काठमाडाैं- गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ विश्वासको मत गुमाउँदै पदमुक्त भएका छन्। बिहिबार भएको मतदानमा उनको विपक्षमा ३० मत खस्यो। बहुमतका लागि ३१ मत प्राप्त गर्नुपर्ने गुरुङले २७ मत प्राप्त गरे।
कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले गुरुङको विपक्षमा मतदान गरे। ५८ जना प्रदेश सभा सदस्य संसद्मा उपस्थित भएका थिए। कुल ६० जना प्रदेश सभाको मतदान प्रक्रियामा एक उपस्थित भएनन् भने एक सदस्य तटस्थ रहे।
युवा तथा खेलदकुद मन्त्री दिपक मनांगे हिजैदेखि सम्पर्कविहिन रहेका छन् भने सर्वोच्च अदालतबाट पुर्नबहाली भएका राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा तटस्थ बसे। मत दिँदासमेत गुरुङको सत्ता नजोगिने भएपछि उनी तटस्थ बसेका थिए।
मुख्यमन्त्री गुरुङ संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार ठूलो दलको आधारमा वैशाख २९ मा मुख्यमन्त्री भएका थिए। एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार १६८ (४) अनुसार उनले प्रदेश सभा 'फेस' गरेका थिए।
विश्वासको मत पाउन नसकेपछि उनको सरकार ढलेको छ। अब संविधानको व्यवस्था अनुसार नयाँ सरकारको प्रक्रियामा अघि बढ्ने कि कामचलाउ सरकारले विघटनको सिफारिस गर्ने भन्ने विकल्प देखिन्छ।
संविधान अनुसार उपधारा ५ को प्रक्रियाका लागि नयाँ सरकार गठनका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्नुपर्ने छ। प्रदेश प्रमुखले गुरुङलाई काम चलाउ सरकारको जिम्मेवारी दिँदै नयाँ सरकार गठनका लागि निश्चित समय दिएर आह्वान गर्नुपर्ने छ। तर, केन्द्रमा झै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शैलीमा छलछाम गर्न भने उनले पनि सक्ने देखिन्छ।
थोरै समय दिएर सरकार गठनको प्रस्ताव आह्वान गर्ने र विपक्षी गठबन्धनले पेश गर्न नसक्ने वा गरेमा खारेज गर्दै कामचलाउ मुख्यमन्त्री गुरुङले नै प्रदेश सभा विघटन गर्न सक्ने खतरा पनि रहेको छ।
ओलीले केन्द्रमा यही प्रक्रिया अपनाएकाले प्रदेशमा पनि त्यो अभ्यास हुनसक्ने चिन्तामा विपक्षी गठबन्धनको छ। धारा १६८ को उपाधारा ५ मा उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ भनिएको छ। यो प्रक्रिया प्रदेश प्रमुखले भोली नै आह्वान गर्नसक्ने छिन्।
गण्डकी प्रदेशमा अब नयाँ सरकार बनाउने यो मात्र अन्तिम विकल्प हो। संसद्को कुनै एक सदस्यले बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने आधारसहित प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी गर्ने र प्रदेश प्रमुखले देखेमा उसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने संविधानको विकल्प हो।
यो प्रक्रिया अनुसार सरकार बनाउनका लागि हस्ताक्षर गर्न प्रदेश सभा सदस्यहरु स्वतन्त्र हुनेछन्। प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई पार्टीको कुनै पनि ह्विप लाग्ने छैन। ह्विप नलाग्ने भएकाले कामचलाउ भएका मुख्यमन्त्री गुरुङले पनि बहुमत पुर्याउने आधार देखाएर सरकारको दाबी पेश गर्न सक्नेछन्।
विपक्षी गठबन्धन कांग्रेस संसदीय दलको नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई समर्थन गरी बहुमतको दाबी गर्ने तयारीमा छन्। उपधारा ५ अनुसारको सरकार गठनका लागि मन्त्रीपरिषद्को बैठक बसेर सिफारिस गर्न सक्नेछ। यदि सरकारले यो नगरेमा प्रदेश प्रमुखले गुरुङलाई काम चलाउ दिँदै आफै आह्वान पनि गर्न सक्नेछिन्।
प्रदेश प्रमुखले तोकेको समयभित्र दाबी पेश हुनेछ। यो दाबीका लागि गण्डकी प्रदेश सभाका ६० सदस्य नै योग्य रहेका छन्। मन्त्रीपरिषद् बसेर सिफारिस गरेमा उसले १६८( ५) अनुसार सरकार बनाउन प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्नेछ।
त्यसपछि बहुमतको आधारसहित पेश हुनु पर्नेछ। प्रदेश प्रमुखले यसरी पेश भएको प्रस्तावमा आधार परीक्षण गर्दै सरकारको नेतृत्व दिनेछिन्। यसरी बनेको सरकारले फेरि ३० दिनभित्र प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने छ। अहिलेको अवस्था हेर्दा एमालेको सख्या पुग्ने देखिदैन।
कांग्रेससहितको विपक्षी गठबन्धनले हस्ताक्षर सहित दाबी गर्ने देखिन्छ। उनीहरुले दिपक मनाङ्गेसहित ३१ जनाको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुखलाई दावी पेश गरेमा सरकार बनाउने छन्। यदि प्रदेश प्रमुखले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेर विघटन गरेमा यो विवाद पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा आइपुग्ने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
