काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेश सभाका चार सांसदलाई पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले उक्त आदेशविरुद्ध भ्याकेटमा जाने तयारी गरेको छ।
एमाले नेता सुवास नेम्वाङले कर्णाली प्रदेश सभाका बारेमा सर्वोच्चले गरेको आदेशमाथि ‘भ्याकेट’ मा जाने बताए। ‘हामी प्रकृयालाई मान्छौं। हिजो कर्णालीबारेको आदेशमा सबै हिसाबले केही प्रश्नहरु छन्, त्यसलाई लिएर हामी प्रकृया बमोजिम अघि बढ्छौं,’ नेम्वाङले भने, ‘हाम्रो तर्फबाट भ्याकेटमा जान्छौं।’
अदालतको फैसलालाई आफूहरुले सम्मान गर्ने र अनावश्यक दवाव नदिने उनले बताए। ‘अदालतको फैसला आफ्नो ठाउँमा हुन्छ, अदालतलाई हामी सम्मान गर्छौं। जतिसुकै यो कुरा बेठिक हो भन्ने लागेपनि अदालतको फैसलालाई मान्छौं। हामी अदालतलाई अनावश्यक दवाव पनि दिँदैनौं,’ उनले भने, ‘अदालतलाई पर्खिन्छौं, निर्णय सुन्छौं, निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्छौं। कर्णालीको मामलामा पनि ठिक त्यही हो।’
अदालतको फैसलाले पार्टी एक हुने/नहुने भन्ने नहुने नेम्वाङको भनाइ छ। पार्टी एक बनाउन आफूहरु लागि रहेको उनको दावी छ। ‘अदालतको फैसलाले कहाँबाट पार्टी एक हुने र नहुने हो र? हामी लागिरहेका छौं’ नेम्वाङले भने, ‘पार्टी मिल्नुपर्छ, पार्टीलाई मिलाउनु पर्छ। सबै अफ्ट्याराहरुलाई चिर्दै पार्टीलाई मिलाउन हामी लाग्छौं।’
बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढालाई पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको थियो। उनीहरूलाई कर्णाली प्रदेश सभाको सदस्य तथा नेकपा (एमाले) कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको सदस्य पदको हैसियतमा काम गर्न दिन भनिएको छ।
प्रदेश सभामा पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेर माओवादीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उनीहरूलाई कारबाही गरेका थिए। यी चारैजना सांसद माधवकुमार नेपाल पक्षका हुन्।
त्यस्तै सर्वोच्चले एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी र त्यसले गरेका निर्णयले कानुनी मान्यता नपाउने निर्णय सुनाएको छ। सर्वोच्चले महाधिवेशन आयोजक कमिटी एमाले पार्टीको आधिकारिक पार्टी संरचना नभएको ठहर गर्दै त्यसले गरेका निर्णयसमेत बदर हुने भनेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।