काठमाडौं- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिमण्डल संविधानले तोकेको भन्दा धेरै भएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा आइतबार सुनुवाइ हुँदैछ।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासमा रिटको पेशी तोकिएको छ। अधिवक्ता कमलसिंह राना र अपेक्षा निरौलाले सुदूरपश्चिमको मन्त्रिमण्डल संविधानको धारा १६८ ले तोकेको मापदण्ड भन्दा धेरै भएको जिकीर गर्दै रिट दायर गरेका थिए। हाल सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६ वटा मन्त्रालय कायम रहेको र ११ मन्त्री बनाएकाले यो कार्य अन्तरिम आदेशबाट बदर हुनुपर्ने रिटमा जिकीर गरिएको छ।
जेठ १४ गते ४ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री थपेर कूल ११ जनाको मन्त्रीमण्डल बनाएको थियो। १ जना मुख्यमन्त्री ६ जना मन्त्री र ४ जना राज्यमन्त्री गरि कूल ११ जनाको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन भएको कार्यले संविधानको व्यवस्था मिचेको जिकीर रिटमा गरिएको छ। यसरी थपिनेमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री दीर्घ सोडारी, उद्योगमन्त्री मानबहादुर धामी, सामाजिक विकासमन्त्री लालबहादुर खड्का र आन्तरिक मामिलामन्त्री पूर्णा जोशी रहेका छन्।
त्यस्तै, भौतिक पुर्वाधार राज्यमन्त्रीमा चुनकुमारी चौधरी, सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीमा मिना कुमारी साउद, आर्थिक मामिला राज्यमन्त्रीमा अर्चना गहतराज र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्रीमा विनितादेवी चौधरीलाई नियुक्त गरिएको थियो।
यसरी नियुक्ति गर्दा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ मा रहेको 'मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाको कूल २० प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरि मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने' भन्ने व्यवस्थाको उल्लंघन भएको जिकीर रिटमा गरिएको छ। प्रदेश सभामा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचन क्षेत्र ३२ र समानुपातिक तर्फ २१ गरि ५३ हुने भएकाले हाल भएका मन्त्रीको संख्या संविधानभन्दा बढी भएको जिकीर रिटमा गरिएको छ।
५३ जनाको २० प्रतिशत भनेको १०.६० हुने भएकाले १० जना भन्दा धेरै बनाउन नमिल्ने जिकीर रिटमा गरिएको छ। सुदूरपश्चिम सरकारले शून्यान्तर गर्दै एकमन्त्री बढी थपेको जिकीर रिटमा गरिएको छ। हाल प्रदेश सभामा कायम संख्या ५२ मात्र भएकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार अवैधानिक र संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ विपरीत भएको रिटमा जिकीर गरिएको छ। उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश जारी भएमा १४ गते थपिएको मन्त्रिमण्डल अवैधानिक हुने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
