काठमाडौं– सरकारले हालै जारी गरेको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न बिहीबार सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशप्रति पूर्वमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का नेता प्रभु साहले आपत्ति प्रकट गरेका छन्।
यो फैसलामा संलग्न न्यायाधीशहरुलाई महाअभियोग लगाउनसमेत उनले माग गरेका छन्। ‘यसमा संलग्न न्यायाधीशहरुलाई महाअभियोग लगाउन जरुरी छ,’ उनले सामाजिक सञ्लालमा भनेका छन्।
सर्वोच्चको फैसलाले आम नागरिकको अधिकारलाई कुन्ठित गरेको उनको भनाइ छ।‘विगत लामो समयदेखि विभिन्न जालझेल एवं बदनियतपूर्ण बहानाबाजीको आडमा देशका लाखौँलाख नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य युवा–युवतीहरुलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट वञ्चित गराउँदै आएको सन्दर्भमा ढिल्लै भए पनि नेपाल सरकार तथा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट जारी भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ लाई ‘तत्काल कार्यन्वयन नगर्नू÷नगराउनू’ भन्नी आएको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश अप्रत्याशित छ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्, ‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप आएको यो महत्त्वपूर्ण अध्यादेशलाई कार्यान्वयनमा रोक लगाउनु विगतमा सम्मानित सर्वोच्च आदलतको फैसला, विधिको शासन र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तविपरीतको गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्य हो।’
अदालतको फैसलाले जनतामा राज्यप्रति अविश्वास बढाउने काम गरेको उनको दाबी छ। सर्वोच्चको फैसलाले अराजकता फैलाउने तथा मुलुकमा संकट निम्त्याउने उनको भनाइ छ।
‘नेपालको संविधानको भाग–२ को धारा १० (१)मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हाल संसद् नभएको अवस्थामा सरकारबाट अध्यादेशमार्फत नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिने जिÞम्मेवारपूर्ण प्रयासस्वरूप ल्याएको अध्यादेशलाई भोलि सदनले पारित गर्छ कि गर्दैन? भनेर आधारहीन भविष्यवाणी गरी गैरजिम्मेवारीपूर्ण ढंगले रोक्नु संवैधानिक प्रावधानमाथिको हस्तक्षेप मात्र नभई न्यायालयप्रतिकै अपमान हो,’ उनले भनेका छन्, ‘यो आदेशले नेपाली नागरिकलाई आफ्नै देशमा शरणार्थी बनाउने, जनतामा राज्यप्रति अविश्वास बढाउने र अराजकता फैलाएर मुलुकमा संकट निम्त्याउँछ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1779193203.png)
-1764146706.png)
