काठमाडौं– वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले राष्ट्रपतिले प्रायोजित रुपमा सरकार बनाउन नचाहेर संसद विघटन गरेको बताएका छन्। संसद विघटनसम्बन्धी रिटमा निदेदकका तर्फबाट बहस गर्दै उनले उक्त भनाइ राखेका छन्।
‘हामी यो सविधान अनुसार चार वटा सरकार बनाउन सक्छौं,’ उनले भने, ‘धारा ७६ को उपधारा १, २, ३ र ६ अनुसार सरकार बनाउने भनेको छ। ३ सम्म दलहरुले सरकार बनाउने हो। ५ मा आएपछि त्यो प्रक्रिया हुँदैन।’ उनले २०४७ को सविधानमा यो नरहेको भन्दै उनले अहिलेको सविधानमा किन यो व्यवस्था राखियो त्यसको खोजी हुनुपर्ने बताए।
अहिले कुनै ब्यक्ति पार्टीभन्दा माथि छ भने सरकार बनाउनका लागि राखिएको हो। कुनै ब्यक्तिले अरुलाई सहमत गराउन सक्छ भने प्रतिनिधि सभाको एक जनाले मात्र पनि सरकारको दावी गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो।
अब अहिलेको अवस्थामा अघिल्लो प्रमको रुपमा विश्वासको मत नपाएको र शेरवहादुर देउवाले वहुमत लिएर जाँदा किन अस्वीकार गर्नु भयो भनी उनले प्रश्न गरेका छन्।
सविधानले त यो अधिकार दिँदैन। धारा ७७ अनुसार प्रधानमन्त्री रिक्त भएको अवस्थामा केपी शर्मा ओलीले मात्र दाबी गर्न पाउने हो। राष्ट्रपति कार्यालयले पद रिक्त नै नभएको अवस्थामा रिक्त गरेर काम गर्याै। ‘उपधारा ५ अनुसार गठन भएकाे सरकार प्रतिनिधि सभाबाट प्रमाणित नगरी उपधारा ७ मा पुगेर विघटन किन गरियो। सरकार बन्न नसकेको हो कि राष्ट्रपतिले वनाउन नचाहेको हो?’ उनको प्रश्न थियो
अहिले सरकार नवनेको होइन राष्ट्रपतिले वनाउन नचाहेको यिनको भनाइ थियो। १४९ जना जाँदा निवेदन नलिनु राष्ट्रपतिको दुरासय भएको उनको भनाइ थियो। यसअघि पनि यो दुरासयको कुरा व्याख्या भएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।