काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अोलीले १९ औं पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा कूटनीतिक राहादानी दुरुपयोग गरी मानव तस्करी गरेको जस्तो गम्भीर अभियोग लागेका १ जना ‘निवर्तमान सांसद’लाई मन्त्री बनाएका छन्। जबकि उनीविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामै छ।
२०७४ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणा (देउवा)लाई पराजित गरेर प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित नारद मुनि रानालाई ओलीले वन तथा वातावरण मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका हुन्। उनीविरुद्ध कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) दुरुपयोग गरी मानव तस्करी गरेको अभियोग लागेको छ।
तत्कालीन संविधान सभाका सदस्य एवं व्यवस्थापिका संसदका सांसदहरूको हैसियतमा प्राप्त भएको कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) दुरुपयोग गरी मानव तस्करी गरेको मुद्दा सर्वोच्चमा पेसी चढ्ने र मुद्दाका विवरण मगाउने आदेश हुँदै आएको छ। अन्तिम सु्नुवाइका लागि योग्य भएको यो मुद्दा कोरोनाका कारण देशभर लकडाउन भएपछि अघिल्लो वर्ष पेसीमा चढ्न सकेको थिएन।
रातो पासपोर्टको दुरुपयोग गरी मानव तस्करीमा सघाएको आरोपमा उनलाई २० असार ०६८ मा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले पक्राउ गरेको थियो।
उनको रातो पासपोर्टमा फोटो परिवर्तन गरी म्याग्दीका निर्मल बाँनिया ११ डिसेम्बर २०१० मा अस्ट्रेलिया उडेका थिए। आर्थिक लाभ लिएर उनले आफ्नो रातो पासपोर्टमा मानव तस्करी गरेको सीआईबीको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। उनीविरुद्ध राहदानी ऐनअुनसार सरकारी वकिलले मुद्दा दायर गरेको थियो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
उनीविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौं र विशेष अदालतमा दुईवटा मुद्दा दायर भएको थियो। जिल्ला अदालतमा किर्ते र ठगीमा मुद्दा दायर भएको थियो भने विशेषमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो। रानाले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा ४ हजार ८ सय ८० मतान्तरले नेपाली कांग्रेसकी आरजु राणालाई पराजित गरेका हुन्।
उनीसँगै रातो पासपोर्ट दुरुपयोग प्रकरणमा पक्राउ परेका शिवपुजन रायले पनि सर्लाही २ बाट प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारी दिएका थिए। तर, विभिन्न उजुरी परेपछि निर्वाचन आयोगले उनको उम्मेदवारी नै खारेज गरेको थियो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत हुँदै सर्वोच्च पु¥याएको यो मुद्दा ५ वर्षदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। यो मुद्दा २०७३ जेठ ९ गते सर्वोच्च आइपुगेको थियो। विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सरकारी पक्षले शुरुमा पुनरावेदन दायर गरेका थिए। सरकारी पक्ष सर्वोच्च आएपछि विपक्षीहरू पनि आएका थिए।
मुद्दा फैसलाका लागि अङ्ग पुगिसक्दा पनि अन्तिम सुनुवाइ शुरु हुन सकेको छैन। विशेष अदालतले सांसद रानालाई सफाई दिएको थियो भने पूर्वसभासदहरू शिवपुजन राय, विश्वनाथप्रसाद यादव र गायत्री साहलाई दोषी ठहर गरेको थियो।
यो मुद्दाको पछिल्लो पेसी जेठ २५ गते थियो। उक्त दिन पेसी चढ्ने सम्भावना नभएपछि अदालतले नै स्थगित गरेको थियो।
विशेषको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै अख्तियारले विघटित प्रतिनिधि सभाका सांसद रानासमेत सबैविरुद्ध अभियोग पुष्टि हुनुपर्ने दाबी गर्दै पुनरावेदन गरेको थियो। विशेषले दोषी ठहर गरेकाहरुलाई कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोग गरेको ठहर गरी जनही तीन महिना कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला गरेको थियो। पूर्वसभासद यादवद्वय र साहको कूटनीतिक राहदानीमा तस्बिर फेरेर अर्कै व्यक्ति अस्ट्रेलिया गएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
रानासँगै को–को तानिएका थिए?
संविधानसभा सदस्यको हैसियतले पाएको कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोग गरी अनधिकृत व्यक्तिलाई विदेश पठाइ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियारले चार पूर्वसांसद, अध्यागमन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख र केही विचौलीयाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।
उनीहरूको राहदानीमा रहेको फोटो उप्काएर अन्य व्यक्तिको टाँसी अस्ट्रेलिया पठाएको र सो कार्यमा सहयोग गरेको मुद्दामा अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीसमेत तानिएका थिए। यादव र साहले १ करोड ६२ लाखमा आफ्नो नाममा जारी भएको राहदानी बिक्री गरी सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरेको भन्दै सोही बराबरको बिगो र जरिवाना असुल हुनुपर्ने दाबी अख्तियारको थियो।
उनीहरूलाई सहयोग गर्ने कार्यमा अध्यागमन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख खडानन्द ढकाल (प्रतीक), रमेश लम्साल, देविदत्त खत्री, इन्द्रकुमार सुनुवार र श्यामबहादुर भण्डारीको संलग्नता रहेको भन्दै अख्तियारले उनीहरूलाई समेत भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियारले नारद मुनि राना र शिवपुजन रायलाई जनही २२–२२ लाख रुपैयाँमा राहदानी बिक्री गरेको भन्दै सोही बराबरको बिगो र जरिवाना असुल हुनुपर्ने माग गरेको थियो। त्यस्तै, राहदानीको फोटो परिवर्तन गर्नेलगायतका कार्यमा सहयोग गरी बिचौलीयाको भूमिका गरेको अभियोगमा डिलबहादुर घर्ती, गोपाल बानियाँ, मनोज कार्की, देवेन्द्र पौडेल र सन्तोषराज उप्रेतीविरुद्धसमेत भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियारको अभियोगपत्रमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अन्तर्गत सबै प्रतिवादीसँग बिगो बराबर जरिवाना र ८ देखि १० वर्षसम्म कैद हुनुपर्ने माग गरिएको थियो।
४ वर्षदेखि सुनुवाईमा मुद्दा
मुद्दाको पहिलो सुनुवाइ २०७५ चैत १३ गते भएको थियो। २०७६ माघ ७ गते न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र शुष्मालता माथेमाको इजलासले फाइल मगाउने आदेश गरेको थियो। शुरुमा न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र तेजबहादुर केसीको इजलासले विपक्षीहरूलाई झिकाउने आदेश गरेको थियो।
यसरी विचाराधीन हुने मुद्दामध्ये नेकपा एमालेका सांसद नारद मुनि रानाको पनि हो। उनी गएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कैलाली–५ बाट प्रत्यक्षतर्फ विजयी भएका थिए।
अख्तियारको अभियोगपत्रमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अन्तर्गत सबै प्रतिवादीसँग बिगो बराबर जरिवाना र ८ देखि १० वर्षसम्म कैद हुनुपर्ने माग गरिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1766824868.png)
-1766819606.png)
-1764146706.png)
-1763721444.png)
-1766648928.png)
