काठमाडौं- सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा संघीय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न दलका नेताहरुसँग छलफल गर्ने भएका छन्। छलफलका लागि सबैलाई बुधबार पत्र पठाइएको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटनपछि विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुसँग भेटघाट, छलफल र परामर्श गरिरहेका सभामुख सापकोटाले प्रधानमन्त्रीसहित दलका नेताहरुसँग पनि छलफल गर्न लागेका हुन्। शुक्रबार दिउँसो २ बजे संसद् भवन नयाँ बानेश्वरको ल्होत्से हलमा छलफल हुने सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ। संघीय संसद्मा अहिले एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, राजमो, नेमकिपा, राप्रपाको प्रतिनिधित्व छ।
‘उपरोक्त सम्बन्धमा समसामयिक विषयमा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुखहरू र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग छलफल गर्न देहायको मिति, समय र स्थानमा आयोजना गरिएको छलफल कार्यक्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको गरिमामय उपस्थितिको लागि हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु,’ प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्षको रुपमा सम्बोधन गर्दै एमाले पार्टी कार्यालयमा पत्र पठाइएको छ।
सभामुख सापकोटाले जेठ ११ गते पूर्वसभामुखहरुसँग छलफल गरेका थिए। छलफलमा पूर्वसभामुखहरु रामचन्द्र पौडेल, तारानाथ रानाभाट, ओनसरी घर्ती र कृष्णबहादुर महरासँग छलफल गरेका थिए। रानाभाट भने 'भर्चुअल' माध्यमबाट छलफलमा जोडिएका थिए। छलफलमा सहभागीहरुले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भनेका थिए।
त्यस्तै, जेठ १३ गते उनले संविधानविद् तथा कानुनविद्हरुसँग छलफल गरेका थिए। सो छलफलमा कतिपयले सभामुखलाई थप सक्रियता देखाउन भनेका थिए।
त्यसयता पनि सभामुखले अनौपचारिक छलफललाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। उनले विषयका जानकार, नागरिक समाजका व्यक्तित्व तथा बौद्धिक व्यक्तित्वहरुलाई भेटिरहेका छन्।
प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदमलाई सभामुख सापकोटाले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनिसकेका छन्। जेठ ७ गते मध्यरात (८ गते बिहान) प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि सोही दिन उनले वक्तव्य जारी गर्दै भनेका थिए- ‘संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनका लागि वस्तुगत आधार पेश भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विकल्प रहँदा रहँदै सार्वभौम प्रतिनिधि सभा विघटनको निष्कर्षमा पुग्नु कदापि स्वाभाविक र संवैधानिक कदम मान्न सकिने अवस्था रहँदैन। राष्ट्रपति कार्यालयबाट २०७८ जेठ ७ गते जारी विज्ञप्ति नेपालको संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ र प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ ले गरेको व्यवस्थासँग मेल खाएको देखिँदैन। जुन शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तविपरीत हुन गएको छ।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
