै नयाँ सरकारको गठन भएको छ। समयमा बजेट ल्याउनुपर्ने र नीति तथा कार्यक्रम संसदमा ल्याएर छलफल पनि गराउनुपर्ने अवस्थामा नयाँ सरकार छ। तर, त्यसका लागि प्रर्याप्त समय सरकारसँग छैन। बाँकी दुई दिनमा कुन रुपमा अघि बढ्नेमा सरकार नै अन्योलमा देखिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्न सत्तारुढ दलका सांसदहरु खटिएका छन्। नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संसदमा पेश गर्ने बारेमा छलफल गर्न मन्त्रिपरिषदको बैठक पनि आइतबार बिहान बसेको थियो। विपक्षी दल एमालेसँग छलफलपछि अघि बढ्ने तयारी सरकारले गरेको छ। ‘बजेट र नीति तथा कार्यक्रम संसदमा कसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भनी मन्त्रिपरिषद बैठकमा छलफल गर्यौं,’ नवनियुक्त मन्त्री हरिशरण आचार्यले भने, ‘कानुनी प्रावधान र विपक्षी दलसँग छलफल गर्ने बारे कुरा भयाे।’
सत्ता पक्षले आज बोलाएको संसद स्थगित गर्न सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीलाई आग्रह गरेको छ। संसदलाई विजनेस नभएकाले विपक्षी दलसँग सल्लाह गरी सोमबारका लागि बैठक सार्न सत्तापक्षले सभामुखसँग आग्रह गरेको हाे। मन्त्रिपरिषद बैठक आइतबार साँझ पुनः बस्ने बताइएको छ।
नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश गरिसकेपछि सामान्यतयाः संसदमा छलफल गरिने परम्परा छ। नयाँ सरकारले नीति तथा कार्यक्रम माथि संसदमा छलफल गराउन सक्ने अवस्था छैन। विपक्षी दलसँग छलफल गरी सहमतिमा फास्ट ट्रयाकबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित गराउन सत्तापक्षले चाहेको छ। विपक्ष दलसँग सल्लाह गरी नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट छिटो बाटोबाट पारित गराउने मन्त्री आचार्यले बताए। विगतमा पनि विपक्ष दलले सरकारका कार्यमा सहयोग गरेको जनाउँदै एमालेले पनि साथ दिने अपेक्षा आचार्यले गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
