काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई कानुनी मान्यता नदिएपछि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं एमाले नेता शंकर पोखरेलले रामबहादुर थापा ‘बादल’ सहितका नेतालाई केही असर नपर्ने दाबी गरेका छन्।
बिहीबार सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी र त्यसले गरेका (सांसदहरुलाई पदमुक्त गर्ने) निर्णयले कानुनी मान्यता नपाउने निर्णय सुनाएपछि नेता पोखरेलले महाधिवेशन आयोज कमिटी गठन हुनुपूर्वको केन्द्रीय कमिटी बैठकले नेकपा माओवादी केन्द्र त्यागरे एमाले प्रवेश गरेका रामबहादुर थापासहितका नेतालाई केन्द्रीय कमिटीमा समावेश गरिएको बताउँदै अदालतको निर्णय त्यससँग सम्बन्धित नरहेको बताएका हुन्।
शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमा नेता पोखरेलले लेखेका छन्, ‘आयोजक कमिटी गठन हुनुपूर्व नै केकको बैठकले बादलसहितका कमरेडहरुलाई केकमा समावेश गरेको हो। अदालतको निर्णय त्यससंग सम्वन्धित छैन।’
एमालेले ’फ्लोर क्रस’ गरेको भन्दै प्रदेश सभा सदस्य पदबाटै हटाएका कर्णाली प्रदेशका चार जना प्रदेश सभा सदस्यलाई पुनर्वहाली गर्न आदेश दिँदै सर्वोच्चले महाधिवेशन आयोजक कमिटी एमाले पार्टीको आधिकारिक पार्टी संरचना नभएको ठहर गर्दै त्यसले गरेका निर्णयसमेत बदर हुने भनेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
